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Q1.
After the Partition of India, the strength of the Constituent Assembly was reduced from 389 to —
भारत के विभाजन के बाद, संविधान सभा की संख्या 389 से घटकर कितनी रह गई थी?
A.324324
B.299299✓ Correct
C.310310
D.280280
Answer: B — 299 The Constituent Assembly originally had 389 members. After Partition, the members representing the territories that went to Pakistan withdrew, reducing its strength to 299.संविधान सभा में मूल रूप से 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद, पाकिस्तान गए क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हट गए, जिससे इसकी संख्या घटकर 299 रह गई।
Q2.
Who was the first Law Minister of independent India?
स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे?
A.Jawaharlal Nehruजवाहरलाल नेहरू
B.Sardar Vallabhbhai Patelसरदार वल्लभभाई पटेल
C.Dr B. R. Ambedkarडॉ. बी. आर. अंबेडकर✓ Correct
D.Maulana Abul Kalam Azadमौलाना अबुल कलाम आज़ाद
Answer: C — Dr B. R. Ambedkar Dr B. R. Ambedkar, the Chairman of the Drafting Committee, became the first Law Minister of independent India in Jawaharlal Nehru's cabinet.प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने।
Q3.
The Second Schedule of the Indian Constitution contains provisions relating to —
भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान हैं?
A.the emoluments and salaries of the President, Governors, judges and other constitutional authoritiesराष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन-भत्ते✓ Correct
B.the allocation of seats in the Rajya Sabhaराज्यसभा में सीटों का आवंटन
C.the forms of oaths and affirmationsशपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप
D.the list of officially recognised languagesआधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची
Answer: A — the emoluments and salaries of the President, Governors, judges and other constitutional authorities The Second Schedule fixes the emoluments, allowances and privileges of the President, Governors, the Speaker, judges of the Supreme Court and High Courts, the CAG and other constitutional authorities.दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार निर्धारित हैं।
Q4.
The Third Schedule of the Indian Constitution contains —
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है?
A.the salaries of the President and Governorsराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन
B.the subjects of the Panchayati Rajपंचायती राज के विषय
C.the provisions on anti-defectionदल-बदल विरोधी प्रावधान
D.the forms of oaths and affirmationsशपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप✓ Correct
Answer: D — the forms of oaths and affirmations The Third Schedule prescribes the forms of oath or affirmation for ministers, legislators, judges, the CAG and other constitutional functionaries. Anti-defection is in the Tenth Schedule and Panchayati Raj subjects in the Eleventh.तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, विधायकों, न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप निर्धारित हैं। दल-बदल दसवीं अनुसूची में और पंचायती राज के विषय ग्यारहवीं अनुसूची में हैं।
Q5.
The First Schedule of the Indian Constitution lists —
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या सूचीबद्ध है?
A.the seats allotted to States in the Rajya Sabhaराज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें
B.the official languages of the Unionसंघ की आधिकारिक भाषाएँ
C.the States and Union Territories and their territorial extentsराज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनका क्षेत्रीय विस्तार✓ Correct
D.the forms of oaths for judgesन्यायाधीशों की शपथ के प्रारूप
Answer: C — the States and Union Territories and their territorial extents The First Schedule specifies the names of the States and Union Territories and the extent of their territories. Rajya Sabha seat allocation is in the Fourth Schedule and official languages in the Eighth.पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का विस्तार निर्दिष्ट है। राज्यसभा सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में और आधिकारिक भाषाएँ आठवीं अनुसूची में हैं।
Q6.
Article 86 of the Constitution relates to —
संविधान का अनुच्छेद 86 किससे संबंधित है?
A.the President's right to address and send messages to Parliamentराष्ट्रपति का संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार✓ Correct
B.the President's power to promulgate ordinancesराष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
C.the President's power to grant pardonsराष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
D.the proclamation of National Emergencyराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
Answer: A — the President's right to address and send messages to Parliament Article 86 empowers the President to address either House of Parliament and to send messages to the Houses. Ordinances are under Article 123, pardons under Article 72 and Emergency under Article 352.अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को संबोधित करने और सदनों को संदेश भेजने का अधिकार देता है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 में, क्षमादान अनुच्छेद 72 में और आपातकाल अनुच्छेद 352 में है।
Q7.
Article 111 of the Constitution deals with —
संविधान का अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है?
A.the definition of a Money Billधन विधेयक की परिभाषा
B.the joint sitting of Parliamentसंसद की संयुक्त बैठक
C.the Council of Ministers headed by the Prime Ministerप्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद
D.the President's assent to Bills passed by Parliamentसंसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति✓ Correct
Answer: D — the President's assent to Bills passed by Parliament Article 111 provides that when a Bill is presented to the President, he may assent, withhold assent, or return it (if it is not a Money Bill) for reconsideration. Money Bill is defined in Article 110 and joint sitting is in Article 108.अनुच्छेद 111 के अनुसार, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो वह स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, या (यदि वह धन विधेयक न हो) पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित है और संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है।
Q8.
Article 129 declares that the Supreme Court shall be —
अनुच्छेद 129 घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय होगा —
A.an advisory court onlyकेवल एक परामर्शदाता न्यायालय
B.a court of recordएक अभिलेख न्यायालय✓ Correct
C.a court subordinate to Parliamentसंसद के अधीनस्थ न्यायालय
D.a court without contempt powersअवमानना शक्तियों रहित न्यायालय
Answer: B — a court of record Article 129 makes the Supreme Court a court of record, with the power to punish for its own contempt. Its decisions are recorded and have evidentiary value in all courts.अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है, जिसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णय अभिलेखित होते हैं और सभी न्यायालयों में उनका साक्ष्य-मूल्य होता है।
Q9.
Article 214 of the Constitution provides that —
संविधान का अनुच्छेद 214 प्रावधान करता है कि —
A.there shall be a High Court for each Stateप्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा✓ Correct
B.district judges shall be appointed by the Governor in consultation with the Presidentज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा
C.the Governor shall control all subordinate courts directlyराज्यपाल सभी अधीनस्थ न्यायालयों को सीधे नियंत्रित करेगा
D.every district shall have a separate High Courtप्रत्येक ज़िले का अपना अलग उच्च न्यायालय होगा
Answer: A — there shall be a High Court for each State Article 214 states that there shall be a High Court for each State, though Parliament may establish a common High Court for two or more States under Article 231.अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यद्यपि संसद अनुच्छेद 231 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
Q10.
Under Article 222, a judge of a High Court may be transferred to another High Court by —
अनुच्छेद 222 के तहत, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है —
A.the Governor of the State, on his ownराज्य के राज्यपाल द्वारा, स्वयं
B.the Chief Justice of that High Court aloneउस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अकेले
C.a resolution of the State Legislatureराज्य विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा
D.the President, after consultation with the Chief Justice of Indiaराष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद✓ Correct
Answer: D — the President, after consultation with the Chief Justice of India Article 222 empowers the President to transfer a High Court judge from one High Court to another after consultation with the Chief Justice of India.अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे में करने का अधिकार देता है।
Q11.
Article 227 confers on every High Court —
अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को प्रदान करता है —
A.the power to appoint all district judges directlyसभी ज़िला न्यायाधीशों की सीधी नियुक्ति की शक्ति
B.the power of superintendence over all courts and tribunals in its territoryअपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति✓ Correct
C.the power to strike down laws of Parliamentसंसद के कानूनों को रद्द करने की शक्ति
D.the power to try disputes between two Statesदो राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई की शक्ति
Answer: B — the power of superintendence over all courts and tribunals in its territory Article 227 gives every High Court superintendence over all courts and tribunals within its territorial jurisdiction (except military courts). Disputes between States fall under the Supreme Court's original jurisdiction, Article 131.अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों (सैन्य न्यायालयों को छोड़कर) पर अधीक्षण प्रदान करता है। राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार-क्षेत्र, अनुच्छेद 131 के तहत आते हैं।
Q12.
Article 345 of the Constitution relates to —
संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है?
A.the official language of the Unionसंघ की राजभाषा
B.the language of the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय की भाषा
C.the official language of a Stateकिसी राज्य की राजभाषा✓ Correct
D.the promotion of Hindiहिंदी का प्रचार-प्रसार
Answer: C — the official language of a State Article 345 empowers a State Legislature to adopt any one or more languages in use in the State, or Hindi, as the official language of that State. The Union's official language is in Article 343.अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को राज्य में प्रयुक्त कोई एक या अधिक भाषाएँ, या हिंदी, उस राज्य की राजभाषा के रूप में अपनाने का अधिकार देता है। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में है।
Q13.
Under Article 348, the language of proceedings in the Supreme Court and the High Courts is —
अनुच्छेद 348 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा है —
A.Hindiहिंदी
B.Any Eighth Schedule languageकोई भी आठवीं अनुसूची भाषा
C.The official language of the State concernedसंबंधित राज्य की राजभाषा
D.Englishअंग्रेज़ी✓ Correct
Answer: D — English Article 348 provides that all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in the English language, until Parliament by law provides otherwise.अनुच्छेद 348 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेज़ी भाषा में होगी, जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे।
Q14.
Article 350A directs every State to provide facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage for children of —
अनुच्छेद 350A प्रत्येक राज्य को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देता है — किनके बच्चों के लिए?
C.economically weaker sectionsआर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों
D.tribal communities onlyकेवल जनजातीय समुदायों
Answer: B — linguistic minority groups Article 350A requires every State and local authority to endeavour to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage to children belonging to linguistic minority groups.अनुच्छेद 350A के अनुसार प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा मिले।
Q15.
Article 359 empowers the President, during a National Emergency, to suspend —
अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को किसे निलंबित करने का अधिकार देता है?
A.the Constitution itselfस्वयं संविधान
B.the functioning of the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय का कार्य
C.the right to move any court for the enforcement of fundamental rightsमौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार✓ Correct
D.the fundamental rights themselves permanentlyमौलिक अधिकारों को स्थायी रूप से
Answer: C — the right to move any court for the enforcement of fundamental rights Under Article 359, the President may suspend the right to move any court for enforcement of fundamental rights (except Articles 20 and 21) during an Emergency. The rights are not abolished — only their enforcement is suspended.अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित कर सकता है। अधिकार समाप्त नहीं होते — केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है।
Q16.
Article 323B empowers the appropriate Legislature to create tribunals for matters such as —
अनुच्छेद 323B उपयुक्त विधानमंडल को किन मामलों के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार देता है?
A.taxation, industrial and labour disputes, land reforms and electionsकराधान, औद्योगिक व श्रम विवाद, भूमि सुधार और चुनाव✓ Correct
B.disputes between two Statesदो राज्यों के बीच विवाद
C.the impeachment of the Presidentराष्ट्रपति पर महाभियोग
D.the amendment of the Constitutionसंविधान संशोधन
Answer: A — taxation, industrial and labour disputes, land reforms and elections Article 323B allows Parliament and State Legislatures to set up tribunals for taxation, foreign exchange, industrial and labour disputes, land reforms, elections and similar matters. Administrative tribunals are under Article 323A.अनुच्छेद 323B संसद और राज्य विधानमंडलों को कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक व श्रम विवाद, भूमि सुधार, चुनाव और ऐसे ही मामलों के लिए अधिकरण बनाने की अनुमति देता है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A के तहत हैं।
Q17.
Article 311 of the Constitution provides a key safeguard to civil servants, namely that —
संविधान का अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को एक प्रमुख सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात —
A.no civil servant can ever be dismissedकिसी सिविल सेवक को कभी बर्खास्त नहीं किया जा सकता
B.no civil servant shall be dismissed by an authority subordinate to the one that appointed himकिसी सिविल सेवक को नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकता✓ Correct
C.civil servants cannot be transferred without their consentसिविल सेवकों का स्थानांतरण उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता
D.civil servants are immune from departmental inquiryसिविल सेवक विभागीय जाँच से मुक्त हैं
Answer: B — no civil servant shall be dismissed by an authority subordinate to the one that appointed him Article 311(1) bars dismissal or removal of a civil servant by an authority subordinate to the appointing authority, and Article 311(2) requires an inquiry before dismissal, removal or reduction in rank.अनुच्छेद 311(1) के अनुसार किसी सिविल सेवक को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी बर्खास्त या हटा नहीं सकता, और अनुच्छेद 311(2) के अनुसार बर्खास्तगी, हटाने या पदावनति से पहले जाँच आवश्यक है।
Q18.
Article 265 of the Constitution lays down that —
संविधान का अनुच्छेद 265 कहता है कि —
A.all taxes shall be levied only by the Unionसभी कर केवल संघ द्वारा लगाए जाएँगे
B.tax rates shall not change for ten yearsकर दरें दस वर्षों तक नहीं बदलेंगी
C.the President may levy taxes during an Emergency without lawराष्ट्रपति आपातकाल में बिना कानून कर लगा सकता है
D.no tax shall be levied or collected except by authority of lawकोई कर कानून के अधिकार के बिना न लगाया जाएगा और न वसूला जाएगा✓ Correct
Answer: D — no tax shall be levied or collected except by authority of law Article 265 states: 'No tax shall be levied or collected except by authority of law.' Taxation therefore requires a valid law passed by the competent legislature.अनुच्छेद 265 कहता है: 'कोई कर कानून के अधिकार के बिना न लगाया जाएगा और न वसूला जाएगा।' अतः कराधान के लिए सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित वैध कानून आवश्यक है।
Q19.
Under Article 157, the minimum age required to be appointed as Governor of a State is —
अनुच्छेद 157 के तहत, किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
A.35 years35 वर्ष✓ Correct
B.25 years25 वर्ष
C.30 years30 वर्ष
D.40 years40 वर्ष
Answer: A — 35 years Article 157 lays down two qualifications for a Governor: citizenship of India and completion of 35 years of age.अनुच्छेद 157 राज्यपाल के लिए दो योग्यताएँ निर्धारित करता है: भारत की नागरिकता और 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना।
Q20.
Article 163 of the Constitution relates to —
संविधान का अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है?
A.the term of office of the Governorराज्यपाल का कार्यकाल
B.the oath of the Governorराज्यपाल की शपथ
C.the Council of Ministers to aid and advise the Governorराज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद✓ Correct
D.the composition of the State Legislatureराज्य विधानमंडल की संरचना
Answer: C — the Council of Ministers to aid and advise the Governor Article 163 provides for a Council of Ministers, headed by the Chief Minister, to aid and advise the Governor, except where the Governor is required to act in his discretion. The Governor's term is in Article 156.अनुच्छेद 163 के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ राज्यपाल को स्वविवेक से कार्य करना होता है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है।
Q21.
Article 224 of the Constitution deals with —
संविधान का अनुच्छेद 224 किससे संबंधित है?
A.the transfer of High Court judgesउच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण
B.the salaries of High Court judgesउच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन
C.the appointment of additional and acting judges of a High Courtउच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति✓ Correct
D.the removal of High Court judgesउच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना
Answer: C — the appointment of additional and acting judges of a High Court Article 224 empowers the President to appoint additional judges of a High Court (for up to two years) to clear arrears, and an acting judge when a permanent judge is unable to perform his duties.अनुच्छेद 224 राष्ट्रपति को बकाया कार्य निपटाने के लिए उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (अधिकतम दो वर्ष के लिए) और स्थायी न्यायाधीश के कार्य करने में असमर्थ होने पर कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार देता है।
Q22.
Which Directive Principle is contained in Article 50 of the Constitution?
संविधान के अनुच्छेद 50 में कौन-सा नीति निर्देशक तत्व है?
A.Uniform Civil Code for the citizensनागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
B.Separation of the judiciary from the executiveन्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना✓ Correct
C.Promotion of international peace and securityअंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार
D.Organisation of village panchayatsग्राम पंचायतों का संगठन
Answer: B — Separation of the judiciary from the executive Article 50 directs the State to separate the judiciary from the executive in the public services. Uniform Civil Code is Article 44, international peace is Article 51 and village panchayats are Article 40.अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में हैं।
Q23.
Article 43 of the Constitution directs the State to endeavour to secure for all workers —
संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को सभी श्रमिकों के लिए क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है?
A.free legal aidमुफ़्त विधिक सहायता
B.compulsory military trainingअनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण
C.a share in the management of the governmentसरकार के प्रबंधन में हिस्सेदारी
D.a living wage and conditions of work ensuring a decent standard of lifeजीवन-यापन मज़दूरी और शालीन जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य-दशाएँ✓ Correct
Answer: D — a living wage and conditions of work ensuring a decent standard of life Article 43 requires the State to endeavour to secure to all workers — agricultural, industrial or otherwise — work, a living wage, conditions ensuring a decent standard of life, and cottage industries. Free legal aid is Article 39A.अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य सभी श्रमिकों — कृषि, औद्योगिक या अन्य — के लिए कार्य, जीवन-यापन मज़दूरी, शालीन जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली दशाएँ और कुटीर उद्योग सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मुफ़्त विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है।
Q24.
Article 49 of the Constitution obliges the State to protect —
संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को किसकी रक्षा का दायित्व देता है?
A.every monument, place and object of national importance from spoilation and destructionराष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु की क्षति और विनाश से रक्षा✓ Correct
B.the fundamental rights of minoritiesअल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा
C.the official language of the Unionसंघ की राजभाषा की रक्षा
D.wildlife and forests from all human useवन्यजीवों और वनों की सभी मानवीय उपयोग से रक्षा
Answer: A — every monument, place and object of national importance from spoilation and destruction Article 49 directs the State to protect every monument or place or object of national importance from spoilation, disfigurement, destruction, removal or disposal. (Environment protection is Article 48A.)अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु को क्षति, विरूपण, विनाश, हटाने या निपटान से बचाने का निर्देश देता है। (पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A में है।)
Q25.
Article 102 of the Constitution lays down —
संविधान का अनुच्छेद 102 क्या निर्धारित करता है?
A.the disqualifications for membership of Parliamentसंसद की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ✓ Correct
B.the powers and privileges of MPsसांसदों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार
C.the vacation of seats in Parliamentसंसद में सीटों का रिक्त होना
D.the definition of a Money Billधन विधेयक की परिभाषा
Answer: A — the disqualifications for membership of Parliament Article 102 lists the disqualifications for being chosen as, and for being, a Member of Parliament — such as holding an office of profit or being of unsound mind. Vacation of seats is Article 101 and privileges are Article 105.अनुच्छेद 102 संसद सदस्य चुने जाने और सदस्य रहने की अयोग्यताएँ सूचीबद्ध करता है — जैसे लाभ का पद धारण करना या विकृत चित्त होना। सीटों का रिक्त होना अनुच्छेद 101 में और विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में हैं।
Q26.
Article 171 of the Constitution deals with —
संविधान का अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है?
A.the creation of Legislative Councilsविधान परिषदों का सृजन
B.the duration of State Legislaturesराज्य विधानमंडलों की अवधि
C.the composition of the Legislative Councils of Statesराज्यों की विधान परिषदों की संरचना✓ Correct
D.the composition of the Legislative Assembliesविधान सभाओं की संरचना
Answer: C — the composition of the Legislative Councils of States Article 171 fixes the composition of a State Legislative Council — its total strength and the manner of election from local bodies, graduates, teachers and Assembly constituencies plus nominated members. Creation/abolition is Article 169 and Assemblies are Article 170.अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद की संरचना निर्धारित करता है — उसकी कुल संख्या और स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव का तरीका तथा नामित सदस्य। सृजन/समाप्ति अनुच्छेद 169 में और विधान सभा अनुच्छेद 170 में है।
Q27.
In the State Legislature, a Money Bill is defined by —
राज्य विधानमंडल में, धन विधेयक किसके द्वारा परिभाषित है?
A.Article 198अनुच्छेद 198
B.Article 199अनुच्छेद 199✓ Correct
C.Article 200अनुच्छेद 200
D.Article 202अनुच्छेद 202
Answer: B — Article 199 Article 199 defines a Money Bill for a State Legislature, paralleling Article 110 for Parliament. Article 198 lays down the special procedure for Money Bills and Article 200 deals with the Governor's assent.अनुच्छेद 199 राज्य विधानमंडल के लिए धन विधेयक को परिभाषित करता है, जो संसद के लिए अनुच्छेद 110 के समान है। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया बताता है और अनुच्छेद 200 राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है।
Q28.
Article 243B of the Constitution (Part IX) provides for —
संविधान का अनुच्छेद 243B (भाग IX) क्या प्रावधान करता है?
A.the Gram Sabhaग्राम सभा
B.the reservation of seats in Panchayatsपंचायतों में सीटों का आरक्षण
C.the State Election Commissionराज्य चुनाव आयोग
D.the constitution of Panchayats in every Stateप्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन✓ Correct
Answer: D — the constitution of Panchayats in every State Article 243B requires Panchayats to be constituted in every State at the village, intermediate and district levels. The Gram Sabha is Article 243A and reservation of seats is Article 243D.अनुच्छेद 243B के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और ज़िला स्तर पर पंचायतों का गठन होगा। ग्राम सभा अनुच्छेद 243A में और सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 243D में है।
Q29.
Article 243Q of the Constitution provides for —
संविधान का अनुच्छेद 243Q क्या प्रावधान करता है?
A.the composition of Municipalitiesनगरपालिकाओं की संरचना
B.the reservation of seats in Municipalitiesनगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण
C.the District Planning Committeeज़िला योजना समिति
D.the constitution of Municipalitiesनगरपालिकाओं का गठन✓ Correct
Answer: D — the constitution of Municipalities Article 243Q provides for three types of Municipalities — Nagar Panchayats for transitional areas, Municipal Councils for smaller urban areas and Municipal Corporations for larger urban areas. The District Planning Committee is Article 243ZD.अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करता है — संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। ज़िला योजना समिति अनुच्छेद 243ZD में है।
Q30.
Article 243ZE of the Constitution provides for —
संविधान का अनुच्छेद 243ZE क्या प्रावधान करता है?
A.a Metropolitan Planning Committeeएक महानगर योजना समिति✓ Correct
B.a District Planning Committeeएक ज़िला योजना समिति
C.the State Finance Commissionराज्य वित्त आयोग
D.elections to Municipalitiesनगरपालिकाओं के चुनाव
Answer: A — a Metropolitan Planning Committee Article 243ZE requires a Metropolitan Planning Committee in every metropolitan area to prepare a draft development plan. The District Planning Committee is Article 243ZD.अनुच्छेद 243ZE के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति होगी। ज़िला योजना समिति अनुच्छेद 243ZD में है।
Q31.
Article 116 of the Constitution empowers Parliament to make —
संविधान का अनुच्छेद 116 संसद को क्या अधिकार देता है?
C.votes on account, votes of credit and exceptional grantsलेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादात्मक अनुदान✓ Correct
D.a Money Bill without Rajya Sabha approvalराज्यसभा की स्वीकृति के बिना धन विधेयक
Answer: C — votes on account, votes of credit and exceptional grants Article 116 empowers the Lok Sabha to make grants in advance (vote on account), grants for unexpected demands (vote of credit) and exceptional grants, pending completion of the budget procedure.अनुच्छेद 116 लोक सभा को बजट प्रक्रिया पूरी होने तक अग्रिम अनुदान (लेखानुदान), अप्रत्याशित माँगों के लिए अनुदान (प्रत्ययानुदान) और अपवादात्मक अनुदान देने का अधिकार देता है।
Q32.
Under Article 266(2), all public money received by or on behalf of the Government of India, other than revenue credited to the Consolidated Fund, is credited to —
अनुच्छेद 266(2) के तहत, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी सार्वजनिक धन, जो समेकित निधि में जाने वाले राजस्व से अलग है, किसमें जमा होता है?
A.the Contingency Fund of Indiaभारत की आकस्मिकता निधि
B.the Public Account of Indiaभारत का लोक लेखा✓ Correct
C.the Consolidated Fund of India itselfस्वयं भारत की समेकित निधि
D.the Reserve Bank of Indiaभारतीय रिज़र्व बैंक
Answer: B — the Public Account of India Article 266(2) provides that all other public money received by or on behalf of the Government of India shall be credited to the Public Account of India — this includes provident funds, deposits and remittances.अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन भारत के लोक लेखे में जमा होगा — इसमें भविष्य निधि, जमा राशियाँ और प्रेषण शामिल हैं।
Q33.
The 103rd Constitutional Amendment (2019) is known for introducing —
103वाँ संविधान संशोधन (2019) किसके लिए जाना जाता है?
A.the Goods and Services Taxवस्तु एवं सेवा कर
B.10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS)आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण✓ Correct
C.constitutional status to the National Commission for Backward Classesराष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
D.extension of SC/ST reservation in legislaturesविधायिकाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण का विस्तार
Answer: B — 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS) The 103rd Amendment inserted Articles 15(6) and 16(6), providing up to 10% reservation for Economically Weaker Sections. GST came through the 101st Amendment and NCBC status through the 102nd.103वें संशोधन ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया। GST 101वें संशोधन से और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा 102वें संशोधन से आया।
Q34.
Sikkim became a full-fledged State of the Indian Union by —
सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किसके द्वारा बना?
A.the 35th Constitutional Amendment, 197435वाँ संविधान संशोधन, 1974
B.the 38th Constitutional Amendment, 197538वाँ संविधान संशोधन, 1975
C.direct accession in 19471947 में सीधा विलय
D.the 36th Constitutional Amendment, 197536वाँ संविधान संशोधन, 1975✓ Correct
Answer: D — the 36th Constitutional Amendment, 1975 Sikkim was first made an 'associate State' by the 35th Amendment (1974); the 36th Amendment (1975) made it a full State of the Indian Union.सिक्किम को पहले 35वें संशोधन (1974) द्वारा 'सहयोगी राज्य' बनाया गया; 36वें संशोधन (1975) ने इसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया।
Q35.
The first State in India to be formed on a linguistic basis (in 1953) was —
भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य (1953 में) था —
A.Karnatakaकर्नाटक
B.Keralaकेरल
C.Andhraआंध्र✓ Correct
D.Gujaratगुजरात
Answer: C — Andhra Andhra State was carved out of Madras in October 1953 for Telugu-speaking people, after Potti Sriramulu's fast — the first State formed on a linguistic basis after independence.पोट्टि श्रीरामुलु के अनशन के बाद तेलुगु भाषियों के लिए अक्टूबर 1953 में मद्रास से अलग करके आंध्र राज्य बनाया गया — स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य।
Q36.
The Inner Line Permit (ILP) system, in force in some north-eastern States, works under the —
इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली, जो कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में लागू है, किसके अंतर्गत कार्य करती है?
D.North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971
Answer: A — Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873 The ILP traces to the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873, under which the British drew an Inner Line to regulate the entry of outsiders into certain frontier areas; the system continues today in States such as Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur.ILP की जड़ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 में है, जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों ने कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए इनर लाइन खींची थी; यह प्रणाली आज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में जारी है।
Q37.
The States Reorganisation Commission (1953) was chaired by —
राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के अध्यक्ष कौन थे?
A.Fazl Aliफ़ज़ल अली✓ Correct
B.K. M. Panikkarके. एम. पणिक्कर
C.H. N. Kunzruएच. एन. कुंज़रू
D.Sardar Vallabhbhai Patelसरदार वल्लभभाई पटेल
Answer: A — Fazl Ali The States Reorganisation Commission, set up in December 1953, was chaired by Justice Fazl Ali; K. M. Panikkar and H. N. Kunzru were its other members. Its report led to the States Reorganisation Act, 1956.दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फ़ज़ल अली थे; के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंज़रू इसके अन्य सदस्य थे। इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 आया।
Q38.
Article 4 of the Constitution provides that laws made under Articles 2 and 3 for the formation of new States may also amend —
संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि नए राज्यों के गठन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून किसमें भी संशोधन कर सकते हैं?
A.the Seventh Scheduleसातवीं अनुसूची
B.the First Schedule and the Fourth Scheduleपहली अनुसूची और चौथी अनुसूची✓ Correct
C.the Eighth Scheduleआठवीं अनुसूची
D.the Tenth Scheduleदसवीं अनुसूची
Answer: B — the First Schedule and the Fourth Schedule Article 4 provides that a law admitting or forming a State may amend the First Schedule (States and territories) and the Fourth Schedule (Rajya Sabha seats), and such a law is not deemed a constitutional amendment under Article 368.अनुच्छेद 4 के अनुसार किसी राज्य को शामिल करने या बनाने वाला कानून पहली अनुसूची (राज्य और क्षेत्र) और चौथी अनुसूची (राज्यसभा सीटें) में संशोधन कर सकता है, और ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।
Q39.
President's Rule under Article 356 was imposed for the first time in India (1951) in the State of —
भारत में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार (1951 में) किस राज्य में लगाया गया था?
A.Keralaकेरल
B.Andhra Pradeshआंध्र प्रदेश
C.West Bengalपश्चिम बंगाल
D.Punjabपंजाब✓ Correct
Answer: D — Punjab President's Rule under Article 356 was first imposed in Punjab in 1951. Its most famous early use in Kerala came later, in 1959.अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में पंजाब में लगाया गया था। केरल में इसका प्रसिद्ध प्रारंभिक प्रयोग बाद में, 1959 में हुआ।
Q40.
The Kesavananda Bharati case (1973) was decided by the largest-ever bench of the Supreme Court, consisting of —
केशवानंद भारती मामला (1973) सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ द्वारा तय किया गया था, जिसमें थे —
A.11 judges, by a 6:5 majority11 न्यायाधीश, 6:5 के बहुमत से
B.9 judges, unanimously9 न्यायाधीश, सर्वसम्मति से
C.13 judges, by a 7:6 majority13 न्यायाधीश, 7:6 के बहुमत से✓ Correct
D.15 judges, by a 8:7 majority15 न्यायाधीश, 8:7 के बहुमत से
Answer: C — 13 judges, by a 7:6 majority Kesavananda Bharati v. State of Kerala was heard by a 13-judge Constitution Bench — the largest ever — which propounded the basic structure doctrine by a narrow 7:6 majority.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ — अब तक की सबसे बड़ी — ने की थी, जिसने 7:6 के मामूली बहुमत से मूल ढाँचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया।