Read all 40 questions below with answers and explanations, or play the set online in the SarkariManzil practice app. In the app, sets unlock in order — submit Set N to open Set N+1.
Q1.Citizenship
Under Article 2 of the Constitution, the admission of new territories into the Union of India, and the establishment of new States from them, is done by —
संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल करना और उनसे नए राज्य स्थापित करना किसके द्वारा किया जाता है —
A.The President by proclamationराष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा द्वारा
B.Parliament by lawसंसद द्वारा विधि द्वारा✓ Correct
C.The Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय द्वारा
D.The Cabinet by resolutionमंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव द्वारा
Answer: B — Parliament by law Article 2 empowers Parliament by law to admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने का अधिकार देता है, उन शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे।
Q2.Citizenship
Article 5 of the Constitution, dealing with citizenship at the commencement of the Constitution, grants citizenship to a person who has his domicile in India and who —
संविधान का अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित, भारत में अधिवास रखने वाले उस व्यक्ति को नागरिकता देता है जो —
A.Was born in India, or either of whose parents was born in India, or who was ordinarily resident in India for five yearsभारत में जन्मा हो, या जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या जो पाँच वर्ष से भारत में साधारणतः निवासी रहा हो✓ Correct
B.Was merely born in Indiaकेवल भारत में जन्मा हो
C.Owned property in Indiaभारत में संपत्ति का स्वामी हो
D.Was a government servantसरकारी कर्मचारी हो
Answer: A — Was born in India, or either of whose parents was born in India, or who was ordinarily resident in India for five years Article 5 gives citizenship at commencement to a domiciled person who was born in India, or either of whose parents was born in India, or who had been ordinarily resident for at least five years.अनुच्छेद 5 प्रारंभ पर अधिवासी व्यक्ति को नागरिकता देता है जो भारत में जन्मा हो, या जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या जो कम से कम पाँच वर्षों से साधारणतः निवासी रहा हो।
Q3.Citizenship
Under Article 11, the power to make laws regulating the acquisition and termination of Indian citizenship rests with —
अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के अर्जन और समाप्ति को विनियमित करने वाले कानून बनाने की शक्ति किसके पास है —
A.The Presidentराष्ट्रपति के पास
B.Parliamentसंसद के पास✓ Correct
C.State Legislaturesराज्य विधानमंडलों के पास
D.The Election Commissionचुनाव आयोग के पास
Answer: B — Parliament Article 11 leaves citizenship law entirely to Parliament; acting under it, Parliament enacted the Citizenship Act, 1955.अनुच्छेद 11 नागरिकता कानून को पूरी तरह संसद पर छोड़ देता है; इसी के अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया।
Q4.Fundamental Rights
Article 16 of the Constitution guarantees to all citizens —
संविधान का अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को किसकी गारंटी देता है —
A.Free and compulsory educationनिःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की
B.Freedom of trade and commerceव्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की
C.Protection against arrestगिरफ्तारी से संरक्षण की
D.Equality of opportunity in matters of public employmentलोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की✓ Correct
Answer: D — Equality of opportunity in matters of public employment Article 16 provides equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है।
Q5.Fundamental Rights
The protection against 'double jeopardy' — that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once — is contained in —
'दोहरे अभियोजन' के विरुद्ध संरक्षण — कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा — किसमें निहित है —
A.Article 20(2)अनुच्छेद 20(2) में✓ Correct
B.Article 21अनुच्छेद 21 में
C.Article 19(2)अनुच्छेद 19(2) में
D.Article 22(2)अनुच्छेद 22(2) में
Answer: A — Article 20(2) Article 20(2) protects a person from being prosecuted and punished for the same offence more than once; Article 20(1) bars ex post facto criminal laws and 20(3) protects against self-incrimination.अनुच्छेद 20(2) व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित होने से बचाता है; अनुच्छेद 20(1) पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों को रोकता है और 20(3) आत्म-अभियोजन से बचाता है।
Q6.Fundamental Rights
Article 24 of the Constitution prohibits the employment of children below the age of fourteen years in —
संविधान का अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को कहाँ प्रतिबंधित करता है —
A.All kinds of workसभी प्रकार के कार्यों में
B.Factories, mines and other hazardous workकारखानों, खानों और अन्य खतरनाक कार्यों में✓ Correct
C.Government officesसरकारी कार्यालयों में
D.Agricultureकृषि में
Answer: B — Factories, mines and other hazardous work Article 24 bars employment of children below 14 in any factory or mine or in any other hazardous employment.अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में लगाने पर रोक लगाता है।
Q7.Fundamental Rights
Article 29 of the Constitution protects the right of any section of citizens having a distinct language, script or culture of its own to —
संविधान का अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, किसका अधिकार देता है —
A.Get State grants for itउसके लिए राज्य अनुदान पाने का
B.Teach it in all schoolsउसे सभी विद्यालयों में पढ़ाने का
C.Form a separate Stateअलग राज्य बनाने का
D.Conserve the sameउसे संरक्षित रखने का✓ Correct
Answer: D — Conserve the same Article 29(1) gives any section of citizens residing in India with a distinct language, script or culture the right to conserve it.अनुच्छेद 29(1) भारत में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे संरक्षित रखने का अधिकार देता है।
Q8.Fundamental Rights
Under Article 33, the Fundamental Rights of members of the armed forces, paramilitary forces and police can be restricted or abrogated by —
अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा प्रतिबंधित या समाप्त किया जा सकता है —
A.Parliament by lawसंसद द्वारा विधि द्वारा✓ Correct
B.The President by orderराष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा
C.The Defence Ministerरक्षा मंत्री द्वारा
D.The Chief of Defence Staffरक्षा प्रमुख द्वारा
Answer: A — Parliament by law Article 33 empowers Parliament by law to restrict or abrogate the Fundamental Rights of armed forces, paramilitary forces, police and intelligence personnel.अनुच्छेद 33 संसद को विधि द्वारा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त करने का अधिकार देता है।
Q9.Directive Principles
Article 37 declares that the Directive Principles of State Policy are —
अनुच्छेद 37 घोषित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व —
A.Enforceable by the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं
B.Superior to Fundamental Rightsमौलिक अधिकारों से ऊपर हैं
C.Fundamental in the governance of the country, though not enforceable by any courtदेश के शासन में मौलिक हैं, यद्यपि किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं✓ Correct
D.Only moral advice with no constitutional forceकेवल नैतिक सलाह हैं जिनका कोई संवैधानिक बल नहीं है
Answer: C — Fundamental in the governance of the country, though not enforceable by any court Article 37 says the Directive Principles are fundamental in governance and it is the duty of the State to apply them in making laws, but they are not enforceable by any court.अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है, किंतु वे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
Q10.Directive Principles
The Directive Principle in Article 40 directs the State to organise —
अनुच्छेद 40 का नीति निर्देशक तत्व राज्य को किसे संगठित करने का निर्देश देता है —
A.Cooperative societiesसहकारी समितियों को
B.Village panchayats with self-government powersस्वशासन की शक्तियों वाली ग्राम पंचायतों को✓ Correct
C.District courtsजिला न्यायालयों को
D.Primary schoolsप्राथमिक विद्यालयों को
Answer: B — Village panchayats with self-government powers Article 40 requires the State to organise village panchayats and endow them with such powers as may be necessary to function as units of self-government.अनुच्छेद 40 राज्य से ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ देने की अपेक्षा करता है।
Q11.Directive Principles
Article 46 of the Directive Principles directs the State to promote, with special care, the educational and economic interests of —
नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 46 राज्य को किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देने का निर्देश देता है —
A.Women and childrenमहिलाओं और बच्चों के
B.Senior citizensवरिष्ठ नागरिकों के
C.Government employeesसरकारी कर्मचारियों के
D.The weaker sections, in particular the Scheduled Castes and Scheduled Tribesकमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के✓ Correct
Answer: D — The weaker sections, in particular the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Article 46 obliges the State to promote the educational and economic interests of the weaker sections, in particular SCs and STs, and protect them from social injustice and exploitation.अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों, के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए बाध्य करता है।
Q12.Directive Principles
The separation of the judiciary from the executive in the public services of the State is directed by —
राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया है —
A.Article 50अनुच्छेद 50 द्वारा✓ Correct
B.Article 44अनुच्छेद 44 द्वारा
C.Article 48अनुच्छेद 48 द्वारा
D.Article 51अनुच्छेद 51 द्वारा
Answer: A — Article 50 Article 50 directs the State to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.अनुच्छेद 50 राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।
Q13.Directive Principles
Article 51 of the Constitution directs the State to promote —
संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य को किसे बढ़ावा देने का निर्देश देता है —
A.Free trade between nationsराष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार को
B.A world governmentएक विश्व सरकार को
C.International peace and security and just relations between nationsअंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों को✓ Correct
D.Military alliancesसैन्य गठबंधनों को
Answer: C — International peace and security and just relations between nations Article 51 directs the State to promote international peace and security, just and honourable relations between nations, respect for international law and settlement of disputes by arbitration.अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
Q14.Union Executive
The electoral college for the election of the President of India, under Article 54, consists of —
अनुच्छेद 54 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं —
A.All members of Parliament and State Legislatures, elected and nominatedसंसद और राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत
B.The elected members of both Houses of Parliament and of the State Legislative Assemblies (and of Delhi and Puducherry)संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं (तथा दिल्ली और पुडुचेरी) के निर्वाचित सदस्य✓ Correct
C.Only the elected members of Parliamentकेवल संसद के निर्वाचित सदस्य
D.The elected members of State Assemblies onlyकेवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
Answer: B — The elected members of both Houses of Parliament and of the State Legislative Assemblies (and of Delhi and Puducherry) Article 54 limits the electoral college to elected MPs and elected MLAs (including Delhi and Puducherry assemblies since the 70th Amendment); nominated members do not vote for the President.अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल को निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों (70वें संशोधन से दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं सहित) तक सीमित करता है; मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के लिए मतदान नहीं करते।
Q15.Union Executive
Under Article 58, a person is eligible for election as President only if, among other conditions, he has completed the age of —
अनुच्छेद 58 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तभी पात्र है, अन्य शर्तों के साथ, जब उसने आयु पूरी कर ली हो —
A.35 years35 वर्ष✓ Correct
B.30 years30 वर्ष
C.25 years25 वर्ष
D.40 years40 वर्ष
Answer: A — 35 years Article 58 requires the President to be a citizen of India, to have completed 35 years of age, and to be qualified for election as a member of the Lok Sabha.अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो।
Q16.Union Executive
Unlike the President's election, the electoral college for the Vice-President of India under Article 66 includes —
राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं —
A.Only State legislatorsकेवल राज्य विधायक
B.Only elected MPsकेवल निर्वाचित सांसद
C.Members of State Legislative Councilsराज्य विधान परिषदों के सदस्य
D.The nominated members of Parliament as wellसंसद के मनोनीत सदस्य भी✓ Correct
Answer: D — The nominated members of Parliament as well Article 66 makes all members (elected and nominated) of both Houses of Parliament the electoral college for the Vice-President; State legislatures take no part.अनुच्छेद 66 संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत) को उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाता है; राज्य विधानमंडल इसमें भाग नहीं लेते।
Q17.Union Executive
After the 44th Amendment, under Article 74 the President may require the Council of Ministers to reconsider its advice, but —
44वें संशोधन के बाद, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, किंतु —
A.He may reject the advice outrightवे सलाह को सीधे अस्वीकार कर सकते हैं
B.He may seek the Supreme Court's view insteadवे इसके बजाय सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं
C.He must act on the advice tendered after reconsiderationउन्हें पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना होगा✓ Correct
D.The advice then lapsesसलाह तब समाप्त हो जाती है
Answer: C — He must act on the advice tendered after reconsideration The 44th Amendment (1978) lets the President return advice once for reconsideration, but he must act in accordance with the advice tendered after reconsideration.44वें संशोधन (1978) से राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, किंतु उन्हें पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा।
Q18.Union Executive
Under Article 85, the power to summon and prorogue the Houses of Parliament and to dissolve the Lok Sabha vests in —
अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद के सदनों को आहूत और सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है —
A.The Prime Ministerप्रधानमंत्री में
B.The Speakerलोकसभा अध्यक्ष में
C.The Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश में
D.The Presidentराष्ट्रपति में✓ Correct
Answer: D — The President Article 85 empowers the President to summon each House, prorogue the Houses and dissolve the Lok Sabha, acting on ministerial advice.अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हुए प्रत्येक सदन को आहूत करने, सदनों का सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है।
Q19.Parliament
Under Article 88, the Attorney General of India has the right to —
अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को किसका अधिकार है —
A.Speak in, and take part in the proceedings of, either House of Parliament and its committees, without a right to voteसंसद के किसी भी सदन और उसकी समितियों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का, मतदान के अधिकार के बिना✓ Correct
B.Vote in the Lok Sabha on money billsधन विधेयकों पर लोकसभा में मतदान करने का
C.Preside over joint sittingsसंयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करने का
D.Introduce bills in Parliamentसंसद में विधेयक पेश करने का
Answer: A — Speak in, and take part in the proceedings of, either House of Parliament and its committees, without a right to vote Article 88 gives the Attorney General (and Ministers) the right to speak and take part in either House, joint sittings and committees, but not to vote.अनुच्छेद 88 महान्यायवादी (और मंत्रियों) को किसी भी सदन, संयुक्त बैठक और समितियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार देता है, किंतु मतदान का नहीं।
Q20.Parliament
Under Article 94, the Speaker of the Lok Sabha vacates his office if he ceases to be a member, and may resign by writing addressed to —
अनुच्छेद 94 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष अपना पद तब छोड़ते हैं जब वे सदस्य नहीं रहते, और वे किसे संबोधित लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं —
A.The Presidentराष्ट्रपति को
B.The Deputy Speakerउपाध्यक्ष को✓ Correct
C.The Prime Ministerप्रधानमंत्री को
D.The Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश को
Answer: B — The Deputy Speaker Article 94 provides that the Speaker resigns by writing under his hand addressed to the Deputy Speaker, and the Deputy Speaker resigns to the Speaker.अनुच्छेद 94 कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखकर त्यागपत्र देते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं।
Q21.Parliament
Under Article 101, if a person is chosen a member of both Houses of Parliament, he must —
अनुच्छेद 101 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, तो उसे —
A.Resign from Parliament altogetherसंसद से पूरी तरह त्यागपत्र देना होगा
B.Hold both seats for one yearएक वर्ष तक दोनों सीटें रखनी होंगी
C.Vacate his seat in one of the Houses within the period prescribed by lawविधि द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किसी एक सदन की सीट छोड़नी होगी✓ Correct
D.Choose at the end of the sessionसत्र के अंत में चुनाव करना होगा
Answer: C — Vacate his seat in one of the Houses within the period prescribed by law Article 101(1) bars simultaneous membership of both Houses; the member must vacate one seat as provided by law made by Parliament.अनुच्छेद 101(1) दोनों सदनों की एक साथ सदस्यता को रोकता है; सदस्य को संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार एक सीट छोड़नी होती है।
Q22.Parliament
Under Article 103, a question whether a sitting member of Parliament has become subject to disqualification (other than defection) is decided by —
अनुच्छेद 103 के अंतर्गत यह प्रश्न कि संसद का कोई वर्तमान सदस्य अयोग्यता (दल-बदल के अलावा) का भागी हुआ है या नहीं, किसके द्वारा निर्णीत होता है —
A.The Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष द्वारा
B.The President, in accordance with the opinion of the Election Commissionराष्ट्रपति द्वारा, चुनाव आयोग की राय के अनुसार✓ Correct
C.The Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय द्वारा
D.The Prime Ministerप्रधानमंत्री द्वारा
Answer: B — The President, in accordance with the opinion of the Election Commission Article 103 refers questions of disqualification of MPs to the President, whose decision, taken in accordance with the Election Commission's opinion, is final.अनुच्छेद 103 सांसदों की अयोग्यता के प्रश्नों को राष्ट्रपति के पास भेजता है, जिनका निर्णय चुनाव आयोग की राय के अनुसार अंतिम होता है।
Q23.Parliament
Unlike a Money Bill, an ordinary Bill under Article 107 may be introduced in —
धन विधेयक के विपरीत, अनुच्छेद 107 के अंतर्गत एक सामान्य विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है —
A.The Lok Sabha onlyकेवल लोकसभा में
B.The Rajya Sabha onlyकेवल राज्यसभा में
C.Either House of Parliamentसंसद के किसी भी सदन में✓ Correct
D.A joint sitting onlyकेवल संयुक्त बैठक में
Answer: C — Either House of Parliament Article 107 provides that a Bill (other than a Money Bill) may originate in either House of Parliament.अनुच्छेद 107 कहता है कि कोई विधेयक (धन विधेयक के अलावा) संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है।
Q24.Parliament
What the Constitution calls the 'Annual Financial Statement' in Article 112 is popularly known as —
जिसे संविधान अनुच्छेद 112 में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहता है, वह लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है —
A.The Finance Billवित्त विधेयक
B.The Union Budgetकेंद्रीय बजट✓ Correct
C.The Appropriation Billविनियोग विधेयक
D.The Demands for Grantsअनुदान माँगें
Answer: B — The Union Budget Article 112 requires the President to cause the Annual Financial Statement of estimated receipts and expenditure — the Budget — to be laid before both Houses.अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण — बजट — दोनों सदनों के समक्ष रखवाएँ।
Q25.Parliament
Supplementary, additional or excess grants, needed when the amount authorised for a service proves insufficient, are provided for in —
अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, जो तब आवश्यक होते हैं जब किसी सेवा के लिए प्राधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है, किसमें प्रावधानित हैं —
A.Article 115अनुच्छेद 115 में✓ Correct
B.Article 112अनुच्छेद 112 में
C.Article 113अनुच्छेद 113 में
D.Article 116अनुच्छेद 116 में
Answer: A — Article 115 Article 115 empowers the President to lay a supplementary statement before the Lok Sabha when the authorised amount for a service is found insufficient.अनुच्छेद 115 राष्ट्रपति को अनुपूरक विवरण लोकसभा के समक्ष रखने का अधिकार देता है जब किसी सेवा के लिए प्राधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाए।
Q26.Parliament
Article 122 of the Constitution bars the courts from inquiring into —
संविधान का अनुच्छेद 122 न्यायालयों को किसकी जाँच करने से रोकता है —
A.The validity of any law passed by Parliamentसंसद द्वारा पारित किसी कानून की वैधता की
B.The election of the Speakerलोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की
C.The budget estimatesबजट अनुमानों की
D.The proceedings of Parliament on the ground of alleged irregularity of procedureप्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की कार्यवाही की✓ Correct
Answer: D — The proceedings of Parliament on the ground of alleged irregularity of procedure Article 122(1) provides that the validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.अनुच्छेद 122(1) कहता है कि संसद की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
Q27.Judiciary
The sanctioned strength of the Supreme Court of India, after the 2019 increase, including the Chief Justice of India, is —
2019 की वृद्धि के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित, सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या है —
A.31 judges31 न्यायाधीश
B.30 judges30 न्यायाधीश
C.34 judges34 न्यायाधीश✓ Correct
D.26 judges26 न्यायाधीश
Answer: C — 34 judges The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019 raised the sanctioned strength from 31 to 34, including the Chief Justice of India.सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 ने स्वीकृत संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।
Q28.Judiciary
The original jurisdiction of the Supreme Court — its power to decide disputes between the Centre and the States, or between States — is conferred by —
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार — केंद्र और राज्यों के बीच, या राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की उसकी शक्ति — किसके द्वारा प्रदत्त है —
A.Article 32अनुच्छेद 32 द्वारा
B.Article 226अनुच्छेद 226 द्वारा
C.Article 134अनुच्छेद 134 द्वारा
D.Article 131अनुच्छेद 131 द्वारा✓ Correct
Answer: D — Article 131 Article 131 gives the Supreme Court exclusive original jurisdiction in disputes between the Government of India and States, or between States inter se.अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और राज्यों के बीच, या राज्यों के बीच परस्पर विवादों में अनन्य मूल क्षेत्राधिकार देता है।
Q29.Judiciary
The power of the Supreme Court to review any judgment or order made by it is provided in —
सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति किसमें दी गई है —
A.Article 136अनुच्छेद 136 में
B.Article 137अनुच्छेद 137 में✓ Correct
C.Article 138अनुच्छेद 138 में
D.Article 139अनुच्छेद 139 में
Answer: B — Article 137 Article 137 empowers the Supreme Court to review its own judgments or orders, subject to any law made by Parliament and rules under Article 145.अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई विधि और अनुच्छेद 145 के अंतर्गत नियमों के अधीन अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है।
Q30.Judiciary
The celebrated power of the Supreme Court to pass any decree or order 'for doing complete justice' in a cause before it flows from —
सर्वोच्च न्यायालय की अपने समक्ष किसी मामले में 'पूर्ण न्याय करने' के लिए कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की प्रसिद्ध शक्ति किससे प्रवाहित होती है —
A.Article 141अनुच्छेद 141 से
B.Article 143अनुच्छेद 143 से
C.Article 144अनुच्छेद 144 से
D.Article 142अनुच्छेद 142 से✓ Correct
Answer: D — Article 142 Article 142(1) empowers the Supreme Court, in exercising its jurisdiction, to pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice.अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक डिक्री पारित करने या आदेश देने का अधिकार देता है।
Q31.Constitutional Bodies
The Comptroller and Auditor General of India, appointed under Article 148, holds office for a term of —
अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं —
A.Five years or up to 62 yearsपाँच वर्ष या 62 वर्ष तक
B.Six years or up to 62 yearsछह वर्ष या 62 वर्ष तक
C.Six years or up to the age of 65 years, whichever is earlierछह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो✓ Correct
D.Five years or up to 65 yearsपाँच वर्ष या 65 वर्ष तक
Answer: C — Six years or up to the age of 65 years, whichever is earlier Under the CAG (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, the CAG holds office for six years or until 65 years of age, whichever is earlier.महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत महालेखा परीक्षक छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
Q32.State Government
Under Article 155, the Governor of a State is appointed by —
अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है —
A.The Chief Minister of the Stateराज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
B.The Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
C.The State Legislatureराज्य विधानमंडल द्वारा
D.The President, by warrant under his hand and sealराष्ट्रपति द्वारा, अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा✓ Correct
Answer: D — The President, by warrant under his hand and seal Article 155 provides that the Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा करेंगे।
Q33.State Government
Article 163 provides that there shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to —
अनुच्छेद 163 कहता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो —
A.Advise the President on State affairsराष्ट्रपति को राज्य मामलों पर सलाह देगी
B.Supervise the State Legislatureराज्य विधानमंडल का पर्यवेक्षण करेगी
C.Aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except where he must act in his discretionराज्यपाल को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देगी, सिवाय जहाँ उन्हें अपने विवेक से कार्य करना हो✓ Correct
D.Control the State judiciaryराज्य न्यायपालिका को नियंत्रित करेगी
Answer: C — Aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except where he must act in his discretion Article 163 provides for a Council of Ministers headed by the Chief Minister to aid and advise the Governor, except in matters where the Governor must act in his discretion.अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना हो।
Q34.State Government
Under Article 170, the Legislative Assembly of a State shall consist of not more than 500, and not less than —
अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम कितने सदस्य होंगे —
A.60 members60 सदस्य✓ Correct
B.40 members40 सदस्य
C.30 members30 सदस्य
D.50 members50 सदस्य
Answer: A — 60 members Article 170 fixes the strength of a State Legislative Assembly at a maximum of 500 and a minimum of 60 members chosen by direct election (with small-State exceptions made by law).अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों पर निश्चित करता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं (विधि द्वारा छोटे राज्यों के अपवाद सहित)।
Q35.State Government
Under Article 184, when the office of the Chairman of a State Legislative Council is vacant, the duties of the office are performed by —
अनुच्छेद 184 के अंतर्गत जब राज्य विधान परिषद के सभापति का पद रिक्त हो, तो पद के कर्तव्य किसके द्वारा किए जाते हैं —
A.The Governorराज्यपाल द्वारा
B.The Chief Ministerमुख्यमंत्री द्वारा
C.The Speaker of the Assemblyविधानसभा अध्यक्ष द्वारा
D.The Deputy Chairman of the Councilपरिषद के उपसभापति द्वारा✓ Correct
Answer: D — The Deputy Chairman of the Council Article 184 provides that while the office of Chairman is vacant, its duties are performed by the Deputy Chairman, and if he too is absent, by such member as the Governor may appoint for the purpose.अनुच्छेद 184 कहता है कि जब सभापति का पद रिक्त हो, तो उसके कर्तव्य उपसभापति द्वारा किए जाएँगे, और यदि वे भी अनुपस्थित हों, तो उस सदस्य द्वारा जिसे राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।
Q36.State Government
The disqualifications for membership of a State Legislature — such as holding an office of profit or being of unsound mind — are laid down in —
राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ — जैसे लाभ का पद धारण करना या विकृत मस्तिष्क का होना — किसमें दी गई हैं —
A.Article 191अनुच्छेद 191 में✓ Correct
B.Article 190अनुच्छेद 190 में
C.Article 192अनुच्छेद 192 में
D.Article 193अनुच्छेद 193 में
Answer: A — Article 191 Article 191 lists the disqualifications for members of a State Legislature; Article 192 sends questions about them to the Governor, who decides on the Election Commission's opinion.अनुच्छेद 191 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताएँ सूचीबद्ध करता है; अनुच्छेद 192 उनके बारे में प्रश्नों को राज्यपाल के पास भेजता है, जो चुनाव आयोग की राय पर निर्णय करते हैं।
Q37.Union Territories
Under Article 230, the jurisdiction of a High Court may be extended to, or excluded from, a Union Territory by —
अनुच्छेद 230 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित या उससे बाहर किसके द्वारा किया जा सकता है —
A.The President by notificationराष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना द्वारा
B.The Lieutenant Governorउपराज्यपाल द्वारा
C.Parliament by lawसंसद द्वारा विधि द्वारा✓ Correct
D.The Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय द्वारा
Answer: C — Parliament by law Article 230 empowers Parliament by law to extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude it from, any Union Territory.अनुच्छेद 230 संसद को विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने या उससे बाहर करने का अधिकार देता है।
Q38.Union Territories
Under Article 239, the administration of every Union Territory is carried on by —
अनुच्छेद 239 के अंतर्गत प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है —
A.The Governor of the nearest Stateनिकटतम राज्य के राज्यपाल द्वारा
B.The President, acting through an administrator appointed by himराष्ट्रपति द्वारा, उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हुए✓ Correct
C.An elected Chief Minister in all casesसभी मामलों में निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा
D.The Union Home Minister directlyसीधे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा
Answer: B — The President, acting through an administrator appointed by him Article 239 provides that every Union Territory shall be administered by the President acting through an administrator (Lieutenant Governor/Administrator) appointed by him.अनुच्छेद 239 कहता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक (उपराज्यपाल/प्रशासक) के माध्यम से चलाया जाएगा।
Q39.Landmark Cases
In the celebrated Justice K. S. Puttaswamy judgment (2017), a nine-judge bench of the Supreme Court unanimously declared that the Right to Privacy is —
प्रसिद्ध न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2017) में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि निजता का अधिकार —
A.A Fundamental Right protected under Article 21अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है✓ Correct
B.Only a statutory rightकेवल एक वैधानिक अधिकार है
C.A Directive Principleएक नीति निर्देशक तत्व है
D.Not recognised in Indiaभारत में मान्यता प्राप्त नहीं है
Answer: A — A Fundamental Right protected under Article 21 In Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India (2017), the Supreme Court held privacy to be a Fundamental Right intrinsic to life and personal liberty under Article 21.न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निहित मौलिक अधिकार माना।
Q40.Parliament
The first Speaker of the Lok Sabha, who presided over the House from 1952 to 1956, was —
लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जिन्होंने 1952 से 1956 तक सदन की अध्यक्षता की, थे —
A.M. A. Ayyangarएम. ए. अयंगर
B.Hukam Singhहुकम सिंह
C.G. V. Mavalankarजी. वी. मावलंकर✓ Correct
D.Neelam Sanjiva Reddyनीलम संजीव रेड्डी
Answer: C — G. V. Mavalankar Ganesh Vasudev Mavalankar, earlier Speaker of the Central Legislative Assembly, became the first Speaker of the Lok Sabha in May 1952 and is called the 'Father of the Lok Sabha'.गणेश वासुदेव मावलंकर, जो पहले केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, मई 1952 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने और उन्हें 'लोकसभा का जनक' कहा जाता है।