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Q1.Polity
Certain amendments to the Constitution that affect its federal provisions also require ratification by —
संविधान के संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले कुछ संशोधनों के लिए अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है —
A.The Legislatures of not less than one-half of the Statesकम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा✓ Correct
B.All State Legislaturesसभी राज्य विधानमंडलों द्वारा
C.The Rajya Sabha aloneकेवल राज्य सभा द्वारा
D.The Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय द्वारा
Answer: A — The Legislatures of not less than one-half of the States Under the proviso to Article 368, amendments affecting federal features, such as the Seventh Schedule or the representation of States in Parliament, must be ratified by the Legislatures of at least half of the States.अनुच्छेद 368 के परंतुक के अनुसार, सातवीं अनुसूची या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व जैसी संघीय विशेषताओं को प्रभावित करने वाले संशोधनों का अनुसमर्थन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है।
Q2.Polity
Under Article 200, when a Bill passed by a State Legislature is presented to the Governor, the Governor may —
अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल —
A.Amend the Bill on his ownविधेयक में स्वयं संशोधन कर सकते हैं
B.Return it directly to the Supreme Courtउसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं
C.Reserve it for the consideration of the Presidentउसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकते हैं✓ Correct
D.Veto it permanently without returning itउसे बिना लौटाए स्थायी रूप से वीटो कर सकते हैं
Answer: C — Reserve it for the consideration of the President Article 200 gives the Governor four options: give assent, withhold assent, return the Bill (if it is not a Money Bill) for reconsideration, or reserve it for the President's consideration.अनुच्छेद 200 राज्यपाल को चार विकल्प देता है: अनुमति देना, अनुमति रोकना, विधेयक (यदि वह धन विधेयक न हो) पुनर्विचार हेतु लौटाना, या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना।
Q3.Polity
The minimum age for membership of the Lok Sabha is —
लोक सभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है —
A.30 years30 वर्ष
B.25 years25 वर्ष✓ Correct
C.21 years21 वर्ष
D.35 years35 वर्ष
Answer: B — 25 years Article 84 requires a Lok Sabha candidate to be at least 25 years old; the minimum age for the Rajya Sabha is 30 years.अनुच्छेद 84 के अनुसार लोक सभा के उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए; राज्य सभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
Q4.Polity
The Drafting Committee of the Constituent Assembly, chaired by Dr. B. R. Ambedkar, had a total of how many members?
डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे?
A.Nine membersनौ सदस्य
B.Five membersपाँच सदस्य
C.Eleven membersग्यारह सदस्य
D.Seven membersसात सदस्य✓ Correct
Answer: D — Seven members The Drafting Committee, constituted on 29 August 1947, had seven members including its Chairman, Dr. B. R. Ambedkar.29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में उसके अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर सहित सात सदस्य थे।
Q5.Polity
Who was the Constitutional Adviser to the Constituent Assembly?
Answer: A — B. N. Rau Sir B. N. Rau (Benegal Narsing Rau) was appointed Constitutional Adviser to the Constituent Assembly and prepared the initial draft of the Constitution.सर बी. एन. राव (बेनेगल नरसिंह राव) को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और उन्होंने संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था।
Q6.Polity
Who presided over the first meeting of the Constituent Assembly on 9 December 1946 as its temporary (interim) Chairman?
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता उसके अस्थायी (अंतरिम) अध्यक्ष के रूप में किसने की?
Answer: B — Dr. Sachchidananda Sinha Dr. Sachchidananda Sinha, the oldest member, was the interim Chairman of the first meeting; Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent President two days later.सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक के अंतरिम अध्यक्ष थे; दो दिन बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
Q7.Polity
The Sixteenth Finance Commission of India is chaired by —
भारत के सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं —
A.Y. V. Reddyवाई. वी. रेड्डी
B.N. K. Singhएन. के. सिंह
C.K. C. Neogyके. सी. नियोगी
D.Arvind Panagariyaअरविंद पनगढ़िया✓ Correct
Answer: D — Arvind Panagariya The Sixteenth Finance Commission, constituted in December 2023 for the award period 2026-31, is chaired by Arvind Panagariya; the Fifteenth was chaired by N. K. Singh.दिसंबर 2023 में गठित सोलहवाँ वित्त आयोग (पुरस्कार अवधि 2026–31) अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में है; पंद्रहवें आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह थे।
Q8.Polity
Although the Chairman of a State Public Service Commission is appointed by the Governor, he can be removed from office only by —
यद्यपि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, किंतु उन्हें पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
A.The Governor himselfराज्यपाल स्वयं
B.The Chief Ministerमुख्यमंत्री
C.The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति✓ Correct
D.The State Legislatureराज्य विधानमंडल
Answer: C — The President of India Under Article 317, the Chairman or a member of a State Public Service Commission can be removed only by the President, on the same grounds and in the same manner as a member of the Union Public Service Commission.अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के समान आधारों और तरीके से, हटाया जा सकता है।
Q9.Polity
Article 51 of the Constitution, a Directive Principle, directs the State to promote —
अनुच्छेद 51, एक नीति निदेशक तत्व, राज्य को किसे बढ़ावा देने का निर्देश देता है?
A.A Uniform Civil Codeसमान नागरिक संहिता
B.International peace and security and just relations between nationsअंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध✓ Correct
C.Free legal aidनिःशुल्क विधिक सहायता
D.Separation of the judiciary from the executiveन्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
Answer: B — International peace and security and just relations between nations Article 51 directs the State to promote international peace and security, just and honourable relations between nations, respect for international law, and settlement of international disputes by arbitration.अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और विवाचन द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
Q10.Polity
The Right to Information (RTI) Act came into force in India in the year —
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ?
A.20052005✓ Correct
B.20022002
C.20092009
D.20132013
Answer: A — 2005 The RTI Act was passed in 2005 and came fully into force on 12 October 2005, replacing the Freedom of Information Act, 2002.आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ; इसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 का स्थान लिया।
Q11.Polity
The National Commission for Women was set up as a statutory body in the year —
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक सांविधिक निकाय के रूप में किस वर्ष किया गया?
A.19851985
B.19901990
C.20012001
D.19921992✓ Correct
Answer: D — 1992 The National Commission for Women was constituted in January 1992 under the National Commission for Women Act, 1990.राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया था।
Q12.Polity
Who was the first woman Chief Justice of a High Court in India?
भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थीं?
A.Justice M. Fathima Beeviन्यायमूर्ति एम. फ़ातिमा बीवी
B.Justice Anna Chandyन्यायमूर्ति अन्ना चांडी
C.Justice Leila Sethन्यायमूर्ति लीला सेठ✓ Correct
D.Justice Indu Malhotraन्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा
Answer: C — Justice Leila Seth Justice Leila Seth became the first woman Chief Justice of a High Court (Himachal Pradesh) in 1991; she was also the first woman judge of the Delhi High Court.न्यायमूर्ति लीला सेठ 1991 में किसी उच्च न्यायालय (हिमाचल प्रदेश) की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं; वे दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश भी थीं।
Q13.Polity
During a National Emergency, the term of the Lok Sabha may be extended by Parliament by law for —
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद कानून द्वारा लोक सभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है?
A.One year at a timeएक बार में एक वर्ष✓ Correct
B.Two years at a timeएक बार में दो वर्ष
C.Six months at a timeएक बार में छह माह
D.Five years at a timeएक बार में पाँच वर्ष
Answer: A — One year at a time Article 83(2) permits Parliament to extend the Lok Sabha's five-year term, during a proclaimed Emergency, by law for not more than one year at a time.अनुच्छेद 83(2) संसद को घोषित आपातकाल के दौरान लोक सभा के पाँच वर्ष के कार्यकाल को कानून द्वारा एक बार में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति देता है।
Q14.Polity
Which State sends the largest number of elected members to the Rajya Sabha?
कौन सा राज्य राज्य सभा के लिए सबसे अधिक निर्वाचित सदस्य भेजता है?
A.West Bengalपश्चिम बंगाल
B.Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश✓ Correct
C.Maharashtraमहाराष्ट्र
D.Tamil Naduतमिलनाडु
Answer: B — Uttar Pradesh Uttar Pradesh, being the most populous State, has the largest Rajya Sabha contingent — 31 seats.सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश का राज्य सभा कोटा सबसे बड़ा है — 31 सीटें।
Q15.Polity
Which State is well known for having a Uniform Civil Code in force since the Portuguese era?
कौन सा राज्य पुर्तगाली काल से लागू समान नागरिक संहिता के लिए प्रसिद्ध है?
A.Keralaकेरल
B.Puducherryपुडुचेरी
C.Goaगोवा✓ Correct
D.Uttarakhandउत्तराखंड
Answer: C — Goa Goa follows the Portuguese Civil Code of 1867, a common family law for all communities, and is therefore cited as the State with a Uniform Civil Code.गोवा 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता का पालन करता है, जो सभी समुदायों के लिए एक साझा पारिवारिक कानून है; इसलिए इसे समान नागरिक संहिता वाला राज्य कहा जाता है।
Q16.Polity
In the Golaknath case (1967), the Supreme Court held that —
गोलकनाथ वाद (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि —
A.The Preamble is a part of the Constitutionप्रस्तावना संविधान का भाग है
B.Parliament can amend any part of the Constitution without limitसंसद संविधान के किसी भी भाग में असीमित संशोधन कर सकती है
C.Fundamental Rights can be abridged by ordinary lawमौलिक अधिकारों को साधारण कानून से कम किया जा सकता है
D.Parliament cannot amend the Fundamental Rightsसंसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती✓ Correct
Answer: D — Parliament cannot amend the Fundamental Rights In I. C. Golaknath v. State of Punjab (1967), the Court held that Parliament could not amend Part III so as to take away or abridge Fundamental Rights; the position was later changed by the 24th Amendment and the Kesavananda Bharati judgement.आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में न्यायालय ने कहा कि संसद भाग III में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को समाप्त या कम नहीं कर सकती; यह स्थिति बाद में 24वें संशोधन और केशवानंद भारती के निर्णय से बदली।
Q17.Polity
An Election Commissioner of India can be removed from office only —
भारत के किसी चुनाव आयुक्त को पद से केवल किस प्रकार हटाया जा सकता है?
A.By the President at pleasureराष्ट्रपति की इच्छा से
B.On the recommendation of the Chief Election Commissionerमुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश पर✓ Correct
C.By a resolution of the Lok Sabhaलोक सभा के प्रस्ताव द्वारा
D.On the advice of the Council of Ministersमंत्रिपरिषद की सलाह पर
Answer: B — On the recommendation of the Chief Election Commissioner Article 324(5) protects the Election Commissioners: they cannot be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner.अनुच्छेद 324(5) चुनाव आयुक्तों को संरक्षण देता है: उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता।
Q18.Polity
The Annual Financial Statement of the Union Government is laid before Parliament under —
केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है?
A.Article 112अनुच्छेद 112✓ Correct
B.Article 110अनुच्छेद 110
C.Article 114अनुच्छेद 114
D.Article 116अनुच्छेद 116
Answer: A — Article 112 Article 112 requires the President to cause the Annual Financial Statement (the Budget), of estimated receipts and expenditure, to be laid before both Houses every financial year.अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं।
Q19.Polity
The Deputy Chairman of the Rajya Sabha is —
राज्य सभा के उपाध्यक्ष (उपसभापति) —
A.Appointed by the Presidentराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं
B.Nominated by the Vice-Presidentउप-राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं
C.Elected by the members of the Lok Sabhaलोक सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं
D.Elected by the Rajya Sabha from among its membersराज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं✓ Correct
Answer: D — Elected by the Rajya Sabha from among its members Under Article 89, the Rajya Sabha chooses one of its own members to be its Deputy Chairman.अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है।
Q20.Polity
Under Article 79, Parliament of India consists of —
अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, भारत की संसद में शामिल हैं —
A.The Lok Sabha and the Rajya Sabha onlyकेवल लोक सभा और राज्य सभा
B.The President and the Lok Sabha onlyकेवल राष्ट्रपति और लोक सभा
C.The President, the Rajya Sabha and the Lok Sabhaराष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा✓ Correct
D.The President and the Council of Ministersराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद
Answer: C — The President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha Article 79 provides that Parliament consists of the President and two Houses — the Council of States (Rajya Sabha) and the House of the People (Lok Sabha).अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति और दो सदन — राज्य सभा और लोक सभा — शामिल हैं।
Q21.Polity
The 106th Constitutional Amendment, 2023 (Nari Shakti Vandan) provides for —
106वाँ संविधान संशोधन, 2023 (नारी शक्ति वंदन) किसका प्रावधान करता है?
A.Reservation of one-third of seats for women in the Lok Sabha and State Assembliesलोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण✓ Correct
B.Reservation for women in Panchayatsपंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण
C.Abolition of the Rajya Sabhaराज्य सभा की समाप्ति
D.Direct election of Governorsराज्यपालों का प्रत्यक्ष चुनाव
Answer: A — Reservation of one-third of seats for women in the Lok Sabha and State Assemblies The 106th Amendment reserves, as nearly as may be, one-third of the seats for women in the Lok Sabha, the State Legislative Assemblies and the Assembly of the NCT of Delhi, to take effect after the census and delimitation.106वाँ संशोधन लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटों का आरक्षण करता है, जो जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।
Q22.Polity
Under Article 243D, not less than what fraction of the total seats in every Panchayat are reserved for women?
अनुच्छेद 243D के अंतर्गत, प्रत्येक पंचायत की कुल सीटों का कम से कम कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है?
A.One-fourthएक-चौथाई
B.One-halfआधा
C.Two-thirdsदो-तिहाई
D.One-thirdएक-तिहाई✓ Correct
Answer: D — One-third Article 243D mandates reservation of not less than one-third of the Panchayat seats (and of the offices of chairpersons) for women; many States have raised this to one-half by law.अनुच्छेद 243D के अनुसार पंचायत की सीटों (और अध्यक्ष पदों) का कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है; कई राज्यों ने कानून द्वारा इसे आधा कर दिया है।
Q23.Polity
In the Maneka Gandhi case (1978), the Supreme Court held that the 'procedure established by law' under Article 21 must be —
मेनका गांधी वाद (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' होनी चाहिए —
A.Whatever Parliament enactsवही जो संसद बनाए
B.Just, fair and reasonable, not arbitraryन्यायपूर्ण, निष्पक्ष और युक्तिसंगत, मनमानी नहीं✓ Correct
C.The same as the American 'due process' in nameनाम में अमेरिकी 'सम्यक् प्रक्रिया' के समान
D.Applicable only to citizensकेवल नागरिकों पर लागू
Answer: B — Just, fair and reasonable, not arbitrary Maneka Gandhi v. Union of India (1978) transformed Article 21: a procedure depriving a person of life or personal liberty must be just, fair and reasonable, and Articles 14, 19 and 21 inter-relate.मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) ने अनुच्छेद 21 को बदल दिया: किसी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और युक्तिसंगत होनी चाहिए तथा अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हैं।
Q24.Polity
A Proclamation of Financial Emergency under Article 360 must be approved by both Houses of Parliament within —
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों से कितनी अवधि में अनुमोदित होना चाहिए?
A.One monthएक माह
B.Six monthsछह माह
C.Two monthsदो माह✓ Correct
D.Fourteen daysचौदह दिन
Answer: C — Two months Like other emergency proclamations, a Financial Emergency proclamation ceases to operate after two months unless approved by resolutions of both Houses of Parliament; such a proclamation has never been made so far.अन्य आपातकाल घोषणाओं की तरह, वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी दो माह के बाद समाप्त हो जाती है, यदि संसद के दोनों सदन उसे अनुमोदित न करें; अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है।
Q25.Polity
The National Commission for Scheduled Tribes was given a separate constitutional existence under Article 338A by the —
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338A के अंतर्गत अलग संवैधानिक अस्तित्व किसके द्वारा मिला?
A.102nd Amendment, 2018102वाँ संशोधन, 2018
B.65th Amendment, 199065वाँ संशोधन, 1990
C.104th Amendment, 2019104वाँ संशोधन, 2019
D.89th Amendment, 200389वाँ संशोधन, 2003✓ Correct
Answer: D — 89th Amendment, 2003 The 89th Amendment, 2003 bifurcated the combined National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, creating a separate National Commission for Scheduled Tribes under Article 338A.89वें संशोधन, 2003 ने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित करके अनुच्छेद 338A के अंतर्गत अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया।
Q26.Polity
Konkani, Manipuri and Nepali were added to the Eighth Schedule by the —
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची में किसके द्वारा जोड़ा गया?
A.71st Constitutional Amendment, 199271वाँ संविधान संशोधन, 1992✓ Correct
B.21st Constitutional Amendment, 196721वाँ संविधान संशोधन, 1967
C.92nd Constitutional Amendment, 200392वाँ संविधान संशोधन, 2003
D.1st Constitutional Amendment, 1951प्रथम संविधान संशोधन, 1951
Answer: A — 71st Constitutional Amendment, 1992 The 71st Amendment, 1992 added Konkani, Manipuri and Nepali to the Eighth Schedule, raising the number of listed languages from 18 to 21 at that time.71वें संशोधन, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आठवीं अनुसूची में जोड़े गए, जिससे उस समय भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 21 हो गई।
Q27.Polity
The Preamble to the Indian Constitution has been amended —
भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है —
A.Twiceदो बार
B.Neverकभी नहीं
C.Only onceकेवल एक बार✓ Correct
D.Five timesपाँच बार
Answer: C — Only once The Preamble has been amended only once so far, in the year 1976.प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार, वर्ष 1976 में, संशोधन हुआ है।
Q28.Polity
The same person may be appointed Governor of two or more States — this was made possible by the —
एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है — यह किसके द्वारा संभव हुआ?
A.First Constitutional Amendment, 1951प्रथम संविधान संशोधन, 1951
B.Seventh Constitutional Amendment, 1956सातवाँ संविधान संशोधन, 1956✓ Correct
C.42nd Constitutional Amendment, 197642वाँ संविधान संशोधन, 1976
D.73rd Constitutional Amendment, 199273वाँ संविधान संशोधन, 1992
Answer: B — Seventh Constitutional Amendment, 1956 The Seventh Amendment, 1956 amended Article 153 to allow the same person to be appointed Governor of two or more States.सातवें संशोधन, 1956 ने अनुच्छेद 153 में संशोधन करके एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की व्यवस्था की।
Q29.Polity
Under Article 341, the list specifying the Scheduled Castes in relation to a State is issued by —
अनुच्छेद 341 के अंतर्गत, किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करने वाली सूची किसके द्वारा जारी की जाती है?
A.The President, after consultation with the Governorराष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल से परामर्श के बाद✓ Correct
B.The Chief Minister of the Stateराज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
C.The National Commission for Scheduled Castesराष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा
D.The Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय द्वारा
Answer: A — The President, after consultation with the Governor Article 341 empowers the President, after consulting the Governor, to notify the castes deemed to be Scheduled Castes in relation to a State; only Parliament can later include in or exclude from the list.अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी राज्य के लिए अनुसूचित जातियाँ अधिसूचित करने का अधिकार देता है; बाद में सूची में किसी जाति को केवल संसद ही शामिल या बाहर कर सकती है।
Q30.Polity
The 'NOTA' (None of the Above) option was first provided on EVMs and ballot papers across India in the year —
'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प भारत भर में ईवीएम और मतपत्रों पर पहली बार किस वर्ष उपलब्ध हुआ?
A.20092009
B.20192019
C.20042004
D.20132013✓ Correct
Answer: D — 2013 Following the Supreme Court's judgement in the PUCL case, NOTA was introduced in the State Assembly elections of 2013 and was used nationwide in the 2014 general elections.सर्वोच्च न्यायालय के पीयूसीएल वाद के निर्णय के बाद 2013 के राज्य विधान सभा चुनावों में नोटा शुरू हुआ और 2014 के आम चुनावों में देश भर में इसका प्रयोग हुआ।
Q31.Polity
Article 315 of the Constitution provides for —
संविधान का अनुच्छेद 315 किसका प्रावधान करता है?
A.The Election Commissionचुनाव आयोग
B.The Finance Commissionवित्त आयोग
C.A Public Service Commission for the Union and one for each Stateसंघ के लिए और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग✓ Correct
D.The Comptroller and Auditor Generalनियंत्रक और महालेखा परीक्षक
Answer: C — A Public Service Commission for the Union and one for each State Article 315 mandates a Union Public Service Commission and a State Public Service Commission for every State, and also allows a Joint Public Service Commission for two or more States.अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है तथा दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था करता है।
Q32.Polity
Article 47, a Directive Principle, makes it a duty of the State to —
अनुच्छेद 47, एक नीति निदेशक तत्व, राज्य का कर्तव्य बनाता है —
A.Organise village panchayatsग्राम पंचायतों का गठन करना
B.Raise the level of nutrition and prohibit intoxicating drinks and drugs except for medicinal purposesपोषण स्तर ऊँचा करना और औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेय और दवाओं पर प्रतिबंध लगाना✓ Correct
C.Provide free legal aidनिःशुल्क विधिक सहायता देना
D.Secure a living wage for workersश्रमिकों को जीवन-यापन मजदूरी दिलाना
Answer: B — Raise the level of nutrition and prohibit intoxicating drinks and drugs except for medicinal purposes Article 47 directs the State to raise the level of nutrition and the standard of living, improve public health, and endeavour to prohibit intoxicating drinks and drugs except for medicinal purposes.अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण और जीवन स्तर ऊँचा करने, जन-स्वास्थ्य सुधारने तथा औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों और दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
Q33.Polity
To be qualified for appointment as a judge of the Supreme Court, a person must have been a judge of a High Court (or of two or more such courts in succession) for at least —
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होने हेतु किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम कितने समय तक रहना आवश्यक है?
A.Ten yearsदस वर्ष
B.Seven yearsसात वर्ष
C.Three yearsतीन वर्ष
D.Five yearsपाँच वर्ष✓ Correct
Answer: D — Five years Article 124(3) sets the qualifications: a citizen who has been a High Court judge for at least five years, or an advocate of a High Court for at least ten years, or a distinguished jurist.अनुच्छेद 124(3) योग्यताएँ निर्धारित करता है: ऐसा नागरिक जो कम से कम पाँच वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या कम से कम दस वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, या प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।
Q34.Polity
After the 44th Amendment, a Proclamation of National Emergency under Article 352 must be approved by both Houses of Parliament within —
44वें संशोधन के बाद, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों से कितनी अवधि में अनुमोदित होना आवश्यक है?
A.One monthएक माह✓ Correct
B.Two monthsदो माह
C.Six monthsछह माह
D.Fourteen daysचौदह दिन
Answer: A — One month The 44th Amendment, 1978 reduced the period for parliamentary approval of an Emergency proclamation from two months to one month and required approval by a special majority.44वें संशोधन, 1978 ने आपातकाल घोषणा के अनुमोदन की अवधि दो माह से घटाकर एक माह कर दी और विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक किया।
Q35.Polity
Article 355 of the Constitution casts upon the Union the duty to —
संविधान का अनुच्छेद 355 संघ पर यह कर्तव्य डालता है कि वह —
A.Appoint the Governor of every Stateप्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करे
B.Conduct elections to Panchayatsपंचायतों के चुनाव कराए
C.Protect every State against external aggression and internal disturbanceप्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए✓ Correct
D.Ensure that States follow the Directive Principlesसुनिश्चित करे कि राज्य नीति निदेशक तत्वों का पालन करें
Answer: C — Protect every State against external aggression and internal disturbance Article 355 makes it the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that its government is carried on in accordance with the Constitution.अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चले।
Q36.Polity
Who was the first Deputy Speaker of the Lok Sabha?
लोक सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
A.G. V. Mavalankarजी. वी. मावलंकर
B.M. A. Ayyangarएम. ए. आयंगर✓ Correct
C.Sardar Hukam Singhसरदार हुकम सिंह
D.G. G. Swellजी. जी. स्वेल
Answer: B — M. A. Ayyangar M. A. Ayyangar was the first Deputy Speaker of the Lok Sabha (1952) and later served as its Speaker; G. V. Mavalankar was the first Speaker.एम. ए. आयंगर लोक सभा के प्रथम उपाध्यक्ष (1952) थे और बाद में इसके अध्यक्ष भी रहे; जी. वी. मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे।
Q37.Polity
In the Goods and Services Tax (GST) Council, the vote of the Central Government carries a weightage of —
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में केंद्र सरकार के मत का भार (वेटेज) कितना है?
A.One-half of the votes castपड़े मतों का आधा
B.Two-thirds of the votes castपड़े मतों का दो-तिहाई
C.Equal weight with each Stateप्रत्येक राज्य के बराबर
D.One-third of the total votes castकुल पड़े मतों का एक-तिहाई✓ Correct
Answer: D — One-third of the total votes cast Under Article 279A, the vote of the Centre has a weightage of one-third of the total votes cast and the votes of all the States together have a weightage of two-thirds; decisions require a three-fourths weighted majority of the members present and voting.अनुच्छेद 279A के अंतर्गत केंद्र के मत का भार कुल पड़े मतों का एक-तिहाई और सभी राज्यों के मतों का मिलाकर दो-तिहाई है; निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का तीन-चौथाई भारित बहुमत चाहिए।
Q38.Polity
Article 122 of the Constitution bars the courts from —
संविधान का अनुच्छेद 122 न्यायालयों को किससे रोकता है?
A.Calling in question the validity of Parliament's proceedings on the ground of any alleged irregularity of procedureप्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाने से✓ Correct
B.Reviewing any law made by Parliamentसंसद द्वारा बनाए किसी कानून की समीक्षा से
C.Questioning the election of the Speakerअध्यक्ष के चुनाव पर प्रश्न उठाने से
D.Examining the budget documents of Parliamentसंसद के बजट दस्तावेज़ों की जाँच से
Answer: A — Calling in question the validity of Parliament's proceedings on the ground of any alleged irregularity of procedure Article 122 provides that the validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.अनुच्छेद 122 के अनुसार संसद की किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
Q39.Polity
Under Article 233, District Judges in a State are appointed by —
अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
A.The Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
B.The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति द्वारा
C.The Governor, in consultation with the High Courtराज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से✓ Correct
D.The State Public Service Commissionराज्य लोक सेवा आयोग द्वारा
Answer: C — The Governor, in consultation with the High Court Article 233 vests the appointment of District Judges in the Governor of the State, who acts in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to that State.अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को देता है, जो उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से कार्य करते हैं।
Q40.Polity
Which Amendment made it obligatory for the President to give assent to a Constitutional Amendment Bill passed by Parliament?
किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देना अनिवार्य कर दिया?
A.42nd Amendment, 197642वाँ संशोधन, 1976
B.24th Amendment, 197124वाँ संशोधन, 1971✓ Correct
C.44th Amendment, 197844वाँ संशोधन, 1978
D.52nd Amendment, 198552वाँ संशोधन, 1985
Answer: B — 24th Amendment, 1971 The 24th Amendment, 1971 amended Article 368 to make it obligatory for the President to give assent to a Constitutional Amendment Bill duly passed by Parliament.24वें संशोधन, 1971 ने अनुच्छेद 368 में संशोधन करके विधिवत पारित संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी।