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Q1.
In the Berubari Union case (1960), the Supreme Court held that the Preamble to the Constitution is —
बेरुबारी संघ मामले (1960) में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना —
A.A part of the Constitution that can never be amendedसंविधान का एक भाग है जिसमें कभी संशोधन नहीं हो सकता
B.The source of all legislative power in Indiaभारत में समस्त विधायी शक्ति का स्रोत है
C.Not a part of the Constitution, though it states its aims and philosophyसंविधान का भाग नहीं है, यद्यपि वह उसके उद्देश्यों और दर्शन को दर्शाती है✓ Correct
D.A part of the Constitution enforceable by courts like a Fundamental Rightमौलिक अधिकार की भाँति न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय संविधान का भाग है
Answer: C — Not a part of the Constitution, though it states its aims and philosophy In the Berubari Union reference (1960), the Supreme Court held that the Preamble is not a part of the Constitution, though it shows the general purposes behind its provisions; in Kesavananda Bharati (1973) it was later treated as part of the Constitution for interpretation.बेरुबारी संघ संदर्भ (1960) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यद्यपि वह उसके प्रावधानों के पीछे के सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है; बाद में केशवानंद भारती (1973) में व्याख्या हेतु उसे संविधान का भाग माना गया।
Q2.
In the Lok Sabha, the 'guillotine' refers to the practice of —
लोकसभा में 'गिलोटिन' किस पद्धति को कहते हैं —
A.Putting all outstanding demands for grants to vote together on the last allotted dayअंतिम आवंटित दिन सभी शेष अनुदान माँगों को एक साथ मतदान के लिए रखना✓ Correct
B.Cutting short a minister's speech during Question Hourप्रश्नकाल में मंत्री का भाषण बीच में काटना
C.Rejecting a Bill without any discussionबिना किसी चर्चा के विधेयक को अस्वीकार करना
D.Expelling a member for disorderly conductअव्यवस्थित आचरण के लिए सदस्य को निष्कासित करना
Answer: A — Putting all outstanding demands for grants to vote together on the last allotted day On the last of the days allotted for discussing the demands for grants, the Speaker puts all remaining demands to vote together; this procedure is called the guillotine.अनुदान माँगों पर चर्चा हेतु आवंटित दिनों के अंतिम दिन अध्यक्ष सभी शेष माँगों को एक साथ मतदान के लिए रखते हैं; इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं।
Q3.
Article 46 of the Constitution, a Directive Principle, directs the State to promote with special care the educational and economic interests of —
संविधान का अनुच्छेद 46, एक नीति-निर्देशक तत्व, राज्य को किनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने का निर्देश देता है —
A.Religious minoritiesधार्मिक अल्पसंख्यकों के
B.Residents of Union Territoriesसंघ राज्यक्षेत्रों के निवासियों के
C.Government employeesसरकारी कर्मचारियों के
D.The weaker sections of the people, in particular the Scheduled Castes and the Scheduled Tribesजनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के✓ Correct
Answer: D — The weaker sections of the people, in particular the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Article 46 requires the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections, in particular the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and to protect them from social injustice and exploitation.अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा।
Q4.
Under Article 139, Parliament may by law confer on the Supreme Court the power to issue writs for —
अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किन प्रयोजनों के लिए प्रदान कर सकती है —
A.Reviewing its own judgementsअपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा के लिए
B.Purposes other than the enforcement of Fundamental Rightsमौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए✓ Correct
C.Advising the President on questions of lawविधि के प्रश्नों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए
D.Trying disputes between Statesराज्यों के बीच विवादों की सुनवाई के लिए
Answer: B — Purposes other than the enforcement of Fundamental Rights Article 32 empowers the Supreme Court to issue writs for Fundamental Rights; Article 139 enables Parliament to confer on it, by law, writ-issuing power for other purposes as well.अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 139 संसद को उसे विधि द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
Q5.
Under Article 281, the recommendations of the Finance Commission are laid before each House of Parliament by —
अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिशें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष किसके द्वारा रखी जाती हैं —
A.The President, together with an explanatory memorandum on the action takenराष्ट्रपति द्वारा, की गई कार्यवाही पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित✓ Correct
B.The Union Finance Minister, during the Budget speechकेंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, बजट भाषण के दौरान
C.The Chairman of the Finance Commission in personवित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्वयं
D.The Comptroller and Auditor Generalनियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा
Answer: A — The President, together with an explanatory memorandum on the action taken Article 281 requires the President to cause the Finance Commission's recommendations, together with an explanatory memorandum as to the action taken on them, to be laid before each House of Parliament.अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को, उन पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।
Q6.
The Chairperson of a State Human Rights Commission is appointed by —
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है —
A.The Chief Justice of the concerned High Courtसंबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
B.The Chairperson of the National Human Rights Commissionराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा
C.The Governor of the State, on the recommendation of a statutory committeeराज्य के राज्यपाल द्वारा, एक वैधानिक समिति की सिफारिश पर✓ Correct
D.The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति द्वारा
Answer: C — The Governor of the State, on the recommendation of a statutory committee Under the Protection of Human Rights Act, 1993, the Governor appoints the State Human Rights Commission's Chairperson and members on the recommendation of a committee headed by the Chief Minister of the State.मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।
Q7.
The Competition Commission of India, the market regulator for fair competition, was established under —
निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हेतु बाज़ार नियामक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था —
D.The Consumer Protection Act, 2019उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
Answer: B — The Competition Act, 2002 The Competition Commission of India is a statutory body set up under the Competition Act, 2002 to prevent practices having an adverse effect on competition and to promote fair competition in markets.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका कार्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना और बाज़ारों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
Q8.
The 73rd Constitutional Amendment Act, which gave constitutional status to Panchayati Raj institutions, came into force on —
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, कब लागू हुआ —
A.26 January 199326 जनवरी 1993
B.15 August 199215 अगस्त 1992
C.2 October 19922 अक्टूबर 1992
D.24 April 199324 अप्रैल 1993✓ Correct
Answer: D — 24 April 1993 The 73rd Amendment Act of 1992 came into force on 24 April 1993, inserting Part IX and the Eleventh Schedule; 24 April is now observed as National Panchayati Raj Day.1992 का 73वाँ संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिससे भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गईं; 24 अप्रैल अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
Q9.
Cantonment Boards, which administer civic services in cantonment areas, function under the overall control of —
छावनी क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं का प्रशासन करने वाले छावनी बोर्ड किसके समग्र नियंत्रण में कार्य करते हैं —
A.The State Government concernedसंबंधित राज्य सरकार के
B.The Ministry of Home Affairsगृह मंत्रालय के
C.The Ministry of Defenceरक्षा मंत्रालय के✓ Correct
D.The Ministry of Housing and Urban Affairsआवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के
Answer: C — The Ministry of Defence Cantonments are administered under the Cantonments Act, 2006 by Cantonment Boards working under the overall control of the Ministry of Defence, through the Directorate General of Defence Estates.छावनियाँ छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत रक्षा संपदा महानिदेशालय के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के समग्र नियंत्रण में कार्य करने वाले छावनी बोर्डों द्वारा प्रशासित होती हैं।
Q10.
Administration of Scheduled Areas under the Fifth Schedule is overseen in each State by which body?
पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन प्रत्येक राज्य में किस निकाय द्वारा देखा जाता है?
Answer: B — Tribal Advisory Council The Fifth Schedule provides for a Tribes Advisory Council in each State with Scheduled Areas, to advise the Governor on tribal welfare and advancement.पाँचवीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, जो राज्यपाल को जनजातीय कल्याण और उन्नति पर सलाह देती है।
Q11.
The first Backward Classes Commission, appointed in 1953 under Article 340, was chaired by —
अनुच्छेद 340 के अंतर्गत 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे —
A.Kaka Kalelkarकाका कालेलकर✓ Correct
B.B. P. Mandalबी. पी. मंडल
C.Morarji Desaiमोरारजी देसाई
D.V. P. Singhवी. पी. सिंह
Answer: A — Kaka Kalelkar The first Backward Classes Commission (1953) was chaired by Kaka Kalelkar; the second, appointed in 1979 and chaired by B. P. Mandal, is the Mandal Commission.प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (1953) के अध्यक्ष काका कालेलकर थे; दूसरा आयोग, जो 1979 में नियुक्त हुआ और जिसके अध्यक्ष बी. पी. मंडल थे, मंडल आयोग है।
Q12.
Under Article 120, the business in Parliament shall be transacted in —
अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य किसमें किया जाएगा —
A.Hindi onlyकेवल हिंदी में
B.English onlyकेवल अंग्रेज़ी में
C.Hindi or any Eighth Schedule language, at the member's choiceहिंदी या सदस्य की पसंद की कोई आठवीं अनुसूची भाषा
D.Hindi or Englishहिंदी या अंग्रेज़ी✓ Correct
Answer: D — Hindi or English Article 120 provides that business in Parliament is transacted in Hindi or in English, though the presiding officer may permit a member to address the House in his or her mother tongue.अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेज़ी में किया जाता है, यद्यपि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं।
Q13.
A Proclamation of National Emergency under Article 352 must be revoked by the President when —
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति को तब रद्द करनी होती है जब —
A.The Rajya Sabha alone passes a resolution of disapprovalकेवल राज्यसभा अस्वीकृति का संकल्प पारित करे
B.The Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuanceलोकसभा उसकी निरंतरता को अस्वीकार करने का संकल्प पारित करे✓ Correct
C.The Supreme Court declares it unconstitutionalउच्चतम न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करे
D.One year has passed from its issueउसके जारी होने से एक वर्ष बीत जाए
Answer: B — The Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuance Since the 44th Amendment, the President must revoke a National Emergency if the Lok Sabha passes a resolution disapproving the proclamation or its continuance; one-tenth of Lok Sabha members can require a special sitting for this purpose.44वें संशोधन के बाद, यदि लोकसभा घोषणा या उसकी निरंतरता को अस्वीकार करने का संकल्प पारित करे तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल रद्द करना होता है; लोकसभा के एक-दशांश सदस्य इस प्रयोजन हेतु विशेष बैठक की माँग कर सकते हैं।
Q14.
The Sarkaria Commission on Centre–State relations submitted its report to the Government of India in the year —
केंद्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी —
A.19881988✓ Correct
B.19831983
C.19921992
D.20012001
Answer: A — 1988 The Sarkaria Commission, appointed in 1983 under Justice R. S. Sarkaria, submitted its report in 1988 with 247 recommendations on Union–State relations.न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया के अधीन 1983 में नियुक्त सरकारिया आयोग ने 1988 में संघ–राज्य संबंधों पर 247 सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट सौंपी।
Q15.
During a Financial Emergency under Article 360, the President is empowered to issue directions for the reduction of salaries and allowances of —
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किनके वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी करने के लिए सशक्त हैं —
A.Only the employees of public sector undertakingsकेवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के
B.Only Members of Parliamentकेवल संसद सदस्यों के
C.All persons serving in connection with the affairs of the Union, including the judges of the Supreme Court and the High Courtsउच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ के कार्यों से जुड़े सभी व्यक्तियों के✓ Correct
D.Only the staff of the Reserve Bank of Indiaकेवल भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के
Answer: C — All persons serving in connection with the affairs of the Union, including the judges of the Supreme Court and the High Courts Article 360(4) empowers the President, during a Financial Emergency, to direct reduction of salaries of all classes of persons serving the Union, including judges of the Supreme Court and the High Courts; no Financial Emergency has ever been proclaimed.अनुच्छेद 360(4) राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ की सेवा से जुड़े सभी वर्गों के व्यक्तियों के वेतन में कटौती का निर्देश देने की शक्ति देता है; वित्तीय आपातकाल आज तक कभी घोषित नहीं हुआ है।
Q16.
When the office of the President falls vacant, the Vice-President acts as President; a fresh election to fill the vacancy must in any case be held within —
जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं; रिक्ति भरने हेतु नया चुनाव हर स्थिति में कितने समय के भीतर होना चाहिए —
A.One month from the date of the vacancyरिक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर
B.Three months from the date of the vacancyरिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर
C.One year from the date of the vacancyरिक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर
D.Six months from the date of the vacancyरिक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर✓ Correct
Answer: D — Six months from the date of the vacancy Under Articles 62 and 65, when the President's office falls vacant the Vice-President acts as President, and an election to fill the vacancy must be held as soon as possible and in no case later than six months from the date of the vacancy.अनुच्छेद 62 और 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और रिक्ति भरने का चुनाव यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में रिक्ति की तारीख से छह महीने के बाद नहीं होना चाहिए।
Q17.
In the Lok Sabha, a casting vote — the deciding vote when votes are equally divided — is exercised by —
लोकसभा में निर्णायक मत — मत बराबर होने पर दिया जाने वाला मत — किसके द्वारा दिया जाता है —
A.The Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष द्वारा✓ Correct
B.The Prime Ministerप्रधानमंत्री द्वारा
C.The Secretary-General of the Lok Sabhaलोकसभा के महासचिव द्वारा
D.The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति द्वारा
Answer: A — The Speaker of the Lok Sabha Under Article 100, the Speaker (or the person acting as such) does not vote in the first instance but exercises a casting vote when there is an equality of votes.अनुच्छेद 100 के अनुसार अध्यक्ष (या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति) प्रथम बार में मतदान नहीं करते, परंतु मतों की समानता होने पर निर्णायक मत देते हैं।
Q18.
The Rajya Sabha (Council of States) was first constituted in the year —
राज्यसभा (राज्यों की परिषद) का प्रथम गठन किस वर्ष हुआ था —
A.19501950
B.19511951
C.19521952✓ Correct
D.19541954
Answer: C — 1952 The Rajya Sabha was first constituted on 3 April 1952 and held its first sitting on 13 May 1952; it is a permanent House, one-third of its members retiring every two years.राज्यसभा का प्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई; यह एक स्थायी सदन है, जिसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
Q19.
A Financial Bill of the first category, containing matters of Article 110 together with other matters, can be introduced under Article 117(1) only in —
प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक, जिसमें अनुच्छेद 110 के विषयों के साथ अन्य विषय भी हों, अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है —
A.The Rajya Sabhaराज्यसभा में
B.The Lok Sabhaलोकसभा में✓ Correct
C.Either House of Parliamentसंसद के किसी भी सदन में
D.A joint sitting of both Housesदोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
Answer: B — The Lok Sabha Under Article 117(1), a Financial Bill containing any of the matters in Article 110(1) can be introduced only in the Lok Sabha and only on the recommendation of the President.अनुच्छेद 117(1) के अनुसार अनुच्छेद 110(1) के किसी विषय को समाहित करने वाला वित्त विधेयक केवल लोकसभा में और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
Q20.
The constitutional validity of the Tenth Schedule (the anti-defection law) was upheld by the Supreme Court in the case of —
दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) की संवैधानिक वैधता उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में बरकरार रखी —
A.Golaknath v. State of Punjab (1967)गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
B.S. R. Bommai v. Union of India (1994)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
C.Indra Sawhney v. Union of India (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)
D.Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लहू (1992)✓ Correct
Answer: D — Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) In Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992), the Supreme Court upheld the Tenth Schedule, holding only the provision barring judicial review invalid; the Speaker's disqualification decision is open to judicial review.किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लहू (1992) में उच्चतम न्यायालय ने दसवीं अनुसूची को बरकरार रखा, केवल न्यायिक पुनरावलोकन पर रोक लगाने वाले प्रावधान को अवैध ठहराया; अध्यक्ष का अयोग्यता संबंधी निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के लिए खुला है।
Q21.
The office of the Leader of the Opposition in Parliament received statutory recognition through —
संसद में विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक मान्यता किसके द्वारा मिली —
Answer: C — The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 The Leaders of Opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha were given statutory recognition, salary and allowances by the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977.लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 द्वारा वैधानिक मान्यता, वेतन और भत्ते दिए गए।
Q22.
Who was the first Comptroller and Auditor General of India, appointed in 1948?
1948 में नियुक्त भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कौन थे?
A.M. C. Setalvadएम. सी. सेतलवाड़
B.V. Narahari Raoवी. नरहरि राव✓ Correct
C.Sukumar Senसुकुमार सेन
D.T. N. Seshanटी. एन. शेषन
Answer: B — V. Narahari Rao V. Narahari Rao became the first Comptroller and Auditor General of India in 1948, serving until 1954; the office itself is provided for in Article 148.वी. नरहरि राव 1948 में भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखापरीक्षक बने और 1954 तक पद पर रहे; यह पद स्वयं अनुच्छेद 148 में प्रावधानित है।
Q23.
Under the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023, the Selection Committee that recommends the appointments is chaired by —
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत नियुक्तियों की सिफारिश करने वाली चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं —
A.The Prime Ministerप्रधानमंत्री✓ Correct
B.The Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश
C.The Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष
D.The Vice-President of Indiaभारत के उपराष्ट्रपति
Answer: A — The Prime Minister The 2023 Act provides for a Selection Committee chaired by the Prime Minister, with the Leader of Opposition in the Lok Sabha and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister as members.2023 के अधिनियम के अनुसार चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, और लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य हैं।
Q24.
Article 82 of the Constitution provides for the readjustment of the allocation of seats in the Lok Sabha and the division of States into territorial constituencies after —
संविधान का अनुच्छेद 82 लोकसभा में सीटों के आवंटन और राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने के पुनर्निर्धारण का प्रावधान कब करता है —
A.Every general electionप्रत्येक आम चुनाव के बाद
B.Every ten years, fixed by the Presidentप्रत्येक दस वर्ष में, राष्ट्रपति द्वारा नियत
C.The expiry of the President's termराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर
D.The completion of each censusप्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर✓ Correct
Answer: D — The completion of each census Article 82 requires that, upon the completion of each census, the allocation of Lok Sabha seats to the States and the division of each State into constituencies be readjusted by such authority as Parliament determines by law.अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, संसद द्वारा विधि से नियत प्राधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
Q25.
Under Article 130, the seat of the Supreme Court of India is —
अनुच्छेद 130 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान है —
A.Delhi, though the Chief Justice may, with the President's approval, appoint other places as seatsदिल्ली, यद्यपि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थानों को भी उसका स्थान नियत कर सकते हैं✓ Correct
B.Mumbai, as the first seat of the Federal Courtमुंबई, संघीय न्यायालय के प्रथम स्थान के रूप में
C.Kolkata, the seat of the oldest High Courtकोलकाता, सबसे पुराने उच्च न्यायालय का स्थान
D.Any place chosen by the Chief Justice aloneकोई भी स्थान जो केवल मुख्य न्यायाधीश चुनें
Answer: A — Delhi, though the Chief Justice may, with the President's approval, appoint other places as seats Article 130 declares Delhi to be the seat of the Supreme Court, but the Chief Justice of India may, with the prior approval of the President, appoint any other place or places as its seat.अनुच्छेद 130 दिल्ली को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करता है, परंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य स्थान या स्थानों को भी उसका स्थान नियत कर सकते हैं।
Q26.
Lok Adalats, the people's courts for speedy settlement of disputes, derive their statutory status from —
विवादों के त्वरित निपटारे हेतु जन न्यायालय, लोक अदालतों, को वैधानिक दर्जा किससे प्राप्त है —
A.The Arbitration and Conciliation Act, 1996माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996
D.The Consumer Protection Act, 2019उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
Answer: C — The Legal Services Authorities Act, 1987 The Legal Services Authorities Act, 1987 gives statutory status to Lok Adalats; their awards are deemed decrees of a civil court and are final and binding, with no appeal.विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा देता है; उनके निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री माने जाते हैं और अंतिम व बाध्यकारी होते हैं, जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।
Q27.
Co-operative societies operating in more than one State are governed centrally by —
एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियाँ केंद्र द्वारा किसके द्वारा शासित होती हैं —
A.The Co-operative Societies Act, 1912सहकारी समिति अधिनियम, 1912
B.The Multi-State Co-operative Societies Act, 2002बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002✓ Correct
Answer: B — The Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 Multi-State co-operative societies are registered and regulated under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002, administered by the Central Registrar of Co-operative Societies.बहु-राज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण और विनियमन बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत होता है, जिसका प्रशासन केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक करते हैं।
Q28.
The Integrated Goods and Services Tax (IGST) on inter-State supplies of goods and services is levied and collected by —
वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) किसके द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है —
A.The State where the supplier is locatedउस राज्य द्वारा जहाँ आपूर्तिकर्ता स्थित है
B.The State where the supply is consumedउस राज्य द्वारा जहाँ आपूर्ति का उपभोग होता है
C.Both States in equal sharesदोनों राज्यों द्वारा बराबर हिस्सों में
D.The Government of India (the Centre)भारत सरकार (केंद्र) द्वारा✓ Correct
Answer: D — The Government of India (the Centre) IGST on inter-State trade is levied and collected by the Centre and then apportioned between the Centre and the destination State, so that the tax accrues to the State where the goods or services are consumed.अंतर-राज्य व्यापार पर IGST केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है और फिर केंद्र तथा गंतव्य राज्य के बीच बाँटा जाता है, ताकि कर उस राज्य को मिले जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग होता है।
Q29.
In I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), the Supreme Court held that laws placed in the Ninth Schedule after which date remain open to judicial review for violating the basic structure?
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किस तारीख के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानून मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन के लिए खुले रहते हैं?
A.26 January 195026 जनवरी 1950
B.1 November 19561 नवंबर 1956
C.24 April 197324 अप्रैल 1973✓ Correct
D.26 April 197526 अप्रैल 1975
Answer: C — 24 April 1973 The Coelho judgment held that Ninth Schedule laws inserted after 24 April 1973 — the date of the Kesavananda Bharati judgment — can be reviewed if they violate the basic structure.कोएल्हो निर्णय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 — केशवानंद भारती निर्णय की तारीख — के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।
Q30.
Under the Citizenship Act, 1955, the Central Government may deprive a person of citizenship if it was obtained by which means?
नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता किस आधार पर छीन सकती है?
A.Birth in Indiaभारत में जन्म
B.Fraud, false representation or concealment of a material factकपट, मिथ्या प्रस्तुति या किसी सारवान तथ्य को छिपाने से✓ Correct
C.Descentवंशक्रम
D.Long residence abroad alone, without any other groundकेवल लंबे समय तक विदेश में रहने से, बिना किसी अन्य आधार के
Answer: B — Fraud, false representation or concealment of a material fact Section 10 of the Citizenship Act, 1955 permits deprivation where citizenship was acquired by fraud, false representation or concealment of a material fact, among other specified grounds.नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अनुसार कपट, मिथ्या प्रस्तुति या किसी सारवान तथ्य को छिपाकर प्राप्त की गई नागरिकता छीनी जा सकती है, अन्य निर्दिष्ट आधारों के साथ।
Q31.
Under the Right to Education Act, 2009, an unaided private school must admit children from disadvantaged groups and weaker sections in Class I (or pre-primary) to at least —
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत किसी गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय को कक्षा I (या पूर्व-प्राथमिक) में वंचित समूहों और दुर्बल वर्गों के बच्चों को कम-से-कम कितने प्रवेश देने होते हैं —
A.25% of the strength of the classकक्षा की संख्या का 25%✓ Correct
B.10% of the strength of the classकक्षा की संख्या का 10%
C.15% of the strength of the classकक्षा की संख्या का 15%
D.50% of the strength of the classकक्षा की संख्या का 50%
Answer: A — 25% of the strength of the class Section 12(1)(c) of the RTE Act, 2009 requires unaided private schools to admit at least 25% of the class strength from disadvantaged groups and weaker sections of the neighbourhood, with free education up to Class VIII.RTE अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को आस-पड़ोस के वंचित समूहों और दुर्बल वर्गों से कक्षा संख्या का कम-से-कम 25% प्रवेश देना होता है, और कक्षा VIII तक निःशुल्क शिक्षा देनी होती है।
Q32.
In T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka (2002), the Supreme Court dealt mainly with the rights of which institutions?
टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यतः किन संस्थाओं के अधिकारों पर विचार किया?
A.Panchayati Raj institutionsपंचायती राज संस्थाओं
B.Cantonment boardsछावनी बोर्डों
C.Co-operative banksसहकारी बैंकों
D.Minority educational institutions under Article 30अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं✓ Correct
Answer: D — Minority educational institutions under Article 30 The 11-judge Bench in T.M.A. Pai clarified the scope of Article 30: minorities may establish and administer educational institutions of their choice, subject to reasonable regulation.टी.एम.ए. पाई में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 30 का दायरा स्पष्ट किया: अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित कर सकते हैं, युक्तियुक्त विनियमन के अधीन।
Q33.
The constitutional validity of the 103rd Amendment, providing 10% EWS reservation, was upheld by the Supreme Court in the case of —
10% EWS आरक्षण देने वाले 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में बरकरार रखी —
A.Indra Sawhney v. Union of India (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)
B.M. Nagaraj v. Union of India (2006)एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)
C.Janhit Abhiyan v. Union of India (2022)जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022)✓ Correct
D.Ashoka Kumar Thakur v. Union of India (2008)अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008)
Answer: C — Janhit Abhiyan v. Union of India (2022) In Janhit Abhiyan v. Union of India (2022), a five-judge Bench upheld the 103rd Amendment by a 3:2 majority, holding that reservation on economic criteria alone does not damage the basic structure.जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से 103वें संशोधन को बरकरार रखा और कहा कि केवल आर्थिक मानदंड पर आरक्षण मूल संरचना को क्षति नहीं पहुँचाता।
Q34.
In Indra Sawhney v. Union of India (1992), the Supreme Court fixed the ceiling on total reservation at what level, barring extraordinary circumstances?
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में उच्चतम न्यायालय ने कुल आरक्षण की सीमा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किस स्तर पर तय की?
A.40%40%
B.50%50%✓ Correct
C.60%60%
D.69%69%
Answer: B — 50% Indra Sawhney upheld 27% OBC reservation while holding that total reservation should generally not exceed 50%, and introduced the creamy-layer exclusion.इंद्रा साहनी में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बनाए रखते हुए कहा गया कि कुल आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और क्रीमी लेयर का अपवर्जन लागू किया गया।
Q35.
In the law of pardoning powers, 'commutation' of a sentence means —
क्षमादान शक्तियों के विधि में किसी दंड का 'लघुकरण' (commutation) अर्थ है —
A.Substituting a lighter form of punishment for a heavier oneकठोर दंड के स्थान पर लघुतर प्रकार का दंड देना✓ Correct
B.Postponing the execution of a sentence temporarilyदंड के निष्पादन को अस्थायी रूप से स्थगित करना
C.Removing both the punishment and its effects completelyदंड और उसके प्रभावों को पूर्णतः समाप्त करना
D.Reducing the period of a sentence without changing its characterदंड के स्वरूप को बदले बिना उसकी अवधि घटाना
Answer: A — Substituting a lighter form of punishment for a heavier one Commutation substitutes one form of punishment for a lighter form; remission only reduces the period of the sentence, respite postpones it, and a pardon removes the punishment and its consequences altogether.लघुकरण में एक प्रकार के दंड के स्थान पर लघुतर प्रकार का दंड दिया जाता है; परिहार केवल दंड की अवधि घटाता है, अवकाश उसे स्थगित करता है, और क्षमादान दंड तथा उसके परिणामों को पूर्णतः समाप्त करता है।
Q36.
The provision that the President shall act in accordance with the aid and advice of the Council of Ministers, after the 42nd and 44th Amendments, is contained in —
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे — यह प्रावधान 42वें और 44वें संशोधनों के बाद किस अनुच्छेद में है —
A.Article 53अनुच्छेद 53
B.Article 75अनुच्छेद 75
C.Article 78अनुच्छेद 78
D.Article 74अनुच्छेद 74✓ Correct
Answer: D — Article 74 Article 74(1), as amended by the 42nd Amendment (1976) and qualified by the 44th Amendment (1978), makes the Council of Ministers' advice binding on the President, who may once ask for its reconsideration.अनुच्छेद 74(1), जैसा कि 42वें संशोधन (1976) से संशोधित और 44वें संशोधन (1978) से सीमित हुआ, मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाता है, यद्यपि राष्ट्रपति एक बार उसके पुनर्विचार की माँग कर सकते हैं।
Q37.
A Department-related Standing Committee of Parliament, which examines the demands for grants of a ministry, consists of how many members?
संसद की विभाग-संबंधित स्थायी समिति, जो किसी मंत्रालय की अनुदान माँगों की जाँच करती है, में कितने सदस्य होते हैं?
A.21 members21 सदस्य
B.25 members25 सदस्य
C.31 members — 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha31 सदस्य — लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10✓ Correct
D.45 members45 सदस्य
Answer: C — 31 members — 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha Each of the 24 Department-related Standing Committees has 31 members: 21 nominated from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha, with a term of one year.24 विभाग-संबंधित स्थायी समितियों में से प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं: लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मनोनीत, जिनका कार्यकाल एक वर्ष होता है।
Q38.
The North Eastern Council, the regional planning body for the north-eastern States, is a statutory body set up under —
उत्तर-पूर्वी राज्यों हेतु क्षेत्रीय योजना निकाय, उत्तर-पूर्वी परिषद, किसके अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है —
A.The States Reorganisation Act, 1956राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
B.The North Eastern Council Act, 1971उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971✓ Correct
C.Article 263 of the Constitutionसंविधान का अनुच्छेद 263
D.The North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 alone, as an executive bodyकेवल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, एक कार्यकारी निकाय के रूप में
Answer: B — The North Eastern Council Act, 1971 The North Eastern Council was set up under the North Eastern Council Act, 1971 (and began functioning in 1972) as the advisory and planning body for the balanced development of the north-eastern region.उत्तर-पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत हुई (और यह 1972 में कार्यरत हुई) — यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के संतुलित विकास हेतु सलाहकारी और योजना निकाय है।
Q39.
The Lokpal, established under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, is selected by a committee that includes all of the following EXCEPT —
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित लोकपाल का चयन एक समिति करती है, जिसमें निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी शामिल हैं?
A.The Comptroller and Auditor Generalनियंत्रक और महालेखापरीक्षक✓ Correct
B.The Prime Ministerप्रधानमंत्री
C.The Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष
D.The Leader of Opposition in the Lok Sabhaलोकसभा में विपक्ष के नेता
Answer: A — The Comptroller and Auditor General The Lokpal selection committee comprises the Prime Minister, the Lok Sabha Speaker, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, the Chief Justice of India or a judge nominated by him, and an eminent jurist — not the CAG.लोकपाल चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होते हैं — नियंत्रक और महालेखापरीक्षक नहीं।
Q40.
The National Commission for Minorities was given statutory status by an Act of Parliament passed in the year —
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संसद के किस वर्ष के अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया —
A.19561956
B.19781978
C.20042004
D.19921992✓ Correct
Answer: D — 1992 The National Commission for Minorities Act, 1992 gave the Commission, first set up in 1978 by an executive resolution, a statutory basis; unlike the commissions under Articles 338, 338A and 338B, it is not a constitutional body.राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 ने आयोग को, जो पहले 1978 में एक कार्यकारी संकल्प से स्थापित हुआ था, वैधानिक आधार दिया; अनुच्छेद 338, 338क और 338ख के अंतर्गत आयोगों के विपरीत, यह संवैधानिक निकाय नहीं है।