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Q1.Fundamental Duties
The Fundamental Duties were inserted into the Constitution on the recommendation of the —
संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी सिफ़ारिश पर जोड़े गए? —
A.Swaran Singh Committeeस्वर्ण सिंह समिति✓ Correct
B.Sarkaria Commissionसरकारिया आयोग
C.Balwant Rai Mehta Committeeबलवंत राय मेहता समिति
D.Ashok Mehta Committeeअशोक मेहता समिति
Answer: A — Swaran Singh Committee The Swaran Singh Committee (1976) recommended adding Fundamental Duties; the 42nd Amendment then inserted Part IV-A with Article 51A containing ten duties.स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफ़ारिश की थी; फिर 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 51A सहित भाग IV-A जोड़कर दस कर्तव्य रखे।
Q2.Amendment
The amendment procedure of the Indian Constitution is given in Article 368, which is placed in —
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, जो किस भाग में है? —
A.Part XIभाग XI
B.Part XXभाग XX✓ Correct
C.Part XVभाग XV
D.Part IXभाग IX
Answer: B — Part XX Article 368 in Part XX of the Constitution empowers Parliament to amend the Constitution and lays down the procedure for it.भाग XX में अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति देता है और उसकी प्रक्रिया निर्धारित करता है।
Q3.Fundamental Rights
Under Article 22, a person arrested under a preventive detention law cannot be detained beyond three months unless —
अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, निवारक निरोध कानून में गिरफ़्तार व्यक्ति को तीन माह से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, जब तक कि —
A.The President personally approves itराष्ट्रपति स्वयं इसकी स्वीकृति न दे
B.The Supreme Court orders itसर्वोच्च न्यायालय आदेश न दे
C.An Advisory Board reports sufficient cause for itपरामर्शदात्री बोर्ड इसके लिए पर्याप्त कारण प्रतिवेदित न करे✓ Correct
D.The State Cabinet resolves itराज्य मंत्रिमंडल प्रस्ताव न पारित करे
Answer: C — An Advisory Board reports sufficient cause for it Article 22(4) caps preventive detention at three months unless an Advisory Board (of High Court judge-level persons) reports sufficient cause for longer detention.अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध को तीन माह तक सीमित करता है, जब तक कि परामर्शदात्री बोर्ड (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर के व्यक्तियों का) दीर्घ निरोध के पर्याप्त कारण न बताए।
Q4.Judiciary
The High Court is declared a court of record, with power to punish for its own contempt, by —
उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, जिसे स्वयं के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है — किस अनुच्छेद द्वारा? —
A.Article 129अनुच्छेद 129
B.Article 226अनुच्छेद 226
C.Article 32अनुच्छेद 32
D.Article 215अनुच्छेद 215✓ Correct
Answer: D — Article 215 Article 215 makes every High Court a court of record with contempt power; Article 129 does the same for the Supreme Court.अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अवमान-शक्ति सहित अभिलेख न्यायालय बनाता है; अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के लिए यही करता है।
Q5.Judiciary
An ad hoc judge can be appointed to the Supreme Court under Article 127 when —
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ (ad hoc) न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अंतर्गत कब हो सकती है? —
A.A Constitution Bench is being formedजब संविधान पीठ बन रही हो
B.There is no quorum of judges to hold a sessionजब सत्र हेतु न्यायाधीशों का कोरम न हो✓ Correct
C.The CJI is on leave for a dayजब मुख्य न्यायाधीश एक दिन की छुट्टी पर हो
D.Parliament is in recessजब संसद अवकाश में हो
Answer: B — There is no quorum of judges to hold a session Article 127 lets the CJI, with the President's consent, request a qualified High Court judge to sit as an ad hoc judge of the Supreme Court when quorum is lacking.अनुच्छेद 127 मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की सहमति से, कोरम न होने पर, योग्य उच्च न्यायालय न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बैठने का अनुरोध करने देता है।
Q6.Judiciary
The law declared by the Supreme Court is binding on all courts within India. This is laid down in —
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। यह किसमें वर्णित है? —
A.Article 131अनुच्छेद 131
B.Article 136अनुच्छेद 136
C.Article 143अनुच्छेद 143
D.Article 141अनुच्छेद 141✓ Correct
Answer: D — Article 141 Article 141 states that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।
Q7.States
Part VI of the Constitution, dealing with the States — their executive, legislature and judiciary — spans —
संविधान का भाग VI, जो राज्यों — उनकी कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका — से संबंधित है, किन अनुच्छेदों तक फैला है? —
A.Articles 152 to 237अनुच्छेद 152 से 237✓ Correct
B.Articles 52 to 151अनुच्छेद 52 से 151
C.Articles 238 to 300अनुच्छेद 238 से 300
D.Articles 1 to 51अनुच्छेद 1 से 51
Answer: A — Articles 152 to 237 Part VI (Articles 152–237) covers the State governments; Part V (Articles 52–151) covers the Union.भाग VI (अनुच्छेद 152–237) राज्य सरकारों को समाहित करता है; भाग V (अनुच्छेद 52–151) संघ को समाहित करता है।
Q8.States
The Chief Minister of a State is appointed by the Governor under —
राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा किसके अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? —
A.Article 163अनुच्छेद 163
B.Article 166अनुच्छेद 166
C.Article 164अनुच्छेद 164✓ Correct
D.Article 162अनुच्छेद 162
Answer: C — Article 164 Article 164(1) says the Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other ministers on the Chief Minister's advice.अनुच्छेद 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से होगी।
Q9.States
The normal duration of a State Legislative Assembly, from the date of its first meeting, is —
राज्य विधान सभा की सामान्य अवधि, उसकी प्रथम बैठक की तिथि से, होती है —
A.Six yearsछह वर्ष
B.Four yearsचार वर्ष
C.Five yearsपाँच वर्ष✓ Correct
D.Seven yearsसात वर्ष
Answer: C — Five years Article 172 fixes the Assembly's term at five years from its first meeting, unless sooner dissolved (extendable during Emergency).अनुच्छेद 172 सभा की अवधि प्रथम बैठक से पाँच वर्ष निर्धारित करता है, जब तक कि वह पहले भंग न हो जाए (आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है)।
Q10.States
Disqualification of a State legislator on grounds other than defection is decided, under Article 192, by —
दल-बदल के अतिरिक्त अन्य आधारों पर राज्य विधायक की अयोग्यता का निर्णय, अनुच्छेद 192 के अंतर्गत, कौन करता है? —
A.The Governor, in accordance with the opinion of the Election Commissionराज्यपाल, चुनाव आयोग की राय के अनुसार✓ Correct
B.The Speaker aloneकेवल अध्यक्ष
C.The Chief Ministerमुख्यमंत्री
D.The High Court Chief Justiceउच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
Answer: A — The Governor, in accordance with the opinion of the Election Commission Article 192: questions of disqualification (other than defection) are decided by the Governor, whose decision follows the Election Commission's opinion.अनुच्छेद 192: अयोग्यता (दल-बदल के अतिरिक्त) के प्रश्नों का निर्णय राज्यपाल करता है, जिसका निर्णय चुनाव आयोग की राय के अनुसार होता है।
Q11.States
When a State Bill reserved by the Governor is reconsidered after the President returns it, the Assembly must pass it again within —
जब राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयक राष्ट्रपति द्वारा लौटाए जाने के बाद पुनर्विचारित होता है, तो सभा को उसे कितनी अवधि में दोबारा पारित करना होता है? —
A.One yearएक वर्ष
B.Three monthsतीन माह
C.Thirty daysतीस दिन
D.Six monthsछह माह✓ Correct
Answer: D — Six months Under Article 201, after the President returns a reserved Bill with a message, the House must reconsider and pass it within six months; the President is still not bound to assent.अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, राष्ट्रपति द्वारा संदेश सहित लौटाए गए आरक्षित विधेयक पर सदन को छह माह के भीतर पुनर्विचार कर उसे पारित करना होता है; राष्ट्रपति सहमति देने को फिर भी बाध्य नहीं है।
Q12.Judiciary
A person is eligible to be appointed a judge of a High Court only if he has held a judicial office in India, or been an advocate of a High Court, for at least —
कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तभी है यदि वह भारत में न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, कम से कम —
A.Seven yearsसात वर्ष
B.Ten yearsदस वर्ष✓ Correct
C.Five yearsपाँच वर्ष
D.Fifteen yearsपंद्रह वर्ष
Answer: B — Ten years Article 217(2) requires ten years of judicial office or ten years as an advocate of a High Court (or of two or more such courts in succession).अनुच्छेद 217(2) दस वर्ष का न्यायिक पद या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष (या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में क्रमशः) आवश्यक करता है।
Q13.Union Territories
The special constitutional status and provisions for the National Capital Territory of Delhi are contained in —
दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष संवैधानिक दर्जा व प्रावधान किसमें हैं? —
A.Article 239Aअनुच्छेद 239A
B.Article 243ZAअनुच्छेद 243ZA
C.Article 371अनुच्छेद 371
D.Article 239AAअनुच्छेद 239AA✓ Correct
Answer: D — Article 239AA Article 239AA, inserted by the 69th Amendment (1991), gives Delhi a Legislative Assembly and Council of Ministers while keeping it a Union Territory.69वें संशोधन (1991) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 239AA दिल्ली को विधान सभा व मंत्रिपरिषद देता है, जबकि वह केंद्र शासित प्रदेश बनी रहती है।
Q14.Local Governance
Elections to the Panchayats in a State are conducted by —
किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? —
A.The Election Commission of Indiaभारत का चुनाव आयोग
B.The State Government's Panchayat Departmentराज्य सरकार का पंचायत विभाग
Answer: C — The State Election Commission (Article 243K) Article 243K vests superintendence of Panchayat elections in the State Election Commission, headed by a State Election Commissioner appointed by the Governor.अनुच्छेद 243K पंचायत चुनावों का अधीक्षण राज्य चुनाव आयोग में निहित करता है, जिसके प्रमुख राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
Q15.Centre–State Relations
Parliament's power to make laws for implementing international treaties and agreements, even on State List subjects, flows from —
संसद की वह शक्ति, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय संधियों व समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, किससे प्राप्त होती है? —
A.Article 249अनुच्छेद 249
B.Article 253अनुच्छेद 253✓ Correct
C.Article 250अनुच्छेद 250
D.Article 252अनुच्छेद 252
Answer: B — Article 253 Article 253 empowers Parliament to legislate on any subject, including the State List, to implement international treaties, agreements or conventions.अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या अभिसमयों को लागू करने के लिए राज्य सूची सहित किसी भी विषय पर विधायन की शक्ति देता है।
Q16.Centre–State Relations
The constitutional duty of every State to ensure that the Union's executive directions and Union laws are complied with is stated in —
प्रत्येक राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य कि संघ के कार्यकारी निर्देशों व संघीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो, किसमें कहा गया है? —
A.Article 256अनुच्छेद 256✓ Correct
B.Article 254अनुच्छेद 254
C.Article 258अनुच्छेद 258
D.Article 263अनुच्छेद 263
Answer: A — Article 256 Article 256 obliges States to exercise their executive power so as to ensure compliance with Parliament's laws and enables the Union to give directions.अनुच्छेद 256 राज्यों को बाध्य करता है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु करें और संघ को निर्देश देने में सक्षम बनाता है।
Q17.Finance
Grants-in-aid to States in need of assistance, charged on the Consolidated Fund of India, are provided for in —
सहायता के इच्छुक राज्यों को भारत की संचित निधि पर भारित अनुदान-सहायता का प्रावधान किसमें है? —
A.Article 275अनुच्छेद 275✓ Correct
B.Article 270अनुच्छेद 270
C.Article 280अनुच्छेद 280
D.Article 282अनुच्छेद 282
Answer: A — Article 275 Article 275 provides statutory grants-in-aid to States (on Finance Commission recommendations), while Article 282 covers discretionary grants for any public purpose.अनुच्छेद 275 राज्यों को वैधानिक अनुदान-सहायता (वित्त आयोग की सिफ़ारिशों पर) देता है, जबकि अनुच्छेद 282 किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु विवेकाधीन अनुदान समाहित करता है।
Q18.Miscellaneous Provisions
Suits by or against the Government of India and the State Governments are governed by —
भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद किसके द्वारा शासित होते हैं? —
A.Article 299अनुच्छेद 299
B.Article 301अनुच्छेद 301
C.Article 300अनुच्छेद 300✓ Correct
D.Article 294अनुच्छेद 294
Answer: C — Article 300 Article 300 lets the Government of India sue or be sued in the name of the Union of India, and State governments in the name of the State.अनुच्छेद 300 भारत सरकार को भारत संघ के नाम से, और राज्य सरकारों को राज्य के नाम से, वाद करने या वाद किए जाने की अनुमति देता है।
Q19.Constitutional Bodies
The Union Public Service Commission can be entrusted with additional functions by —
संघ लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य किसके द्वारा सौंपे जा सकते हैं? —
A.The President's executive order aloneकेवल राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश से
B.Parliament by law (Article 321)संसद, विधि द्वारा (अनुच्छेद 321)✓ Correct
C.The Prime Minister's directionप्रधानमंत्री के निर्देश से
D.A Supreme Court judgementसर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से
Answer: B — Parliament by law (Article 321) Article 321 allows Parliament by law to confer additional functions on the UPSC concerning the Union's services and other bodies.अनुच्छेद 321 संसद को विधि द्वारा UPSC को संघ की सेवाओं व अन्य निकायों के संबंध में अतिरिक्त कार्य सौंपने की अनुमति देता है।
Q20.Elections
Bar to interference by courts in electoral matters — including delimitation laws and allotment of seats — is imposed by —
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक — निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन कानूनों व सीटों के आबंटन सहित — किसके द्वारा लगाई गई है? —
A.Article 324अनुच्छेद 324
B.Article 326अनुच्छेद 326
C.Article 327अनुच्छेद 327
D.Article 329अनुच्छेद 329✓ Correct
Answer: D — Article 329 Article 329 bars courts from questioning delimitation laws and provides that elections can be challenged only by an election petition.अनुच्छेद 329 न्यायालयों को परिसीमन कानूनों पर प्रश्न उठाने से रोकता है और प्रावधान करता है कि चुनाव को केवल चुनाव याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है।
Q21.Elections
Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha is provided by —
लोक सभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया है? —
A.Article 331अनुच्छेद 331
B.Article 330अनुच्छेद 330✓ Correct
C.Article 332अनुच्छेद 332
D.Article 334अनुच्छेद 334
Answer: B — Article 330 Article 330 reserves Lok Sabha seats for SCs and STs; Article 332 does so for State Legislative Assemblies.अनुच्छेद 330 लोक सभा में SC व ST के लिए सीटें आरक्षित करता है; अनुच्छेद 332 राज्य विधान सभाओं के लिए यही करता है।
Q22.Constitutional Bodies
The National Commission for Scheduled Tribes was carved out as a separate body by the —
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक निकाय के रूप में किसके द्वारा बनाया गया? —
A.89th Amendment, 200389वाँ संशोधन, 2003✓ Correct
B.65th Amendment, 199065वाँ संशोधन, 1990
C.102nd Amendment, 2018102वाँ संशोधन, 2018
D.104th Amendment, 2019104वाँ संशोधन, 2019
Answer: A — 89th Amendment, 2003 The 89th Amendment (2003) split the combined commission, creating a separate NCST under Article 338A; the original combined body dated to the 65th Amendment.89वें संशोधन (2003) ने संयुक्त आयोग को विभाजित कर अनुच्छेद 338A के अंतर्गत पृथक NCST बनाया; मूल संयुक्त निकाय 65वें संशोधन से बना था।
Q23.Constitutional Bodies
The Mandal Commission, which recommended reservations for OBCs in government jobs, was appointed under the constitutional provision of —
मंडल आयोग, जिसने सरकारी नौकरियों में OBC आरक्षण की सिफ़ारिश की, किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नियुक्त हुआ था? —
A.Article 338अनुच्छेद 338
B.Article 341अनुच्छेद 341
C.Article 342अनुच्छेद 342
D.Article 340अनुच्छेद 340✓ Correct
Answer: D — Article 340 Article 340 empowers the President to appoint a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes — the basis for the Mandal Commission (1979).अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच हेतु आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है — यही मंडल आयोग (1979) का आधार था।
Q24.Language
The Official Language Commission, to be constituted by the President at the end of five and ten years from the commencement of the Constitution, is provided in —
संविधान के प्रारंभ से पाँच व दस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति द्वारा गठित राजभाषा आयोग का प्रावधान किसमें है? —
A.Article 343अनुच्छेद 343
B.Article 351अनुच्छेद 351
C.Article 344अनुच्छेद 344✓ Correct
D.Article 348अनुच्छेद 348
Answer: C — Article 344 Article 344 provides for an Official Language Commission and a parliamentary committee to review the progress of Hindi for official purposes.अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग व संसदीय समिति का प्रावधान करता है, जो आधिकारिक प्रयोजनों हेतु हिंदी की प्रगति की समीक्षा करते हैं।
Q25.Language
The Special Officer for Linguistic Minorities, appointed by the President, was created by —
भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किसके द्वारा सृजित किया गया? —
A.Article 350Aअनुच्छेद 350A
B.Article 347अनुच्छेद 347
C.Article 350B, inserted by the 7th Amendment (1956)अनुच्छेद 350B, 7वें संशोधन (1956) द्वारा जोड़ा गया✓ Correct
D.Article 29अनुच्छेद 29
Answer: C — Article 350B, inserted by the 7th Amendment (1956) Article 350B, added by the States Reorganisation-driven 7th Amendment, 1956, creates the Special Officer for Linguistic Minorities (Commissioner for Linguistic Minorities).7वें संशोधन, 1956 (राज्य पुनर्गठन प्रेरित) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 350B भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त) का सृजन करता है।
Q26.Emergency
Which type of emergency has never been proclaimed in India so far?
भारत में अब तक किस प्रकार का आपातकाल कभी घोषित नहीं हुआ है?
Answer: D — Financial Emergency (Article 360) Despite Articles 352 and 356 emergencies having been proclaimed, a Financial Emergency under Article 360 has never been declared in India.अनुच्छेद 352 व 356 के आपातकाल घोषित हुए हैं, परंतु अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल भारत में कभी घोषित नहीं हुआ।
Q27.Emergency
If a State fails to comply with the Union's executive directions, the President may hold that a situation of breakdown of constitutional machinery has arisen. This consequence flows from —
यदि कोई राज्य संघ के कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहे, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह परिणाम किससे प्राप्त होता है? —
A.Article 356 itselfस्वयं अनुच्छेद 356
B.Article 365अनुच्छेद 365✓ Correct
C.Article 352अनुच्छेद 352
D.Article 360अनुच्छेद 360
Answer: B — Article 365 Article 365 provides that a State's failure to comply with Union directions is itself a ground on which the President may hold that the State cannot be carried on per the Constitution (leading to Article 356).अनुच्छेद 365 प्रावधान करता है कि राज्य द्वारा संघ के निर्देशों का अनुपालन न करना स्वयं एक आधार है जिस पर राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता (जिससे अनुच्छेद 356 लगता है)।
Q28.Amendments
The 24th Amendment (1971), which affirmed Parliament's power to amend the Constitution including Fundamental Rights, was enacted mainly to overcome the judgement in —
24वाँ संशोधन (1971), जिसने मौलिक अधिकारों सहित संविधान संशोधित करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की, मुख्यतः किस निर्णय को दूर करने के लिए लाया गया था? —
A.Golaknath caseगोलकनाथ मामला✓ Correct
B.Kesavananda Bharati caseकेशवानंद भारती मामला
C.Shankari Prasad caseशंकरी प्रसाद मामला
D.Sajjan Singh caseसज्जन सिंह मामला
Answer: A — Golaknath case The 24th Amendment was Parliament's response to the Supreme Court's Golaknath verdict (1967), which had barred amendments abridging Fundamental Rights.24वाँ संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ निर्णय (1967) के प्रति संसद की प्रतिक्रिया था, जिसने मौलिक अधिकारों को कम करने वाले संशोधनों पर रोक लगाई थी।
Q29.Amendments
The States Reorganisation and the abolition of the Part A, Part B and Part C classification of States were effected by the —
राज्य पुनर्गठन और राज्यों के भाग A, भाग B व भाग C वर्गीकरण की समाप्ति किसके द्वारा की गई? —
Answer: D — Seventh Amendment, 1956 The 7th Amendment (1956), accompanying the States Reorganisation Act, redrew the map into States and Union Territories and dropped the Part A/B/C/D classification.राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ 7वें संशोधन (1956) ने मानचित्र को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पुनः बनाया और भाग A/B/C/D वर्गीकरण समाप्त किया।
Q30.Historical Background
Provincial autonomy, under which elected Indian ministries governed the provinces, was introduced by the —
प्रांतीय स्वायत्तता, जिसके अंतर्गत निर्वाचित भारतीय मंत्रिमंडलों ने प्रांतों पर शासन किया, किसके द्वारा लागू की गई? —
Answer: B — Government of India Act, 1935 The 1935 Act abolished dyarchy in the provinces and introduced provincial autonomy with responsible elected ministries from 1937.1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और 1937 से उत्तरदायी निर्वाचित मंत्रिमंडलों सहित प्रांतीय स्वायत्तता लागू की।
Q31.Historical Background
The Regulating Act of 1773, the first parliamentary control over the East India Company, created the post of —
1773 का रेग्युलेटिंग अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसद का पहला नियंत्रण, किस पद का सृजन किया? —
A.Viceroy of Indiaभारत का वायसराय
B.Secretary of State for Indiaभारत के लिए राज्य सचिव
C.Governor-General of Bengalबंगाल का गवर्नर-जनरल✓ Correct
D.Governor-General of Indiaभारत का गवर्नर-जनरल
Answer: C — Governor-General of Bengal The Regulating Act 1773 made the Governor of Bengal the Governor-General of Bengal (Warren Hastings being the first) with supervisory control over Madras and Bombay.रेग्युलेटिंग अधिनियम 1773 ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया (वारेन हेस्टिंग्स प्रथम थे), जिसे मद्रास व बॉम्बे पर पर्यवेक्षण नियंत्रण प्राप्त था।
Q32.Historical Background
Lord William Bentinck became the first Governor-General of India (rather than of Bengal) under the —
लॉर्ड विलियम बेंटिंक (बंगाल के बजाय) भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल किसके अंतर्गत बने? —
A.Charter Act of 18331833 का चार्टर अधिनियम✓ Correct
B.Charter Act of 18131813 का चार्टर अधिनियम
C.Charter Act of 18531853 का चार्टर अधिनियम
D.Pitt's India Act, 1784पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784
Answer: A — Charter Act of 1833 The Charter Act 1833 redesignated the Governor-General of Bengal as the Governor-General of India; Bentinck was the first to hold the new title.1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल पुनःनामित किया; बेंटिंक यह नई उपाधि धारण करने वाले प्रथम थे।
Q33.Historical Background
Separate electorates for Muslims were introduced for the first time by the —
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल पहली बार किसके द्वारा लागू किया गया? —
Answer: A — Indian Councils Act, 1909 (Morley–Minto Reforms) The Morley–Minto Reforms of 1909 introduced separate electorates for Muslims, a landmark in the constitutional development of British India.1909 के मॉर्ले–मिंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लागू किया, जो ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास में मील का पत्थर था।
Q34.Historical Background
The Cabinet Mission that came to India in 1946 was headed by —
1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में था? —
Answer: D — Lord Pethick-Lawrence The Cabinet Mission (1946) comprised Pethick-Lawrence (Secretary of State for India and its head), Stafford Cripps and A. V. Alexander.कैबिनेट मिशन (1946) में पेथिक-लॉरेंस (भारत के राज्य सचिव व मिशन प्रमुख), स्टैफर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्ज़ेंडर शामिल थे।
Q35.Historical Background
The 'August Offer' of 1940, which promised dominion status and expansion of the Viceroy's council after the war, was made by the Viceroy —
1940 का 'अगस्त प्रस्ताव', जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन दर्जे व वायसराय की परिषद के विस्तार का वादा था, किस वायसराय द्वारा किया गया था? —
A.Lord Wavellलॉर्ड वेवेल
B.Lord Irwinलॉर्ड इर्विन
C.Lord Linlithgowलॉर्ड लिनलिथगो✓ Correct
D.Lord Mountbattenलॉर्ड माउंटबेटन
Answer: C — Lord Linlithgow Viceroy Lord Linlithgow announced the August Offer in August 1940 seeking Indian cooperation in the Second World War.वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीय सहयोग हेतु अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की।
Q36.Constituent Assembly
The Constituent Assembly's Drafting Committee had as its chairman Dr B. R. Ambedkar; the committee was set up on —
संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ बी. आर. अम्बेडकर थे; समिति का गठन कब हुआ था? —
A.26 November 194926 नवंबर 1949
B.29 August 194729 अगस्त 1947✓ Correct
C.13 December 194613 दिसंबर 1946
D.15 August 194715 अगस्त 1947
Answer: B — 29 August 1947 The Drafting Committee was constituted on 29 August 1947 with seven members and Dr B. R. Ambedkar as chairman.मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को सात सदस्यों के साथ हुआ और डॉ बी. आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे।
Q37.Attorney-General
Under Article 88, the Attorney-General of India has the right to —
अनुच्छेद 88 के अंतर्गत, भारत के महान्यायवादी को अधिकार है —
A.Vote in the Lok Sabha on money billsधन विधेयकों पर लोक सभा में मत देने का
B.Speak and take part in the proceedings of either House of Parliament, without a right to voteसंसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने व भाग लेने का, परंतु मत देने का अधिकार नहीं✓ Correct
C.Preside over joint sittingsसंयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करने का
D.Issue ordinances when Parliament is not in sessionसंसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का
Answer: B — Speak and take part in the proceedings of either House of Parliament, without a right to vote Article 88 gives the Attorney-General the right to speak in, and take part in the proceedings of, either House and its committees, but not to vote.अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को किसी भी सदन व उसकी समितियों की कार्यवाही में बोलने व भाग लेने का अधिकार देता है, परंतु मत देने का नहीं।
Q38.Ordinances
The power of the President to promulgate ordinances when Parliament is not in session is contained in —
संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? —
A.Article 213अनुच्छेद 213
B.Article 352अनुच्छेद 352
C.Article 123अनुच्छेद 123✓ Correct
D.Article 72अनुच्छेद 72
Answer: C — Article 123 Article 123 empowers the President to promulgate ordinances during recess of Parliament; Article 213 is the corresponding power of a State Governor.अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 213 राज्य के राज्यपाल की संगत शक्ति है।
Q39.Parliament
A Money Bill can be introduced in the Parliament only —
धन विधेयक संसद में केवल —
A.In the Lok Sabha, with the President's prior recommendationलोक सभा में, राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है✓ Correct
B.In either Houseकिसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है
C.In the Rajya Sabha firstपहले राज्य सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है
D.After the Finance Commission approves itवित्त आयोग की स्वीकृति के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है
Answer: A — In the Lok Sabha, with the President's prior recommendation Article 109/110 procedure: a Money Bill is introduced only in the Lok Sabha and only with the President's recommendation; the Rajya Sabha can hold it for at most 14 days.अनुच्छेद 109/110 की प्रक्रिया: धन विधेयक केवल लोक सभा में और केवल राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत होता है; राज्य सभा उसे अधिकतम 14 दिन रोक सकती है।
Q40.Special Provisions
Special provisions for the Hyderabad–Karnataka region of Karnataka, relating to development and reservation in education and jobs, are contained in —
कर्नाटक के हैदराबाद–कर्नाटक क्षेत्र के लिए विकास व शिक्षा-रोज़गार में आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान किसमें हैं? —
A.Article 371Aअनुच्छेद 371A
B.Article 370अनुच्छेद 370
C.Article 371अनुच्छेद 371
D.Article 371Jअनुच्छेद 371J✓ Correct
Answer: D — Article 371J Article 371J, inserted by the 98th Amendment (2012), empowers the Governor of Karnataka to take steps for the development of the Hyderabad–Karnataka region.98वें संशोधन (2012) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371J कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद–कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने की शक्ति देता है।