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Q1.Fundamental Duties
The Fundamental Duties were added to the Constitution on the recommendation of which committee?
मौलिक कर्तव्य संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे?
A.Swaran Singh Committeeस्वर्ण सिंह समिति✓ Correct
B.Sarkaria Commissionसरकारिया आयोग
C.Balwant Rai Mehta Committeeबलवंत राय मेहता समिति
D.Ashok Mehta Committeeअशोक मेहता समिति
Answer: A — Swaran Singh Committee The Swaran Singh Committee (1976) recommended a separate chapter on Fundamental Duties; the 42nd Amendment, 1976 inserted Part IV-A and Article 51A on its basis.स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय की सिफारिश की थी; उसी के आधार पर 42वें संशोधन, 1976 द्वारा भाग IV-क और अनुच्छेद 51क जोड़ा गया।
Q2.Judiciary
Who was the first Chief Justice of India?
भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
A.Justice M. Patanjali Sastriन्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री
B.Justice H. J. Kaniaन्यायमूर्ति एच. जे. कनिया✓ Correct
C.Justice Mehr Chand Mahajanन्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन
D.Justice B. K. Mukherjeaन्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी
Answer: B — Justice H. J. Kania Justice Harilal Jekisundas Kania was the first Chief Justice of India, holding office from 26 January 1950 to 6 November 1951.न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुंदास कनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक पद पर रहे।
Q3.Amendment
The procedure for amending the Constitution (Article 368) is laid down in which Part of the Constitution?
संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) संविधान के किस भाग में दी गई है?
A.Part XIXभाग XIX
B.Part XXIभाग XXI
C.Part XVIIIभाग XVIII
D.Part XXभाग XX✓ Correct
Answer: D — Part XX Part XX of the Constitution contains only Article 368, which sets out Parliament's power and the procedure to amend the Constitution.संविधान के भाग XX में केवल अनुच्छेद 368 है, जो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और प्रक्रिया निर्धारित करता है।
Q4.Union Executive
The Attorney General for India, the highest law officer of the Union, is appointed under —
भारत के महान्यायवादी (संघ के सर्वोच्च विधि अधिकारी) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है —
A.Article 77अनुच्छेद 77
B.Article 78अनुच्छेद 78
C.Article 76अनुच्छेद 76✓ Correct
D.Article 79अनुच्छेद 79
Answer: C — Article 76 Article 76 provides for the Attorney General for India, appointed by the President; he holds office during the pleasure of the President.अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का प्रावधान करता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है; वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
Q5.Parliament
Under Article 80, how many members of the Rajya Sabha are nominated by the President from fields like literature, science, art and social service?
अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से राज्यसभा के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं?
A.1010
B.1212✓ Correct
C.1515
D.22
Answer: B — 12 Article 80 fixes the Rajya Sabha's maximum strength at 250, of whom 12 are nominated by the President for special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service.अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हेतु नामित किए जाते हैं।
Q6.Parliament
Under Article 84, the minimum age for membership of the Rajya Sabha is —
अनुच्छेद 84 के अंतर्गत राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु है —
A.30 years30 वर्ष✓ Correct
B.25 years25 वर्ष
C.35 years35 वर्ष
D.21 years21 वर्ष
Answer: A — 30 years Article 84 requires a Rajya Sabha candidate to be at least 30 years old; for the Lok Sabha the minimum age is 25 years.अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए; लोकसभा हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
Q7.Parliament
A joint sitting of both Houses of Parliament under Article 108 can NOT be summoned to resolve a deadlock on —
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक गतिरोध दूर करने हेतु किस पर नहीं बुलाई जा सकती —
A.An Ordinary Billसाधारण विधेयक
B.A Financial Bill (other than a Money Bill)वित्त विधेयक (धन विधेयक के अतिरिक्त)
C.A Constitution Amendment Billसंविधान संशोधन विधेयक✓ Correct
D.A Bill to create a new Stateनया राज्य बनाने का विधेयक
Answer: C — A Constitution Amendment Bill The joint-sitting device of Article 108 does not apply to Money Bills or to Constitution Amendment Bills, which must be passed separately by each House under Article 368.अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक की व्यवस्था धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों पर लागू नहीं होती; संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग पारित होना चाहिए।
Q8.Union Executive
The 'pocket veto' in India is famously associated with President Giani Zail Singh, who in 1986 kept pending without assent —
भारत में 'पॉकेट वीटो' राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से प्रसिद्ध रूप से जुड़ा है, जिन्होंने 1986 में बिना सहमति दिए लंबित रखा —
D.The Indian Post Office (Amendment) Billभारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक✓ Correct
Answer: D — The Indian Post Office (Amendment) Bill In 1986 President Zail Singh neither assented to nor returned the Indian Post Office (Amendment) Bill — an indefinite withholding called the 'pocket veto', for which the Constitution prescribes no time limit.1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक को न सहमति दी, न लौटाया — इस अनिश्चितकालीन रोक को 'पॉकेट वीटो' कहा जाता है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति हेतु कोई समय-सीमा नहीं है।
Q9.Judiciary
Ad hoc judges can be appointed to the Supreme Court, when there is no quorum of permanent judges, under —
स्थायी न्यायाधीशों का कोरम न होने पर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ (एड हॉक) न्यायाधीश किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किए जा सकते हैं —
A.Article 126अनुच्छेद 126
B.Article 128अनुच्छेद 128
C.Article 127अनुच्छेद 127✓ Correct
D.Article 130अनुच्छेद 130
Answer: C — Article 127 Article 127 empowers the Chief Justice of India, with the President's consent, to request a qualified High Court judge to sit as an ad hoc judge of the Supreme Court.अनुच्छेद 127 मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की सहमति से किसी योग्य उच्च न्यायालय न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बैठने का अनुरोध करने का अधिकार देता है।
Q10.Judiciary
Article 141 of the Constitution provides that the law declared by the Supreme Court shall be —
संविधान का अनुच्छेद 141 प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि होगी —
A.Binding only on the High Courtsकेवल उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी
B.Advisory and not binding on any courtपरामर्श स्वरूप और किसी न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं
C.Binding only on the courts of the State concernedकेवल संबंधित राज्य के न्यायालयों पर बाध्यकारी
D.Binding on all courts within the territory of Indiaभारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी✓ Correct
Answer: D — Binding on all courts within the territory of India Article 141 makes the law declared by the Supreme Court binding on all courts within India's territory, which gives its rulings the force of precedent throughout the country.अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, जिससे उसके निर्णयों को पूरे देश में मिसाल (पूर्वनिर्णय) का बल मिलता है।
Q11.Judiciary
A Supreme Court judge can be removed only on an address by each House of Parliament supported by —
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल संसद के प्रत्येक सदन के संबोधन (अभियाषण) द्वारा हटाया जा सकता है, जो समर्थित हो —
A.A majority of the total membership of the House and a majority of not less than two-thirds of members present and votingसदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से✓ Correct
B.A simple majority of members present and votingउपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से
C.A two-thirds majority of the total membership of the Houseसदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से
D.A majority of the total membership aloneकेवल कुल सदस्यता के बहुमत से
Answer: A — A majority of the total membership of the House and a majority of not less than two-thirds of members present and voting Under Article 124(4), removal of a Supreme Court judge needs a special majority in each House: a majority of its total membership together with two-thirds of the members present and voting.अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत चाहिए: कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
Q12.State Executive
Under Article 153, the same person can be appointed Governor of two or more States. This possibility rests on the provision that —
अनुच्छेद 153 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह संभावना इस प्रावधान पर आधारित है कि —
A.Every State must have a separate Governor without exceptionप्रत्येक राज्य का बिना अपवाद अलग राज्यपाल होना ही चाहिए
B.There shall be a Governor for each State, but nothing prevents the same person being Governor of two or more Statesप्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है✓ Correct
C.A Governor is elected jointly by the Legislatures of the States concernedराज्यपाल का चुनाव संबंधित राज्यों के विधानमंडल संयुक्त रूप से करते हैं
D.The Chief Justice of India appoints a common Governor for neighbouring Statesभारत के मुख्य न्यायाधीश पड़ोसी राज्यों हेतु साझा राज्यपाल नियुक्त करते हैं
Answer: B — There shall be a Governor for each State, but nothing prevents the same person being Governor of two or more States Article 153 requires a Governor for each State, and the 7th Amendment, 1956 added that the same person may be appointed Governor of two or more States.अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल का प्रावधान करता है, और 7वें संशोधन, 1956 द्वारा जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
Q13.State Executive
Article 167 lays down the duties of the Chief Minister of a State in relation to the Governor. It is the State counterpart of which Union-level Article?
अनुच्छेद 167 राज्य के मुख्यमंत्री के राज्यपाल के संबंध में कर्तव्य निर्धारित करता है। यह संघ-स्तर के किस अनुच्छेद का राज्य-समकक्ष है?
A.Article 75अनुच्छेद 75
B.Article 76अनुच्छेद 76
C.Article 85अनुच्छेद 85
D.Article 78अनुच्छेद 78✓ Correct
Answer: D — Article 78 Article 167 mirrors Article 78: just as the Prime Minister must communicate all Council decisions to the President, the Chief Minister must keep the Governor informed of the State Council's decisions and proposals for legislation.अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 78 का प्रतिबिंब है: जैसे प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करने होते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयों और विधायन प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराना होता है।
Q14.State Legislature
Under Article 172, the normal duration of a State Legislative Assembly, unless sooner dissolved, is —
अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राज्य विधानसभा की सामान्य अवधि, यदि पहले विघटित न हो, है —
A.Six years from the date of its first meetingउसकी पहली बैठक की तिथि से छह वर्ष
B.Five years from the date of declaration of election resultsचुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से पाँच वर्ष
C.Five years from the date appointed for its first meetingउसकी पहली बैठक हेतु नियत तिथि से पाँच वर्ष✓ Correct
D.Four years from the date appointed for its first meetingउसकी पहली बैठक हेतु नियत तिथि से चार वर्ष
Answer: C — Five years from the date appointed for its first meeting Article 172 gives a State Legislative Assembly a five-year term from the date appointed for its first meeting; the term can be extended during a National Emergency by up to one year at a time.अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा को उसकी पहली बैठक हेतु नियत तिथि से पाँच वर्ष का कार्यकाल देता है; राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह अवधि एक बार में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
Q15.Fundamental Rights
Under Article 22(4), a person under preventive detention can be kept in custody beyond three months only if —
अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक निरोध में रखे व्यक्ति को तीन माह से अधिक हिरासत में केवल तभी रखा जा सकता है, यदि —
A.The detaining officer records reasons in writingनिरोध करने वाला अधिकारी लिखित में कारण दर्ज करे
B.An Advisory Board reports that there is sufficient cause for such detentionएक परामर्श बोर्ड यह रिपोर्ट दे कि ऐसे निरोध हेतु पर्याप्त कारण है✓ Correct
C.The District Magistrate grants special permissionजिला मजिस्ट्रेट विशेष अनुमति दे
D.The Home Minister approves the detention in writingगृह मंत्री निरोध को लिखित रूप से स्वीकृति दे
Answer: B — An Advisory Board reports that there is sufficient cause for such detention Article 22(4) bars preventive detention beyond three months unless an Advisory Board (of persons qualified to be High Court judges) reports, before the three months expire, that there is sufficient cause.अनुच्छेद 22(4) तीन माह से अधिक निवारक निरोध पर रोक लगाता है, जब तक कि परामर्श बोर्ड (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्तियों से गठित) तीन माह पूर्ण होने से पहले पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न दे।
Q16.Judiciary
Article 214 of the Constitution provides that —
संविधान का अनुच्छेद 214 प्रावधान करता है कि —
A.There shall be a High Court for each Stateप्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा✓ Correct
B.Every State must have a separate High Court without exceptionप्रत्येक राज्य का बिना अपवाद अलग उच्च न्यायालय होना ही चाहिए
C.A High Court shall consist of exactly eleven judgesउच्च न्यायालय में ठीक ग्यारह न्यायाधीश होंगे
D.High Courts are subordinate to the State Legislatureउच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल के अधीन होते हैं
Answer: A — There shall be a High Court for each State Article 214 declares that there shall be a High Court for each State, though Article 231 still permits Parliament to establish a common High Court for two or more States.अनुच्छेद 214 घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हालाँकि अनुच्छेद 231 संसद को दो या अधिक राज्यों हेतु साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति भी देता है।
Q17.Judiciary
Under Article 220, a person who has held office as a permanent judge of a High Court is barred after retirement from pleading or acting in —
अनुच्छेद 220 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ वकालत या कार्य करने से रोका गया है —
A.That High Court and any court subordinate to itउसी उच्च न्यायालय और उसके अधीन किसी भी न्यायालय में✓ Correct
B.Any court or tribunal in Indiaभारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में
C.The Supreme Court of Indiaभारत के सर्वोच्च न्यायालय में
D.Other High Courts of Indiaभारत के अन्य उच्च न्यायालयों में
Answer: A — That High Court and any court subordinate to it Article 220 bars a retired permanent High Court judge from practising in the same High Court and courts subordinate to it, though he may practise in the Supreme Court and other High Courts.अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्त स्थायी उच्च न्यायालय न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय और उसके अधीन न्यायालयों में वकालत से रोकता है, हालाँकि वे सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं।
Q18.Emergency Provisions
In S. R. Bommai v. Union of India (1994), the Supreme Court laid down that a Proclamation of President's Rule under Article 356 —
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा —
A.Is beyond judicial review as a political questionराजनीतिक प्रश्न होने के कारण न्यायिक पुनरावलोकन से परे है
B.Automatically dissolves the State Assembly the moment it is issuedजारी होते ही राज्य विधानसभा स्वतः विघटित हो जाती है
C.Can be issued merely on the Governor's private satisfaction without materialकेवल राज्यपाल की निजी संतुष्टि पर, बिना सामग्री के, जारी की जा सकती है
D.Is subject to judicial review and the Assembly can be dissolved only after Parliament approves the Proclamationन्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है और विधानसभा का विघटन संसद द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है✓ Correct
Answer: D — Is subject to judicial review and the Assembly can be dissolved only after Parliament approves the Proclamation The nine-judge Bommai bench held that an Article 356 proclamation is judicially reviewable, the President's satisfaction must rest on relevant material, and the Assembly should not be dissolved before Parliamentary approval.नौ न्यायाधीशों की बोम्मई पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन योग्य है, राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए, और संसदीय अनुमोदन से पहले विधानसभा विघटित नहीं की जानी चाहिए।
Q19.Centre–State Relations
Under Article 271, a surcharge on taxes and duties levied by the Union for Union purposes —
अनुच्छेद 271 के अंतर्गत संघ के प्रयोजनों हेतु संघ द्वारा करों और शुल्कों पर लगाया गया अधिभार (सरचार्ज) —
A.Must be shared with the States as the Finance Commission directsवित्त आयोग के निर्देशानुसार राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य है
B.Is divided equally between the Union and all Statesसंघ और सभी राज्यों के बीच समान रूप से बाँटा जाता है
C.Forms part of the Consolidated Fund of India and is not shared with the Statesभारत की संचित निधि का भाग बनता है और राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता✓ Correct
D.Can be levied only with the consent of the Inter-State Councilकेवल अंतर-राज्य परिषद की सहमति से लगाया जा सकता है
Answer: C — Forms part of the Consolidated Fund of India and is not shared with the States Article 271 lets Parliament levy a surcharge for Union purposes; its proceeds go entirely to the Consolidated Fund of India and are excluded from the divisible pool shared with States.अनुच्छेद 271 संसद को संघ के प्रयोजनों हेतु अधिभार लगाने की अनुमति देता है; इसकी आय पूरी तरह भारत की संचित निधि में जाती है और राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य कोष से बाहर रहती है।
Q20.Taxation
Under Article 276, the total tax payable on professions, trades, callings and employments to a State or local authority cannot exceed —
अनुच्छेद 276 के अंतर्गत किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण को व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर देय कुल कर अधिकतम कितना हो सकता है —
A.₹1,000 per annum₹1,000 प्रति वर्ष
B.₹2,500 per annum₹2,500 प्रति वर्ष✓ Correct
C.₹5,000 per annum₹5,000 प्रति वर्ष
D.₹250 per annum₹250 प्रति वर्ष
Answer: B — ₹2,500 per annum Article 276 caps the professional tax at ₹2,500 per person per year; the ceiling was raised from ₹250 by the 60th Amendment Act, 1988.अनुच्छेद 276 व्यवसाय कर की सीमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹2,500 निर्धारित करता है; यह सीमा 60वें संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा ₹250 से बढ़ाई गई थी।
Q21.Union–State Relations
Under Article 299, all contracts made in the exercise of the executive power of the Union or of a State must be —
अनुच्छेद 299 के अंतर्गत संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी अनुबंध (संविदाएँ) होने चाहिए —
A.Signed personally by the President or the Governorराष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित
B.Expressed to be made by the President or the Governor, as the case may beराष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किए गए कहकर अभिव्यक्त✓ Correct
C.Approved in advance by the Comptroller and Auditor Generalनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्व-अनुमोदित
D.Registered with the Supreme Court or the High Courtसर्वोच्च या उच्च न्यायालय में पंजीकृत
Answer: B — Expressed to be made by the President or the Governor, as the case may be Article 299(1) requires government contracts to be expressed to be made by the President or the Governor and executed by a person authorised by them; the President/Governor is not personally liable on them.अनुच्छेद 299(1) के अनुसार सरकारी अनुबंध राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किए गए कहकर अभिव्यक्त होने चाहिए और उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित होने चाहिए; राष्ट्रपति/राज्यपाल उन पर व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होते।
Q22.Trade & Commerce
Article 301 of the Constitution declares that trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be —
संविधान का अनुच्छेद 301 घोषित करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम होगा —
A.Absolutely free from any restriction whatsoeverकिसी भी प्रतिबंध से पूर्णतः मुक्त
B.Regulated exclusively by the Statesकेवल राज्यों द्वारा विनियमित
C.Free, subject to the other provisions of Part XIIIमुक्त (स्वतंत्र), भाग XIII के अन्य प्रावधानों के अधीन✓ Correct
D.Free only between States, not within a Stateकेवल राज्यों के बीच मुक्त, राज्य के भीतर नहीं
Answer: C — Free, subject to the other provisions of Part XIII Article 301 guarantees freedom of trade, commerce and intercourse throughout India, subject to reasonable restrictions Parliament or State Legislatures may impose under Part XIII.अनुच्छेद 301 भारत भर में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो भाग XIII के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकने वाले युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है।
Q23.Services
The 'doctrine of pleasure', under which a civil servant holds office during the pleasure of the President or the Governor, is contained in —
'प्रसाद का सिद्धांत' (डॉक्ट्रिन ऑफ़ प्लेज़र), जिसके अंतर्गत सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, किस अनुच्छेद में है —
A.Article 310अनुच्छेद 310✓ Correct
B.Article 311अनुच्छेद 311
C.Article 309अनुच्छेद 309
D.Article 312अनुच्छेद 312
Answer: A — Article 310 Article 310 embodies the pleasure doctrine for defence and civil services, while Article 311 qualifies it with safeguards such as an inquiry and a reasonable opportunity of being heard.अनुच्छेद 310 रक्षा और सिविल सेवाओं हेतु प्रसाद सिद्धांत को स्थापित करता है, जबकि अनुच्छेद 311 उसे जाँच और सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर जैसी सुरक्षा-व्यवस्थाओं से सीमित करता है।
Q24.Tribunals
Administrative Tribunals for public service disputes are provided by the Constitution — the Article later used for the Central Administrative Tribunal (CAT) is —
लोक सेवा विवादों हेतु प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान संविधान में है — वह अनुच्छेद जिसके आधार पर बाद में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) बना —
A.Article 323Bअनुच्छेद 323ख
B.Article 320अनुच्छेद 320
C.Article 371अनुच्छेद 371
D.Article 323Aअनुच्छेद 323क✓ Correct
Answer: D — Article 323A Article 323A, inserted by the 42nd Amendment, 1976 in Part XIV-A, empowers Parliament to create administrative tribunals for service matters; the CAT was set up in 1985 under the Administrative Tribunals Act.अनुच्छेद 323क, जो 42वें संशोधन, 1976 द्वारा भाग XIV-क में जोड़ा गया, संसद को सेवा मामलों हेतु प्रशासनिक अधिकरण बनाने का अधिकार देता है; कैट की स्थापना 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत हुई।
Q25.Special Provisions
The Mandal Commission (Second Backward Classes Commission) was appointed by the President under the power given by —
मंडल आयोग (द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग) राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद की शक्ति के अंतर्गत नियुक्त किया गया था —
A.Article 338अनुच्छेद 338
B.Article 341अनुच्छेद 341
C.Article 340अनुच्छेद 340✓ Correct
D.Article 342अनुच्छेद 342
Answer: C — Article 340 Article 340 empowers the President to appoint a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes; the Mandal Commission was set up under it in 1979.अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच हेतु आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है; मंडल आयोग 1979 में इसी के अंतर्गत गठित हुआ।
Q26.Official Language
The first Official Language Commission, constituted under Article 344 in 1955, was chaired by —
अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे —
A.B. G. Kherबी. जी. खेर✓ Correct
B.G. B. Pantजी. बी. पंत
C.Frank Anthonyफ्रैंक एंथनी
D.Kaka Kalelkarकाका कालेलकर
Answer: A — B. G. Kher Article 344 requires the President to constitute an Official Language Commission every ten years; the first commission (1955) was headed by Balasaheb Gangadhar Kher.अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को हर दस वर्ष में राजभाषा आयोग गठित करना होता है; प्रथम आयोग (1955) के अध्यक्ष बालासाहेब गंगाधर खेर थे।
Q27.Official Language
The Special Officer for Linguistic Minorities, appointed by the President, is provided for in —
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है —
A.Article 350अनुच्छेद 350
B.Article 350Aअनुच्छेद 350क
C.Article 351अनुच्छेद 351
D.Article 350Bअनुच्छेद 350ख✓ Correct
Answer: D — Article 350B Article 350B creates the Special Officer for Linguistic Minorities, who investigates all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities and reports to the President.अनुच्छेद 350ख भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी का पद सृजित करता है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु दी गई सुरक्षा-व्यवस्थाओं से संबंधित सभी मामलों की जाँच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है।
Q28.Union Executive
Under Article 361, for the exercise and performance of the powers and duties of his office, the President (and likewise a Governor) is —
अनुच्छेद 361 के अंतर्गत अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन हेतु राष्ट्रपति (और इसी प्रकार राज्यपाल) —
A.Answerable to the Supreme Court aloneकेवल सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है
B.Not answerable to any courtकिसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है✓ Correct
C.Answerable to Parliament through the Prime Ministerप्रधानमंत्री के माध्यम से संसद के प्रति उत्तरदायी है
D.Answerable to the Election Commissionचुनाव आयोग के प्रति उत्तरदायी है
Answer: B — Not answerable to any court Article 361 grants the President and Governors personal immunity: they are not answerable to any court for acts done in the exercise of their office, and no criminal proceedings lie against them during their term.अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को व्यक्तिगत उन्मुक्ति देता है: वे अपने पद के प्रयोग में किए गए कार्यों हेतु किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, और कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही नहीं चल सकती।
Q29.Emergency Provisions
Article 365 provides that where a State fails to comply with directions given by the Union, it shall be lawful for the President to hold that —
अनुच्छेद 365 प्रावधान करता है कि जहाँ कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता, वहाँ राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिसंगत होगा कि —
A.The State's Legislative Assembly stands automatically dissolvedराज्य की विधानसभा स्वतः विघटित हो जाएगी
B.The Governor of the State stands automatically removedराज्य का राज्यपाल स्वतः पद से हट जाएगा
C.The State's share of taxes shall be permanently withheldराज्य का करों का हिस्सा स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा
D.A situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the Constitutionऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती✓ Correct
Answer: D — A situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the Constitution Article 365 links non-compliance with Union directions to Article 356: the President may lawfully hold that the State's government cannot be carried on in accordance with the Constitution.अनुच्छेद 365 संघ के निर्देशों के अनुपालन न होने को अनुच्छेद 356 से जोड़ता है: राष्ट्रपति विधिसंगत रूप से मान सकता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।
Q30.Union & States
When Parliament makes a law under Article 3 forming a new State or altering the boundaries of an existing State, the views expressed by the concerned State Legislature on the Bill are —
जब संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्य बनाने या मौजूदा राज्य की सीमाएँ बदलने हेतु विधि बनाती है, तो विधेयक पर संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार होते हैं —
A.Binding on Parliament, which cannot pass the law against themसंसद पर बाध्यकारी, जो उनके विरुद्ध विधि पारित नहीं कर सकती
B.To be ascertained through a reference by the President, but Parliament is not bound by themराष्ट्रपति द्वारा संदर्भ द्वारा ज्ञात किए जाने वाले, परंतु संसद उनसे बाध्य नहीं है✓ Correct
C.Effective only if passed by two-thirds of the State Legislatureकेवल तब प्रभावी जब राज्य विधानमंडल के दो-तिहाई द्वारा पारित हों
D.Not required to be sought at all before the law is madeविधि बनाने से पहले ज्ञात करना आवश्यक ही नहीं है
Answer: B — To be ascertained through a reference by the President, but Parliament is not bound by them Article 3 requires the Bill to be referred by the President to the affected State Legislature for its views within a fixed period, but the Supreme Court has held those views are not binding on Parliament.अनुच्छेद 3 के अनुसार विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रभावित राज्य विधानमंडल को निश्चित अवधि में उसके विचारों हेतु भेजा जाना चाहिए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वे विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।
Q31.Constituent Assembly
Who served as the Constitutional Adviser to the Constituent Assembly of India?
Answer: A — B. N. Rau Sir Benegal Narsing Rau, a former civil servant and judge, was the Constitutional Adviser; he prepared the initial draft on which the Drafting Committee worked.सर बेनेगल नरसिंह राव, पूर्व सिविल सेवक और न्यायाधीश, संवैधानिक सलाहकार थे; उन्होंने प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जिस पर प्रारूप समिति ने कार्य किया।
Q32.Fundamental Rights
The expression 'procedure established by law', used in Article 21, has been borrowed in the Indian Constitution from —
अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है —
A.Irelandआयरलैंड
B.The United States of Americaसंयुक्त राज्य अमेरिका
C.Japanजापान✓ Correct
D.Canadaकनाडा
Answer: C — Japan India deliberately chose 'procedure established by law' from the Japanese Constitution instead of the American 'due process of law', though later judgments widened Article 21's protection.भारत ने जानबूझकर अमेरिकी 'विधि की उचित प्रक्रिया' के स्थान पर जापानी संविधान से 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अपनाई, हालाँकि बाद के निर्णयों ने अनुच्छेद 21 की सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया।
Q33.Schedules
The First Schedule of the Constitution contains —
संविधान की प्रथम अनुसूची में है —
A.The names of the States and Union Territories and the extent of their territoriesराज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम तथा उनके राज्यक्षेत्रों का विस्तार✓ Correct
B.The forms of oath or affirmationशपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
C.The allocation of seats in the Rajya Sabhaराज्यसभा में सीटों का आवंटन
D.The lists of subjects for legislationविधायन हेतु विषयों की सूचियाँ
Answer: A — The names of the States and Union Territories and the extent of their territories The First Schedule lists the States and Union Territories with their territorial extent; it is amended whenever States are created or boundaries altered under Articles 2 and 3.प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सूची उनके राज्यक्षेत्रीय विस्तार सहित दी गई है; जब भी अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत राज्य बनाए जाते हैं या सीमाएँ बदलती हैं, इसमें संशोधन होता है।
Q34.Fundamental Rights
For the purposes of Part III (Fundamental Rights), the term 'State' is defined in —
भाग III (मौलिक अधिकार) के प्रयोजनों हेतु 'राज्य' शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है —
A.Article 13अनुच्छेद 13
B.Article 36अनुच्छेद 36
C.Article 12अनुच्छेद 12✓ Correct
D.Article 11अनुच्छेद 11
Answer: C — Article 12 Article 12 defines 'the State' to include the Government and Parliament of India, State Governments and Legislatures, and all local and other authorities within India's territory or under its control.अनुच्छेद 12 'राज्य' को परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें और विधानमंडल, तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या उसके नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।
Q35.Fundamental Rights
Article 18 of the Constitution abolishes titles, but expressly permits —
संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों (पदवियों) का उन्मूलन करता है, परंतु स्पष्ट रूप से अनुमति देता है —
A.Hereditary titles of nobilityवंशानुगत कुलीन उपाधियों की
B.Military and academic distinctionsसैन्य और शैक्षणिक विशेष उपाधियों की✓ Correct
C.Titles conferred by foreign Statesविदेशी राज्यों द्वारा दी गई उपाधियों की
D.Titles given by State Governments for social serviceसमाज सेवा हेतु राज्य सरकारों द्वारा दी गई उपाधियों की
Answer: B — Military and academic distinctions Article 18(1) bars the State from conferring titles, except military or academic distinctions; citizens also cannot accept titles from foreign States.अनुच्छेद 18(1) राज्य को उपाधियाँ देने से रोकता है, सिवाय सैन्य या शैक्षणिक विशेष उपाधियों के; नागरिक विदेशी राज्यों से भी उपाधियाँ स्वीकार नहीं कर सकते।
Q36.Fundamental Rights
The protection under Article 20(3) — that no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself — is known as the protection against —
अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत सुरक्षा — कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा — किसके विरुद्ध सुरक्षा के रूप में जानी जाती है —
A.Double jeopardyदोहरी सज़ा (एक ही अपराध हेतु दोहरी कार्यवाही)
B.Ex post facto lawभूतलक्षी विधि (बाद में बनी विधि से दंड)
C.Preventive detentionनिवारक निरोध
D.Self-incriminationआत्म-दोषारोपण (स्वयं को दोषी ठहराने)✓ Correct
Answer: D — Self-incrimination Article 20(3) embodies the right against self-incrimination: an accused cannot be forced to give evidence that may expose him to a criminal charge.अनुच्छेद 20(3) आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार को स्थापित करता है: आरोपी को ऐसा साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता जो उसे दांडिक आरोप के प्रति उजागर करे।
Q37.Writs
The writ of Prohibition is issued by a higher court to a lower court or tribunal in order to —
निषेधाज्ञा (प्रतिषेध) रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय या अधिकरण को क्यों जारी की जाती है —
A.Quash a decision already delivered by itउसके द्वारा पहले दिए गए निर्णय को निरस्त करने हेतु
B.Prevent it from exceeding its jurisdiction or acting contrary to natural justiceउसे अपनी अधिकारिता से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने से रोकने हेतु✓ Correct
C.Compel it to perform a public dutyउसे सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने हेतु बाध्य करने हेतु
D.Remove a person holding a public office unlawfullyसार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति को हटाने हेतु
Answer: B — Prevent it from exceeding its jurisdiction or acting contrary to natural justice Prohibition is a preventive writ: it stops a lower court or tribunal from continuing proceedings beyond its jurisdiction. Certiorari, by contrast, quashes a decision already made.प्रतिषेध एक निवारक रिट है: यह निचले न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से बाहर कार्यवाही जारी रखने से रोकती है। इसके विपरीत, उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) पहले दिए गए निर्णय को निरस्त करती है।
Q38.Amendment
The Constitution (103rd Amendment) Act, 2019 introduced in India —
संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 ने भारत में प्रारंभ किया —
A.One-third reservation for women in the Lok Sabhaलोकसभा में महिलाओं हेतु एक-तिहाई आरक्षण
B.Reservation for Other Backward Classes in the Panchayatsपंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण
C.Ten per cent reservation for ex-servicemen in State servicesराज्य सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों हेतु दस प्रतिशत आरक्षण
D.Ten per cent reservation for Economically Weaker Sections (EWS) in education and public employmentशिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) हेतु दस प्रतिशत आरक्षण✓ Correct
Answer: D — Ten per cent reservation for Economically Weaker Sections (EWS) in education and public employment The 103rd Amendment inserted Articles 15(6) and 16(6), enabling up to 10% reservation for the Economically Weaker Sections among the unreserved categories.103वें संशोधन ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर अनारक्षित श्रेणियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया।
Q39.Amendment
The Constitution (106th Amendment) Act, 2023 — the Nari Shakti Vandan Adhiniyam — provides for —
संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 — नारी शक्ति वंदन अधिनियम — किसका प्रावधान करता है —
A.Reservation of one-third of seats for women in the Rajya Sabhaराज्यसभा में महिलाओं हेतु एक-तिहाई सीटों का आरक्षण
B.Reservation for women in the Panchayats for two termsपंचायतों में महिलाओं हेतु दो कार्यकालों का आरक्षण
C.Reservation of one-third of seats for women in the Lok Sabha and State Legislative Assembliesलोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु एक-तिहाई सीटों का आरक्षण✓ Correct
D.Fifty per cent reservation for women in government jobsसरकारी नौकरियों में महिलाओं हेतु पचास प्रतिशत आरक्षण
Answer: C — Reservation of one-third of seats for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies The 106th Amendment (2023) reserves one-third of seats for women in the Lok Sabha, State Assemblies and the NCT of Delhi assembly, to take effect after a fresh census and delimitation.106वाँ संशोधन (2023) लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं हेतु एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जो नई जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।
Q40.Parliament
A 'Vote on Account', provided for in Article 116, is —
अनुच्छेद 116 में प्रावधानित 'लेखानुदान मत' (वोट ऑन अकाउंट) है —
A.A grant in advance by the Lok Sabha to meet government expenditure for a part of the financial year, pending the passing of the full budgetपूर्ण बजट पारित होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के सरकारी व्यय हेतु लोकसभा द्वारा दी गई अग्रिम अनुदान-राशि✓ Correct
B.A vote taken to remove the Council of Ministersमंत्रिपरिषद को हटाने हेतु किया गया मतदान
C.The final vote by which the budget is adoptedअंतिम मतदान जिससे बजट स्वीकृत होता है
D.A grant given to States for unforeseen expenditureअप्रत्याशित व्यय हेतु राज्यों को दिया गया अनुदान
Answer: A — A grant in advance by the Lok Sabha to meet government expenditure for a part of the financial year, pending the passing of the full budget Under Article 116, the Lok Sabha may make a grant in advance — a Vote on Account — so that government spending can continue until the Appropriation Bill for the full year is passed.अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लोकसभा अग्रिम अनुदान — लेखानुदान — दे सकती है, ताकि पूर्ण वर्ष का विनियोग विधेयक पारित होने तक सरकारी खर्च चलता रहे।