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Q1.Union & Territory
Under Article 1, India is described as a —
अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत का वर्णन किस रूप में किया गया है —
A.Union of Statesराज्यों का संघ (Union of States)✓ Correct
B.Federation of Statesराज्यों का महासंघ (Federation)
C.Confederation of Statesराज्यों का परिसंघ (Confederation)
D.Unitary Stateएकात्मक राज्य
Answer: A — Union of States Article 1 declares that India, that is Bharat, shall be a Union of States; the word 'Union' was chosen to show that the federation is indestructible and no State can secede.अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि भारत, अर्थात भारतवर्ष, राज्यों का संघ होगा; 'संघ' शब्द यह दर्शाने के लिए चुना गया कि परिसंघ अविनाशी है और कोई राज्य अलग नहीं हो सकता।
Q2.Union & Territory
Under Article 3, a law forming a new State or altering the boundaries of an existing State is passed by Parliament by —
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्य बनाने या किसी राज्य की सीमा बदलने वाला कानून संसद द्वारा कैसे पारित होता है —
A.a two-thirds majority of both Housesदोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से
B.a simple majority, and is not deemed a constitutional amendmentसाधारण बहुमत से, और वह संविधान संशोधन नहीं माना जाता✓ Correct
C.a special majority plus ratification by half the Statesविशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन से
D.a resolution of the concerned State Legislatureसंबंधित राज्य विधानमंडल के संकल्प से
Answer: B — a simple majority, and is not deemed a constitutional amendment Article 3 laws are passed by simple majority and Article 4(2) expressly provides that such a law is not deemed an amendment under Article 368; the President refers the Bill to the affected State Legislature only for its views.अनुच्छेद 3 के कानून साधारण बहुमत से पारित होते हैं और अनुच्छेद 4(2) स्पष्ट कहता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता; राष्ट्रपति विधेयक को केवल राय के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजता है।
Q3.Citizenship
The Citizenship Act, which lays down how Indian citizenship is acquired and terminated, was enacted in the year —
भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के नियम बनाने वाला नागरिकता अधिनियम किस वर्ष बना —
A.19501950
B.19491949
C.19551955✓ Correct
D.19601960
Answer: C — 1955 Parliament enacted the Citizenship Act in 1955 under Article 11; it provides for citizenship by birth, descent, registration, naturalisation and incorporation of territory.संसद ने अनुच्छेद 11 के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया; इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और भू-भाग के समावेश द्वारा नागरिकता का प्रावधान है।
Q4.Federal System
In India, the residuary legislative powers (subjects in none of the three Lists) are vested in —
भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ (तीनों सूचियों से बाहर के विषय) किसके पास हैं —
A.the State Legislaturesराज्य विधानमंडलों के पास
B.the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय के पास
C.the Inter-State Councilअंतर-राज्य परिषद के पास
D.the Parliamentसंसद के पास✓ Correct
Answer: D — the Parliament Article 248 and Entry 97 of the Union List give Parliament exclusive power to legislate on any matter not enumerated in the State or Concurrent Lists, including residuary taxes.अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 संसद को राज्य या समवर्ती सूची में अनुन्मिलित किसी भी विषय, अवशिष्ट करों सहित, पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति देते हैं।
Q5.Federal System
'Census' is a subject included in which List of the Seventh Schedule?
'जनगणना' सातवीं अनुसूची की किस सूची का विषय है?
A.Union Listसंघ सूची✓ Correct
B.State Listराज्य सूची
C.Concurrent Listसमवर्ती सूची
D.None of the Listsकिसी सूची में नहीं
Answer: A — Union List Census is Entry 69 of the Union List, so population census is conducted by the Union; this is why the Census of India is a central exercise.जनगणना संघ सूची की प्रविष्टि 69 है, अतः जनगणना संघ द्वारा कराई जाती है; इसीलिए भारत की जनगणना केंद्रीय कार्य है।
Q6.Fundamental Rights
Fundamental Rights under Article 15 prohibit discrimination against citizens on grounds only of religion, race, caste, sex or —
अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मौलिक अधिकार केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या किस आधार पर भेदभाव का निषेध करते हैं —
A.residenceनिवास
B.place of birthजन्म स्थान✓ Correct
C.occupationव्यवसाय
D.languageभाषा
Answer: B — place of birth Article 15(1) bars discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.अनुच्छेद 15(1) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
Q7.Fundamental Rights
The freedom of speech and expression is guaranteed to citizens by —
वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को किसके द्वारा गारंटित है —
A.Article 19(1)(b)अनुच्छेद 19(1)(b)
B.Article 19(1)(c)अनुच्छेद 19(1)(c)
C.Article 19(1)(a)अनुच्छेद 19(1)(a)✓ Correct
D.Article 19(1)(d)अनुच्छेद 19(1)(d)
Answer: C — Article 19(1)(a) Article 19(1)(a) guarantees the freedom of speech and expression; Article 19(1)(b) is assembly, (c) is association and (d) is movement.अनुच्छेद 19(1)(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है; 19(1)(b) सभा, (c) संघ और (d) संचरण से संबंधित है।
Q8.Fundamental Rights
Under Article 22, an arrested person must be produced before the nearest magistrate within —
अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में पेश करना होता है —
A.48 hours48 घंटे
B.one weekएक सप्ताह
C.12 hours12 घंटे
D.24 hours, excluding the time of journey24 घंटे, यात्रा का समय छोड़कर✓ Correct
Answer: D — 24 hours, excluding the time of journey Article 22(2) requires every arrested person to be produced before a magistrate within 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey to the magistrate's court.अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा का आवश्यक समय छोड़कर, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है।
Q9.Fundamental Rights
The writ of Habeas Corpus is issued to —
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट किसलिए जारी की जाती है —
A.secure the release of a person in unlawful detentionअवैध अभिरक्षा में रखे व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए✓ Correct
B.compel a lower court to send up recordsनिचले न्यायालय को अभिलेख भेजने के लिए बाध्य करने के लिए
C.remove a public officer from his postकिसी लोक अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए
D.stop a lower court from exceeding its jurisdictionनिचले न्यायालय को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए
Answer: A — secure the release of a person in unlawful detention Habeas Corpus, literally 'to have the body', is issued by the Supreme Court (Article 32) and High Courts (Article 226) against illegal detention, whether by the State or a private person.बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'शरीर को पेश करो', सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) द्वारा अवैध अभिरक्षा के विरुद्ध जारी की जाती है, चाहे वह राज्य द्वारा हो या किसी निजी व्यक्ति द्वारा।
Q10.Fundamental Rights
The writ of Mandamus, which literally means 'we command', is issued against —
परमादेश (Mandamus) रिट, जिसका अर्थ है 'हम आदेश देते हैं', किसके विरुद्ध जारी की जाती है —
A.a private individual for breach of contractसंविदा भंग के लिए किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध
B.a public authority to compel performance of its public dutyकिसी लोक प्राधिकरण को उसका लोक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने हेतु✓ Correct
C.a legislature to pass a lawविधायिका को कानून बनाने के लिए
D.an election tribunal onlyकेवल किसी निर्वाचन अधिकरण के विरुद्ध
Answer: B — a public authority to compel performance of its public duty Mandamus commands a public authority, corporation or inferior court to perform a public or statutory duty which it has refused to perform; it does not lie against a purely private party.परमादेश किसी लोक प्राधिकरण, निगम या अवर न्यायालय को वह लोक या वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जिसे निभाने से उसने इनकार किया हो; यह विशुद्ध निजी पक्ष के विरुद्ध नहीं चलता।
Q11.Directive Principles
Article 48A, added by the 42nd Amendment, directs the State to endeavour to —
42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 48A राज्य को किसके लिए प्रयास करने का निर्देश देता है —
A.organise agriculture on modern linesकृषि को आधुनिक तर्ज़ पर संगठित करने के लिए
B.provide free legal aidनिःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए
C.protect and improve the environment and safeguard forests and wildlifeपर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए✓ Correct
D.separate the judiciary from the executiveन्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए
Answer: C — protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife Article 48A (Part IV) obliges the State to endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country.अनुच्छेद 48A (भाग IV) राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करने के लिए बाध्य करता है।
Q12.Directive Principles
Article 39A of the Directive Principles, inserted by the 42nd Amendment, provides for —
42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 39A किसका प्रावधान करता है —
A.early childhood care and educationबाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का
B.a uniform civil codeसमान नागरिक संहिता का
C.free legal aid so that no citizen is denied justice for economic or other disabilityनिःशुल्क विधिक सहायता का, ताकि कोई नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे
D.participation of workers in industry managementउद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का✓ Correct
Answer: D — participation of workers in industry management Article 39A requires the State to secure free legal aid and ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.अनुच्छेद 39A राज्य से निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने और यह देखने की अपेक्षा करता है कि कोई नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे।
Q13.Union Executive
The impeachment of the President of India for violation of the Constitution is provided in —
संविधान के उल्लंघन के लिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किसमें है —
A.Article 61अनुच्छेद 61✓ Correct
B.Article 56अनुच्छेद 56
C.Article 65अनुच्छेद 65
D.Article 70अनुच्छेद 70
Answer: A — Article 61 Article 61 lays down the impeachment procedure: the charge may be preferred by either House, signed by at least one-fourth of its members, and must be passed by a two-thirds majority of the total membership of each House.अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया बताता है: आरोप किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, उस पर उसके कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, और वह प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित हो।
Q14.Union Executive
The Vice-President of India can be removed from office by —
भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है —
A.a resolution of the Lok Sabha aloneकेवल लोकसभा के संकल्प से
B.a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of all its then members and agreed to by the Lok Sabhaराज्यसभा द्वारा उसके तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प से✓ Correct
C.impeachment like the Presidentराष्ट्रपति की तरह महाभियोग से
D.an order of the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय के आदेश से
Answer: B — a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of all its then members and agreed to by the Lok Sabha Article 67(b) provides that the Vice-President may be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of all the then members and agreed to by the Lok Sabha, after 14 days' notice.अनुच्छेद 67(b) के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा उसके तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प से, 14 दिन की सूचना के बाद, हटाया जा सकता है।
Q15.Union Executive
Article 78 makes it the duty of the Prime Minister to —
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कौन-सा कर्तव्य निश्चित करता है —
A.preside over the meetings of the Cabinetमंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना
B.appoint the Governors of Statesराज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना
C.communicate to the President all decisions of the Council of Ministersमंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना✓ Correct
D.recommend dissolution of the Rajya Sabhaराज्यसभा के विघटन की सिफ़ारिश करना
Answer: C — communicate to the President all decisions of the Council of Ministers Article 78 casts a duty on the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the Union and proposals for legislation.अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री पर यह कर्तव्य डालता है कि वह संघ के प्रशासन और विधायन प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दे।
Q16.State Executive
Under Article 164(1A), the total number of Ministers, including the Chief Minister, in a State Council of Ministers shall not be less than —
अनुच्छेद 164(1A) के अंतर्गत किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कम से कम कितनी होगी —
A.fiveपाँच
B.sevenसात
C.tenदस
D.twelveबारह✓ Correct
Answer: D — twelve Article 164(1A) (91st Amendment) caps a State Council of Ministers at 15 per cent of the Assembly's strength and provides that the number, including the Chief Minister, shall not be less than twelve.अनुच्छेद 164(1A) (91वाँ संशोधन) राज्य मंत्रिपरिषद को विधानसभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित करता है और प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री सहित संख्या बारह से कम नहीं होगी।
Q17.Parliament
In case of an equality of votes in the Lok Sabha, the Speaker exercises —
लोकसभा में मत बराबर होने पर अध्यक्ष किसका प्रयोग करता है —
A.a casting vote under Article 100अनुच्छेद 100 के अंतर्गत निर्णायक मत (casting vote) का✓ Correct
B.a veto against the Billविधेयक के विरुद्ध वीटो का
C.a second regular voteदूसरे नियमित मत का
D.no vote at all, and the motion fallsकोई मत नहीं, और प्रस्ताव गिर जाता है
Answer: A — a casting vote under Article 100 Article 100(1) provides that the Speaker shall not vote in the first instance but shall have and exercise a casting vote when the votes are equally divided.अनुच्छेद 100(1) के अनुसार अध्यक्ष प्रथम दृष्ट्या मत नहीं देता, किंतु मत बराबर बँटने पर वह निर्णायक मत देता है और उसका प्रयोग करता है।
Q18.Parliament
The allocation of seats to the States in the Rajya Sabha is laid down in —
राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन किसमें दिया गया है —
A.the Third Scheduleतीसरी अनुसूची में
B.the Fourth Scheduleचौथी अनुसूची में✓ Correct
C.the Fifth Scheduleपाँचवीं अनुसूची में
D.the Sixth Scheduleछठी अनुसूची में
Answer: B — the Fourth Schedule The Fourth Schedule to the Constitution deals with the allocation of seats in the Council of States (Rajya Sabha) to the States and Union Territories.संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा (राज्य परिषद) में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
Q19.Parliament
Under Article 105, the freedom of speech of members in Parliament is —
अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद में सदस्यों की वाक् स्वतंत्रता कैसी है —
A.the same as that of ordinary citizens under Article 19अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आम नागरिकों जैसी ही
B.subject to the approval of the Presidentराष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन
C.protected, and no member is liable to court proceedings for anything said or any vote given in Parliamentसंरक्षित है, और संसद में कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए कोई सदस्य न्यायालय की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है✓ Correct
D.available only during Question Hourकेवल प्रश्नकाल के दौरान उपलब्ध
Answer: C — protected, and no member is liable to court proceedings for anything said or any vote given in Parliament Article 105(1) guarantees freedom of speech in Parliament and Article 105(2) grants immunity: no member shall be liable to any proceedings in any court for anything said or any vote given in Parliament or its committees.अनुच्छेद 105(1) संसद में वाक् स्वतंत्रता की गारंटी देता है और 105(2) उन्मुक्ति देता है: संसद या उसकी समितियों में कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए कोई सदस्य किसी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
Q20.Parliament
The first hour of every sitting of the Lok Sabha, devoted to asking questions, is called —
लोकसभा की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा, जो प्रश्न पूछने के लिए होता है, कहलाता है —
A.Zero Hourशून्यकाल
B.the Calling Attention periodध्यानाकर्षण अवधि
C.Question Hourप्रश्नकाल
D.the Short Duration Discussionअल्प अवधि चर्चा✓ Correct
Answer: D — the Short Duration Discussion Question Hour is the first hour of a sitting (normally 11 a.m. to 12 noon) when members ask starred, unstarred and short-notice questions; Zero Hour follows it.प्रश्नकाल बैठक का पहला घंटा (सामान्यतः पूर्वाह्न 11 से दोपहर 12 बजे) होता है जब सदस्य तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न पूछते हैं; इसके बाद शून्यकाल आता है।
Q21.Judiciary
The Supreme Court of India is a Court of Record under —
भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके अंतर्गत अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है —
A.Article 129अनुच्छेद 129✓ Correct
B.Article 131अनुच्छेद 131
C.Article 137अनुच्छेद 137
D.Article 141अनुच्छेद 141
Answer: A — Article 129 Article 129 declares the Supreme Court to be a Court of Record with power to punish for its contempt; Article 215 does the same for High Courts.अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जिसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है; अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों के लिए यही करता है।
Q22.Judiciary
The salaries, allowances and pensions of the Judges of the Supreme Court are charged on —
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन किस पर भारित होते हैं —
A.the Contingency Fund of Indiaभारत का आकस्मिकता कोष
B.the Consolidated Fund of Indiaभारत की संचित निधि✓ Correct
C.the Public Account of Indiaभारत का लोक खाता
D.the Consolidated Fund of the State in which the Court sitsउस राज्य की संचित निधि जिसमें न्यायालय बैठता है
Answer: B — the Consolidated Fund of India The salaries and allowances of Supreme Court Judges are charged expenditure on the Consolidated Fund of India under Article 112(3)(d), and are not subject to the vote of Parliament.सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 112(3)(d) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं और संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं।
Q23.Federal System
The Seventh Schedule's Union List originally contained how many subjects?
सातवीं अनुसूची की संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे?
A.100 subjects100 विषय
B.52 subjects52 विषय
C.97 subjects97 विषय✓ Correct
D.66 subjects66 विषय
Answer: C — 97 subjects The Union List originally had 97 entries; it now has 100 entries. The State List originally had 66 and the Concurrent List 47 entries.संघ सूची में मूलतः 97 प्रविष्टियाँ थीं; अब इसमें 100 प्रविष्टियाँ हैं। राज्य सूची में मूलतः 66 और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ थीं।
Q24.Union Finance
No money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except —
भारत की संचित निधि से कोई धन किसके अलावा नहीं निकाला जा सकता —
A.by an order of the Presidentराष्ट्रपति के आदेश से
B.by a resolution of the Rajya Sabhaराज्यसभा के संकल्प से
C.on the recommendation of the Finance Commissionवित्त आयोग की सिफ़ारिश पर
D.under an Appropriation Act passed by Parliamentसंसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के अंतर्गत✓ Correct
Answer: D — under an Appropriation Act passed by Parliament Article 266(3) provides that no moneys shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation made by law, i.e. the Appropriation Act passed after the demands for grants are voted.अनुच्छेद 266(3) के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई धन विधि द्वारा किए गए विनियोग के अलावा नहीं निकाला जाएगा, अर्थात अनुदान माँगों के मतदान के बाद पारित विनियोग अधिनियम के अंतर्गत।
Q25.Local Governance
The Balwant Rai Mehta Committee (1957) is known for recommending —
बलवंत राय मेहता समिति (1957) किसकी सिफ़ारिश के लिए जानी जाती है —
A.a three-tier system of Panchayati Rajपंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली✓ Correct
B.a two-tier system of Panchayati Rajपंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली
C.direct election of Sarpanches by the Stateराज्य द्वारा सरपंचों का प्रत्यक्ष निर्वाचन
D.the abolition of Gram Panchayatsग्राम पंचायतों की समाप्ति
Answer: A — a three-tier system of Panchayati Raj The Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended a three-tier Panchayati Raj structure — Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad; the Ashok Mehta Committee (1978) later suggested a two-tier system.बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज ढाँचे — ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद — की सिफ़ारिश की; अशोक मेहता समिति (1978) ने बाद में द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया।
Q26.Local Governance
The 73rd Constitutional Amendment, which gave constitutional status to Panchayati Raj institutions, was passed in —
73वाँ संविधान संशोधन — जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया — पारित हुआ था —
A.19901990
B.19921992✓ Correct
C.19931993
D.19911991
Answer: B — 1992 The 73rd Amendment Act was passed in 1992 and came into force on 24 April 1993, adding Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.73वाँ संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ; इसने संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
Q27.Elections
The superintendence, direction and control of elections to Parliament and the State Legislatures is vested in the Election Commission by —
संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में किसके द्वारा निहित है —
A.Article 320अनुच्छेद 320
B.Article 326अनुच्छेद 326
C.Article 324अनुच्छेद 324✓ Correct
D.Article 328अनुच्छेद 328
Answer: C — Article 324 Article 324 vests the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President in the Election Commission.अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार करने और संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
Q28.Elections
Article 325 provides that no person shall be ineligible for inclusion in an electoral roll, or claim special inclusion, on grounds only of —
अनुच्छेद 325 के अनुसार कोई व्यक्ति केवल किस आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा या विशेष समावेश का दावा नहीं करेगा —
A.age or propertyआयु या संपत्ति
B.residence or literacyनिवास या साक्षरता
C.income or occupationआय या व्यवसाय
D.religion, race, caste or sexधर्म, मूलवंश, जाति या लिंग✓ Correct
Answer: D — religion, race, caste or sex Article 325 mandates one general electoral roll for every territorial constituency and bars exclusion or special claims on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.अनुच्छेद 325 प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य निर्वाचक नामावली का आदेश देता है और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर बहिष्कार या विशेष दावे का निषेध करता है।
Q29.Constitutional Bodies
A Joint Public Service Commission for two or more States can be established by —
दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है —
A.an Act of Parliament on a request by resolutions of the Legislatures of the States concernedसंबंधित राज्यों के विधानमंडलों के संकल्पों पर अनुरोध किए जाने पर संसद के अधिनियम द्वारा✓ Correct
B.the President by an orderराष्ट्रपति द्वारा आदेश से
C.a resolution of the UPSCUPSC के संकल्प द्वारा
D.the Inter-State Councilअंतर-राज्य परिषद द्वारा
Answer: A — an Act of Parliament on a request by resolutions of the Legislatures of the States concerned Article 315(2) provides that Parliament may by law provide for a Joint Public Service Commission for two or more States if resolutions to that effect are passed by the Legislature of each of those States.अनुच्छेद 315(2) के अनुसार संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है, यदि उन राज्यों में से प्रत्येक के विधानमंडल द्वारा उस आशय के संकल्प पारित किए गए हों।
Q30.Constitutional Bodies
The Comptroller and Auditor General of India can be removed from office —
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पद से कैसे हटाया जा सकता है —
A.at the pleasure of the Presidentराष्ट्रपति की प्रसन्नता से
B.in the like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से और समान आधारों पर✓ Correct
C.by a simple majority of the Lok Sabhaलोकसभा के साधारण बहुमत से
D.on the advice of the Finance Ministerवित्त मंत्री की सलाह पर
Answer: B — in the like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court Article 148(1) provides that the CAG shall be removed from office in like manner and on like grounds as a Judge of the Supreme Court, securing the independence of the audit office.अनुच्छेद 148(1) के अनुसार महालेखापरीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से और समान आधारों पर पद से हटाया जाएगा, जिससे लेखापरीक्षा पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
Q31.Union Executive
The Attorney General of India holds office —
भारत का महान्यायवादी (Attorney General) पद धारण करता है —
A.for a fixed term of five yearsपाँच वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए
B.till the age of 65 years65 वर्ष की आयु तक
C.during the pleasure of the Presidentराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत✓ Correct
D.till the age of 62 years62 वर्ष की आयु तक
Answer: C — during the pleasure of the President Article 76(1) provides that the Attorney General, appointed by the President, shall hold office during the pleasure of the President; no fixed term or age limit is prescribed.अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है; कोई निश्चित कार्यकाल या आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
Q32.Constitutional Bodies
The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) is provided for by —
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) का प्रावधान किसमें है —
A.Article 338अनुच्छेद 338
B.Article 338Bअनुच्छेद 338B
C.Article 340अनुच्छेद 340
D.Article 338Aअनुच्छेद 338A✓ Correct
Answer: D — Article 338A Article 338A, inserted by the 89th Amendment Act, 2003, provides for a separate National Commission for Scheduled Tribes; Article 338 covers the NCSC and 338B the NCBC.89वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 338A अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग और 338B पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है।
Q33.Emergency Provisions
During a proclamation of Emergency, the enforcement of Fundamental Rights can be suspended, except Articles 20 and 21, under —
आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को किसके अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है —
A.Article 359अनुच्छेद 359✓ Correct
B.Article 358अनुच्छेद 358
C.Article 360अनुच्छेद 360
D.Article 352अनुच्छेद 352
Answer: A — Article 359 Article 359 empowers the President to suspend the right to move any court for the enforcement of specified Fundamental Rights (other than Articles 20 and 21) during an Emergency; Article 358 applies only to Article 19.अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 पर लागू होता है।
Q34.Amendments
The First Amendment to the Constitution of India was enacted in the year —
भारत के संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया —
A.19521952
B.19511951✓ Correct
C.19561956
D.19611961
Answer: B — 1951 The Constitution (First Amendment) Act, 1951 added the Ninth Schedule, Article 31A and 31B, and made changes to the freedoms under Article 19, land reform laws being its main trigger.संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 ने नौवीं अनुसूची, अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े और अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं में बदलाव किए; भूमि सुधार कानून इसका मुख्य कारण थे।
Q35.Schedules
The administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in States other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram is governed by —
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन किसके द्वारा शासित होता है —
Answer: C — the Fifth Schedule The Fifth Schedule (Article 244(1)) deals with the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in States other than those covered by the Sixth Schedule under Article 244(2).पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)) छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244(2) में आने वाले राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।
Q36.Directive Principles
Article 38 of the Directive Principles directs the State to secure a social order for the promotion of —
निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 38 राज्य को किसके प्रोत्साहन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है —
A.international peaceअंतरराष्ट्रीय शांति
B.free legal aidनिःशुल्क विधिक सहायता
C.the uniform civil codeसमान नागरिक संहिता
D.welfare of the people, with justice — social, economic and politicalजनता का कल्याण, न्याय — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक — के साथ✓ Correct
Answer: D — welfare of the people, with justice — social, economic and political Article 38(1) requires the State to strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order in which justice — social, economic and political — shall inform all institutions of national life.अनुच्छेद 38(1) राज्य से अपेक्षा करता है कि वह जनता के कल्याण के प्रोत्साहन का प्रयास ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित और संरक्षित करके करे जिसमें न्याय — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक — राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे।
Q37.Federal System
The Rajamannar Committee on Centre–State relations was appointed in 1969 by the government of —
केंद्र–राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति 1969 में किसकी सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी —
A.Tamil Naduतमिलनाडु✓ Correct
B.West Bengalपश्चिम बंगाल
C.Punjabपंजाब
D.Keralaकेरल
Answer: A — Tamil Nadu The Rajamannar Committee (1969), appointed by the DMK government of Tamil Nadu, was the first State-appointed committee to examine Union–State relations and recommended greater autonomy for States.तमिलनाडु की DMK सरकार द्वारा नियुक्त राजमन्नार समिति (1969) संघ–राज्य संबंधों की जाँच करने वाली पहली राज्य-नियुक्त समिति थी और उसने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की सिफ़ारिश की।
Q38.Statutory Bodies
The Right to Information (Amendment) Act, 2019 fixed the term of office of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners at —
सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितना निश्चित किया —
A.five yearsपाँच वर्ष
B.three yearsतीन वर्ष✓ Correct
C.six yearsछह वर्ष
D.till the age of 70 years70 वर्ष की आयु तक
Answer: B — three years The RTI (Amendment) Act, 2019 replaced the fixed five-year term with a term prescribed by the Central Government, notified as three years for the Chief Information Commissioner and Information Commissioners.सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने निश्चित पाँच वर्ष के कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा विहित कार्यकाल से बदल दिया, जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए तीन वर्ष अधिसूचित किया गया।
Q39.Amendments
The Constitution (100th Amendment) Act, 2015 related to —
संविधान (100वाँ संशोधन) अधिनियम, 2015 किससे संबंधित था —
A.the introduction of GSTGST लागू करने से
B.the National Judicial Appointments Commissionराष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से
C.the Land Boundary Agreement and exchange of enclaves with Bangladeshबांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते और छिटमहलों के विनिमय से✓ Correct
D.reservation for Economically Weaker Sectionsआर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के आरक्षण से
Answer: C — the Land Boundary Agreement and exchange of enclaves with Bangladesh The 100th Amendment (2015) ratified the India–Bangladesh Land Boundary Agreement of 1974 and the exchange of enclaves (Chhitmahals) between the two countries.100वें संशोधन (2015) ने 1974 के भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते और दोनों देशों के बीच छिटमहलों के विनिमय का अनुसमर्थन किया।
Q40.Union Executive
A person who is not a member of Parliament or of a State Legislature can be appointed a Minister, but must become a member within —
जो व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे कितने समय में सदस्य बनना होगा —
A.three monthsतीन महीने
B.one yearएक वर्ष
C.one monthएक महीना
D.six monthsछह महीने✓ Correct
Answer: D — six months Article 75(5) (and Article 164(4) for States) provides that a Minister who is not a member of the Legislature for six consecutive months shall cease to be a Minister at the end of that period.अनुच्छेद 75(5) (और राज्यों के लिए अनुच्छेद 164(4)) के अनुसार जो मंत्री लगातार छह महीने तक विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा।