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Q1.Polity
The concept of Fundamental Rights in the Indian Constitution was borrowed mainly from the Constitution of the —
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा मुख्यतः किस देश के संविधान से ली गई थी?
A.United States of Americaसंयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से✓ Correct
B.Britainब्रिटेन के संविधान से
C.Irelandआयरलैंड के संविधान से
D.Canadaकनाडा के संविधान से
Answer: A — United States of America The Fundamental Rights in Part III of the Indian Constitution were borrowed mainly from the US Constitution, particularly its Bill of Rights.भारतीय संविधान के भाग III के मौलिक अधिकार मुख्यतः अमेरिकी संविधान से, विशेषतः उसके अधिकार-पत्र (Bill of Rights) से लिए गए थे।
Q2.Polity
The phrase 'procedure established by law', used in Article 21, was borrowed from the Constitution of —
अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्रयोग 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' किस देश के संविधान से लिया गया था?
A.Britainब्रिटेन के संविधान से
B.Japanजापान के संविधान से✓ Correct
C.United States of Americaसंयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
D.Franceफ्रांस के संविधान से
Answer: B — Japan Unlike the American 'due process of law', India adopted the Japanese phrase 'procedure established by law' in Article 21.अमेरिकी 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' के स्थान पर भारत ने अनुच्छेद 21 में जापानी प्रयोग 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अपनाया।
Q3.Polity
Article 14 of the Constitution guarantees to every person —
संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को किसकी गारंटी देता है?
A.Freedom of speech and expressionवाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का
B.Protection against retrospective criminal lawsपूर्वव्यापी दंड विधियों से संरक्षण का
C.Equality before law and the equal protection of the lawsविधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का✓ Correct
D.Abolition of titlesउपाधियों के उन्मूलन का
Answer: C — Equality before law and the equal protection of the laws Article 14 guarantees equality before the law and equal protection of the laws to every person within the territory of India, citizen or not.अनुच्छेद 14 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को — नागरिक हो या न हो — विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
Q4.Polity
Article 15 prohibits discrimination by the State on grounds only of —
अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किन आधारों पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है?
A.Residence, occupation, income or educationनिवास, व्यवसाय, आय या शिक्षा के आधार पर
B.Language, dress, food habits or descentभाषा, वेशभूषा, खान-पान या वंश के आधार पर
C.Political opinion, party membership or beliefराजनीतिक मत, दल की सदस्यता या आस्था के आधार पर
D.Religion, race, caste, sex or place of birthधर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर✓ Correct
Answer: D — Religion, race, caste, sex or place of birth Article 15 prohibits discrimination by the State only on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them.अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है।
Q5.Polity
Article 18 of the Constitution deals with the —
संविधान का अनुच्छेद 18 संबंधित है —
A.Abolition of untouchabilityअस्पृश्यता के उन्मूलन से
B.Abolition of titlesउपाधियों के उन्मूलन से✓ Correct
C.Right to constitutional remediesसंवैधानिक उपचारों के अधिकार से
D.Freedom to manage religious affairsधार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से
Answer: B — Abolition of titles Article 18 abolishes titles (except military and academic distinctions); citizens cannot accept titles from foreign states, ending the colonial practice of Rai Bahadur-type honours.अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है (सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर); नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधियाँ स्वीकार नहीं कर सकते, जिससे राय बहादुर जैसी औपनिवेशिक प्रथा समाप्त हुई।
Q6.Polity
Article 29 of the Constitution is concerned with the —
संविधान का अनुच्छेद 29 संबंधित है —
A.Right against exploitationशोषण के विरुद्ध अधिकार से
B.Right to freedom of religionधार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से
C.Right to equalityसमता के अधिकार से
D.Cultural and educational rights of minoritiesअल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से✓ Correct
Answer: D — Cultural and educational rights of minorities Article 29 protects the language, script and culture of any section of citizens and bars denial of admission to State-aided institutions on grounds only of religion, race, caste or language.अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है और केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य-सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश से वंचित करने पर रोक लगाता है।
Q7.Polity
The writ of Certiorari is issued by the Supreme Court or a High Court in order to —
उत्प्रेषण रिट (Certiorari) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा इस उद्देश्य से जारी की जाती है —
A.Quash the order or decision of a lower court or tribunalनिचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए✓ Correct
B.Command a public authority to perform its dutyकिसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए
C.Stop a lower court from exceeding its jurisdictionनिचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए
D.Question the authority of a person holding a public officeकिसी लोक पद धारण करने वाले व्यक्ति के अधिकार पर प्रश्न उठाने के लिए
Answer: A — Quash the order or decision of a lower court or tribunal By certiorari, a higher court quashes the order of a lower court/tribunal that acted without jurisdiction or in violation of natural justice.उत्प्रेषण से उच्च न्यायालय उस निचली अदालत/न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करता है जिसने अधिकार क्षेत्र के बिना या नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में कार्य किया हो।
Q8.Polity
The writ of Prohibition is issued by a higher court in order to —
निषेध रिट (Prohibition) उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी की जाती है —
A.Transfer a case from one High Court to anotherकिसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए
B.Release a person from illegal detentionकिसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त करने के लिए
C.Prohibit a lower court from continuing proceedings that exceed its jurisdictionनिचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए✓ Correct
D.Compel a government officer to act at onceकिसी सरकारी अधिकारी को तुरंत कार्य करने के लिए बाध्य करने के लिए
Answer: C — Prohibit a lower court from continuing proceedings that exceed its jurisdiction Prohibition is a preventive writ issued by a higher court to a lower court while proceedings are pending, forbidding it from acting beyond its jurisdiction.निषेध एक निवारक रिट है जो उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही लंबित रहते हुए निचली अदालत को जारी की जाती है और उसे अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है।
Q9.Polity
The oath of office of the President of India is administered by the —
भारत का राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है?
A.Vice-President of Indiaभारत के उपराष्ट्रपति द्वारा
B.Outgoing Presidentनिवर्तमान राष्ट्रपति द्वारा
C.Prime Ministerप्रधानमंत्री द्वारा
D.Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा✓ Correct
Answer: D — Chief Justice of India Under Article 60, the President takes the oath before the Chief Justice of India — or, in his absence, the senior-most judge of the Supreme Court available.अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष — या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष — शपथ लेता है।
Q10.Polity
Which statement is correct about the Governor's pardoning power under Article 161?
अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में कौन-सा कथन सही है?
A.It does not extend to a sentence of deathयह मृत्युदंड के दंड तक विस्तारित नहीं है✓ Correct
B.It is wider than the President's power under Article 72यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति से अधिक व्यापक है
C.It applies to court-martial sentencesयह सेना न्यायालय के दंडों पर लागू होती है
D.It can be exercised even when no appeal is pending anywhereयह तब भी प्रयोग की जा सकती है जब कहीं कोई अपील लंबित न हो
Answer: A — It does not extend to a sentence of death A Governor under Article 161 can pardon most sentences but cannot pardon a death sentence — that power rests only with the President; the Governor may only suspend or commute it in limited ways.अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल अधिकांश दंडों को क्षमा कर सकता है परंतु मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता — वह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है; राज्यपाल उसे सीमित रूप से केवल निलंबित या परिवर्तित कर सकता है।
Q11.Polity
After the 91st Constitutional Amendment, 2003, the maximum size of the Union Council of Ministers (including the Prime Minister) is —
91वें संविधान संशोधन, 2003 के बाद संघ मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री सहित) का अधिकतम आकार है —
A.10 per cent of the total strength of the Lok Sabhaलोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत
B.15 per cent of the total strength of the Lok Sabhaलोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत✓ Correct
C.20 per cent of the total strength of the Lok Sabhaलोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 20 प्रतिशत
D.One-third of the total strength of the Lok Sabhaलोकसभा की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई
Answer: B — 15 per cent of the total strength of the Lok Sabha The 91st Amendment, 2003 capped the Union and State councils of ministers at 15% of the lower House's strength to discourage defections and jumbo ministries.91वें संशोधन, 2003 ने दल-बदल और विशाल मंत्रिपरिषदों को हतोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषदों का आकार निचले सदन की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया।
Q12.Polity
Under Article 323, the Union Public Service Commission submits its annual report to the —
अनुच्छेद 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है?
A.Parliamentसंसद
B.Prime Ministerप्रधानमंत्री
C.President of Indiaभारत के राष्ट्रपति✓ Correct
D.Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश
Answer: C — President of India Under Article 323, the UPSC submits its annual report to the President, who causes it to be laid before each House of Parliament along with a memorandum on cases where the Commission's advice was not accepted.अनुच्छेद 323 के अंतर्गत UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उसे, आयोग की सलाह न माने गए मामलों के ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।
Q13.Polity
How many members of the Rajya Sabha retire every two years?
राज्यसभा के कितने सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं?
A.One-fourth of its membersउसके सदस्यों का एक-चौथाई भाग
B.One-half of its membersउसके सदस्यों का आधा भाग
C.One-third of its membersउसके सदस्यों का एक-तिहाई भाग✓ Correct
D.All members together after six yearsछह वर्ष बाद सभी सदस्य एक साथ
Answer: C — One-third of its members The Rajya Sabha is a permanent body: one-third of its members retire every second year and each member holds office for six years.राज्यसभा एक स्थायी सदन है: उसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और प्रत्येक सदस्य छह वर्ष तक पद पर रहता है।
Q14.Polity
Under which Article is the Appropriation Bill, authorising the required expenditure after the demands for grants are voted, brought before Parliament?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुदानों के मतदान के बाद आवश्यक व्यय की अनुमति के लिए संसद में विनियोग विधेयक लाया जाता है?
A.Article 110अनुच्छेद 110 के अंतर्गत
B.Article 112अनुच्छेद 112 के अंतर्गत
C.Article 116अनुच्छेद 116 के अंतर्गत
D.Article 114अनुच्छेद 114 के अंतर्गत✓ Correct
Answer: D — Article 114 After the Lok Sabha passes the demands for grants, an Appropriation Bill under Article 114 authorises withdrawal of the required money from the Consolidated Fund.लोकसभा द्वारा अनुदान माँगें पारित होने के बाद, अनुच्छेद 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक संचित निधि से आवश्यक धन निकालने का अधिकार देता है।
Q15.Polity
The expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India is such that it —
भारत की संचित निधि पर 'प्रभारित' व्यय के बारे में सही कथन है कि यह —
A.Must be passed as a Money Bill every yearहर वर्ष धन विधेयक के रूप में पारित होना आवश्यक है
B.Cannot be voted upon by Parliamentसंसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता✓ Correct
C.Needs a two-thirds majority to be incurredइसके लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है
D.Is paid only after a joint sitting approves itयह संयुक्त बैठक की स्वीकृति के बाद ही दिया जाता है
Answer: B — Cannot be voted upon by Parliament Charged expenditure (e.g., salaries of the President, CAG and Supreme Court judges) is not submitted to the vote of Parliament, though it can be discussed.प्रभारित व्यय (जैसे राष्ट्रपति, CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन) संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं होता, यद्यपि इस पर चर्चा हो सकती है।
Q16.Polity
The maximum gap allowed between two sessions of Parliament is —
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अनुमत अंतराल है —
A.Six monthsछह माह✓ Correct
B.Three monthsतीन माह
C.Four monthsचार माह
D.One yearएक वर्ष
Answer: A — Six months Article 85 requires that not more than six months intervene between the last sitting of one session of Parliament and the first sitting of the next session.अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच छह माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
Q17.Polity
The present total elected strength of the Lok Sabha is —
लोकसभा की वर्तमान कुल निर्वाचित सदस्य संख्या है —
A.543 members543 सदस्य✓ Correct
B.545 members545 सदस्य
C.550 members550 सदस्य
D.552 members552 सदस्य
Answer: A — 543 members With the nomination of Anglo-Indian members discontinued (104th Amendment), the Lok Sabha presently has 543 elected members — 524 from States and 19 from Union Territories.एंग्लो-इंडियन सदस्यों का नामांकन समाप्त होने (104वाँ संशोधन) के बाद लोकसभा में वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं — 524 राज्यों से और 19 संघ राज्यक्षेत्रों से।
Q18.Polity
The present sanctioned strength of judges of the Supreme Court of India is —
सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान स्वीकृत न्यायाधीश संख्या है —
A.31 (the Chief Justice and 30 other judges)31 (मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश)
B.26 (the Chief Justice and 25 other judges)26 (मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश)
C.34 (the Chief Justice and 33 other judges)34 (मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश)✓ Correct
D.30 (the Chief Justice and 29 other judges)30 (मुख्य न्यायाधीश और 29 अन्य न्यायाधीश)
Answer: C — 34 (the Chief Justice and 33 other judges) Parliament raised the sanctioned strength of the Supreme Court to 34 in 2019 — the Chief Justice of India plus 33 other judges.संसद ने 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर 34 कर दी — भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 33 अन्य न्यायाधीश।
Q19.Polity
Who was the first woman judge of the Supreme Court of India?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थीं?
A.Justice Ruma Palन्यायमूर्ति रूमा पाल
B.Justice Sujata Manoharन्यायमूर्ति सुजाता मनोहर
C.Justice Indira Banerjeeन्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी
D.Justice M. Fathima Beeviन्यायमूर्ति एम. फ़ातिमा बीवी✓ Correct
Answer: D — Justice M. Fathima Beevi Justice M. Fathima Beevi, appointed in 1989 from the Kerala High Court, was the first woman judge of the Supreme Court of India.न्यायमूर्ति एम. फ़ातिमा बीवी, जिन्हें 1989 में केरल उच्च न्यायालय से नियुक्त किया गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं।
Q20.Polity
Who was the first Chief Justice of India?
भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
A.Justice M. Patanjali Sastriन्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री
B.Justice H. J. Kaniaन्यायमूर्ति एच. जे. कानिया✓ Correct
C.Justice Mehr Chand Mahajanन्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन
D.Justice B. K. Mukherjeaन्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी
Answer: B — Justice H. J. Kania Justice Harilal Jekisundas Kania served as the first Chief Justice of India from 26 January 1950 until his death in November 1951.न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुंदास कानिया 26 जनवरी 1950 से नवंबर 1951 में अपने निधन तक भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे।
Q21.Polity
The Comptroller and Auditor General of India (CAG) holds office for a term of —
भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) पद धारण करता है —
A.Five years or up to the age of 62 yearsपाँच वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
B.Six years or up to the age of 65 years, whichever is earlierछह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो✓ Correct
C.Six years or up to the age of 62 yearsछह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
D.Five years or up to the age of 65 yearsपाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
Answer: B — Six years or up to the age of 65 years, whichever is earlier The CAG holds office for six years or until the age of 65, whichever is earlier, and can be removed only in the manner of a Supreme Court judge.CAG छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है और उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से ही हटाया जा सकता है।
Q22.Polity
The Fifteenth Finance Commission was chaired by —
पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
A.N. K. Singhएन. के. सिंह✓ Correct
B.Arvind Panagariyaअरविंद पनगढ़िया
C.Y. V. Reddyवाई. वी. रेड्डी
D.Ashok Lahiriअशोक लाहिड़ी
Answer: A — N. K. Singh The Fifteenth Finance Commission (for 2021-26) was chaired by N. K. Singh, a former revenue secretary and Rajya Sabha member.पंद्रहवें वित्त आयोग (2021-26 के लिए) की अध्यक्षता एन. के. सिंह ने की, जो पूर्व राजस्व सचिव और राज्यसभा सदस्य रहे हैं।
Q23.Polity
The National Commission for Scheduled Castes is constituted under which Article of the Constitution?
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित है?
A.Article 335अनुच्छेद 335 के अंतर्गत
B.Article 340अनुच्छेद 340 के अंतर्गत
C.Article 342अनुच्छेद 342 के अंतर्गत
D.Article 338अनुच्छेद 338 के अंतर्गत✓ Correct
Answer: D — Article 338 Article 338 provides for the National Commission for Scheduled Castes; Article 338A covers Scheduled Tribes and 338B (added in 2018) covers Backward Classes.अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए और 338B (2018 में जोड़ा गया) पिछड़े वर्गों के लिए है।
Q24.Polity
The Advocate General of a State is appointed by the —
राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General) किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
A.Chief Minister of the Stateराज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
B.Chief Justice of the High Courtउच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
C.Governor of the Stateराज्य के राज्यपाल द्वारा✓ Correct
D.President of Indiaभारत के राष्ट्रपति द्वारा
Answer: C — Governor of the State Under Article 165, the Governor appoints the Advocate General of the State, who must be qualified to be a High Court judge and holds office during the Governor's pleasure.अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जिसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए और जो राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
Q25.Polity
The strength of a State Legislative Council (Vidhan Parishad) cannot exceed —
राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
A.One-half of the total strength of the State Legislative Assemblyराज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक नहीं
B.One-fourth of the total strength of the State Legislative Assemblyराज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक-चौथाई से अधिक नहीं
C.One-third of the total strength of the State Legislative Assemblyराज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं✓ Correct
D.It is fixed at 40 members for every Stateप्रत्येक राज्य के लिए यह 40 सदस्य निश्चित है
Answer: C — One-third of the total strength of the State Legislative Assembly Under Article 171, a Legislative Council's strength cannot exceed one-third of the Assembly's strength and cannot be less than 40.अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती।
Q26.Polity
The PESA Act, 1996 (Panchayats Extension to Scheduled Areas) primarily empowered —
पेसा अधिनियम (PESA), 1996 ने मुख्य रूप से किसे सशक्त बनाया?
A.Municipalities in hill areasपर्वतीय क्षेत्रों में नगरपालिकाओं को सशक्त बनाया
B.Gram Sabhas in Scheduled Areasअनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया✓ Correct
C.Panchayats in coastal areasतटीय क्षेत्रों में पंचायतों को सशक्त बनाया
D.Union Territory councilsसंघ राज्यक्षेत्र परिषदों को सशक्त बनाया
Answer: B — Gram Sabhas in Scheduled Areas PESA, 1996 extended the Panchayati Raj provisions (Part IX) to Fifth Schedule areas, empowering Gram Sabhas over land, minor forest produce and village markets.पेसा, 1996 ने पंचायती राज प्रावधानों (भाग IX) को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित किया और ग्राम सभाओं को भूमि, लघु वनोपज और ग्रामीण बाज़ारों पर अधिकार दिए।
Q27.Polity
Constitutional status to Municipalities (urban local governance) in India was given by the —
भारत में नगरपालिकाओं (नगरीय स्थानीय शासन) को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया?
A.74th Constitutional Amendment, 199274वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा✓ Correct
B.73rd Constitutional Amendment, 199273वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा
C.97th Constitutional Amendment, 201197वें संविधान संशोधन, 2011 द्वारा
D.101st Constitutional Amendment, 2016101वें संविधान संशोधन, 2016 द्वारा
Answer: A — 74th Constitutional Amendment, 1992 The 74th Amendment, 1992 gave constitutional status to urban local bodies (Municipalities) through Part IX-A and the Twelfth Schedule.74वें संशोधन, 1992 ने भाग IX-A और बारहवीं अनुसूची के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया।
Q28.Polity
Electronic Voting Machines (EVMs) were used for the first time in India in —
भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) का प्रयोग पहली बार कब और कहाँ हुआ था?
A.1977, in a Delhi municipal election1977 में, दिल्ली नगरपालिका चुनाव में
B.1996, in the general elections of Bihar1996 में, बिहार के आम चुनावों में
C.2004, in the Lok Sabha elections2004 में, लोकसभा चुनावों में
D.1982, in a Kerala Assembly by-election (Parur)1982 में, केरल विधानसभा उपचुनाव (परवूर) में✓ Correct
Answer: D — 1982, in a Kerala Assembly by-election (Parur) EVMs were first used on a limited scale in the 1982 Parur (Kerala) Assembly by-election and were used in all Lok Sabha elections from 2004 onwards.EVM का प्रथम उपयोग सीमित स्तर पर 1982 के परवूर (केरल) विधानसभा उपचुनाव में हुआ था और 2004 से ये सभी लोकसभा चुनावों में प्रयोग होने लगीं।
Q29.Polity
The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act came into force on —
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ?
A.15 August 200915 अगस्त 2009 को
B.26 January 201126 जनवरी 2011 को
C.2 October 20102 अक्टूबर 2010 को
D.1 April 20101 अप्रैल 2010 को✓ Correct
Answer: D — 1 April 2010 Parliament passed the RTE Act in 2009 and it came into force on 1 April 2010, making free and compulsory education a justiciable right for children aged 6-14.संसद ने RTE अधिनियम 2009 में पारित किया और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जिससे 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा न्यायसंगत अधिकार बन गई।
Q30.Polity
Which language was added to the Eighth Schedule by the 21st Constitutional Amendment, 1967?
21वें संविधान संशोधन, 1967 द्वारा आठवीं अनुसूची में कौन-सी भाषा जोड़ी गई थी?
A.Konkaniकोंकणी
B.Manipuriमणिपुरी
C.Sindhiसिंधी✓ Correct
D.Nepaliनेपाली
Answer: C — Sindhi Sindhi was added to the Eighth Schedule by the 21st Amendment, 1967, taking the count of scheduled languages from 14 to 15.21वें संशोधन, 1967 द्वारा सिंधी को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे अनुसूचित भाषाओं की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई।
Q31.Polity
Which languages were added to the Eighth Schedule by the 92nd Constitutional Amendment, 2003?
92वें संविधान संशोधन, 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में किन भाषाओं को जोड़ा गया था?
A.Konkani, Manipuri, Nepali and Sindhiकोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी को
B.Bodo, Dogri, Maithili and Santhaliबोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को✓ Correct
C.Tulu, Kodava, Mizo and Khasiतुलु, कोडवा, मिज़ो और खासी को
D.English, Hindi, Urdu and Sanskritअंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत को
Answer: B — Bodo, Dogri, Maithili and Santhali The 92nd Amendment, 2003 added Bodo, Dogri, Maithili and Santhali to the Eighth Schedule, raising the total number of scheduled languages to 22.92वें संशोधन, 2003 ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा, जिससे अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई।
Q32.Polity
Article 371A makes special provisions with respect to the State of —
अनुच्छेद 371A किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है?
A.Nagalandनागालैंड के लिए✓ Correct
B.Mizoramमिज़ोरम के लिए
C.Arunachal Pradeshअरुणाचल प्रदेश के लिए
D.Sikkimसिक्किम के लिए
Answer: A — Nagaland Article 371A protects Naga religious and social practices, customary law and land ownership — no Act of Parliament on these subjects applies to Nagaland unless its Assembly so decides.अनुच्छेद 371A नागा धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत विधि और भूमि स्वामित्व की रक्षा करता है — इन विषयों पर संसद का कोई अधिनियम नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होता जब तक उसकी विधानसभा ऐसा निर्णय न ले।
Q33.Polity
The administration of Scheduled Areas in most States is governed by which Schedule of the Constitution?
अधिकांश राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की किस अनुसूची द्वारा शासित होता है?
A.Fifth Scheduleपाँचवीं अनुसूची से✓ Correct
B.Sixth Scheduleछठी अनुसूची से
C.Ninth Scheduleनौवीं अनुसूची से
D.Tenth Scheduleदसवीं अनुसूची से
Answer: A — Fifth Schedule The Fifth Schedule deals with the administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in States other than those covered by the Sixth Schedule (Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram).पाँचवीं अनुसूची छठी अनुसूची वाले राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है।
Q34.Polity
The Union List, the State List and the Concurrent List are contained in which Schedule of the Constitution?
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में दी गई हैं?
A.Fifth Scheduleपाँचवीं अनुसूची में
B.Eighth Scheduleआठवीं अनुसूची में
C.Eleventh Scheduleग्यारहवीं अनुसूची में
D.Seventh Scheduleसातवीं अनुसूची में✓ Correct
Answer: D — Seventh Schedule The Seventh Schedule contains the Union List, the State List and the Concurrent List, distributing legislative powers between the Centre and the States.सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करती हैं।
Q35.Polity
The constitutional scholar K. C. Wheare described the Indian Constitution as —
संवैधानिक विद्वान के. सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था?
A.Completely unitary'पूर्णतः एकात्मक' कहा
B.A confederation of States'राज्यों का परिसंघ' कहा
C.Quasi-federal'अर्ध-संघीय' कहा✓ Correct
D.Federal in name only'केवल नाम का संघीय' कहा
Answer: C — Quasi-federal K. C. Wheare described the Indian Constitution as 'quasi-federal' — federal in structure but with strong unitary features favouring the Centre.के. सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' कहा — संरचना में संघीय परंतु केंद्र के पक्ष में मज़बूत एकात्मक लक्षणों वाला।
Q36.Polity
According to the words of the Preamble, the Constitution derives its ultimate authority from —
प्रस्तावना के शब्दों के अनुसार संविधान अपना अंतिम अधिकार किससे प्राप्त करता है?
A.The British Parliamentब्रिटिश संसद से
B.The people of Indiaभारत की जनता से✓ Correct
C.The Constituent Assemblyसंविधान सभा से
D.The Indian National Congressभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से
Answer: B — The people of India The Preamble opens with 'WE, THE PEOPLE OF INDIA', declaring that the Constitution derives its authority from the people, who adopt, enact and give it to themselves.प्रस्तावना 'हम, भारत के लोग' से आरंभ होती है और यह घोषित करती है कि संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है, जो उसे अपनाती, अधिनियमित करती और स्वयं को समर्पित करती है।
Q37.Polity
Who was the permanent President (Chairman) of the Constituent Assembly?
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
A.Jawaharlal Nehruजवाहरलाल नेहरू
B.Dr. Rajendra Prasadडॉ. राजेंद्र प्रसाद✓ Correct
C.Dr. B. R. Ambedkarडॉ. बी. आर. अंबेडकर
D.Sardar Vallabhbhai Patelसरदार वल्लभभाई पटेल
Answer: B — Dr. Rajendra Prasad Dr. Rajendra Prasad was elected permanent President of the Constituent Assembly on 11 December 1946 and later became the first President of India.डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने।
Q38.Polity
The Constitution of India came fully into force on —
भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ?
A.15 August 194715 अगस्त 1947 को
B.26 November 194926 नवंबर 1949 को
C.26 January 195026 जनवरी 1950 को✓ Correct
D.30 January 195030 जनवरी 1950 को
Answer: C — 26 January 1950 The Constitution was adopted on 26 November 1949 but came fully into force on 26 January 1950 — the date celebrated as Republic Day.संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था परंतु पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ — वही तिथि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है।
Q39.Polity
The continued use of English, alongside Hindi, for the official purposes of the Union is provided by the —
हिंदी के साथ-साथ संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का निरंतर प्रयोग किसके द्वारा प्रदान किया गया?
A.Official Languages Act, 1963राजभाषा अधिनियम, 1963 द्वारा✓ Correct
B.States Reorganisation Act, 1956राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा
C.Hindi Language Resolution, 1968हिंदी भाषा संकल्प, 1968 द्वारा
D.Eighth Schedule Amendment, 1967आठवीं अनुसूची संशोधन, 1967 द्वारा
Answer: A — Official Languages Act, 1963 Although the Constitution envisaged Hindi replacing English in 15 years, the Official Languages Act, 1963 continued the use of English for official purposes alongside Hindi.यद्यपि संविधान ने 15 वर्षों में हिंदी द्वारा अंग्रेजी के प्रतिस्थापन की परिकल्पना की थी, राजभाषा अधिनियम, 1963 ने हिंदी के साथ-साथ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा।
Q40.Polity
India adopted the parliamentary system of government mainly from —
भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली मुख्यतः किस देश से अपनाई?
A.United States of Americaसंयुक्त राज्य अमेरिका से
B.Canadaकनाडा से
C.Irelandआयरलैंड से
D.Britainब्रिटेन से✓ Correct
Answer: D — Britain India borrowed the parliamentary (Westminster) system — a nominal head, a real council of ministers responsible to the lower House — from Britain.भारत ने संसदीय (वेस्टमिंस्टर) प्रणाली — नाममात्र का प्रधान और निचले सदन के प्रति उत्तरदायी वास्तविक मंत्रिपरिषद — ब्रिटेन से ली।