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Q1.Polity
Which words were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment, 1976?
42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन-से शब्द जोड़े गए थे?
A.Socialist, Secular and Integrityसमाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता✓ Correct
B.Liberty, Equality and Fraternityस्वतंत्रता, समानता और बंधुता
C.Justice, Liberty and Equalityन्याय, स्वतंत्रता और समानता
D.Sovereign, Democratic and Republicसार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणतंत्र
Answer: A — Socialist, Secular and Integrity The 42nd Amendment (1976) added 'Socialist', 'Secular' and 'Integrity' to the Preamble; the Preamble has been amended only once.42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े; प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है।
Q2.Polity
Which of the following Fundamental Rights is available only to citizens of India, and not to non-citizens?
निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, गैर-नागरिकों को नहीं?
A.Article 21 — Protection of life and personal libertyअनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
B.Article 19 — Six freedoms including speech and movementअनुच्छेद 19 — वाणी और आवागमन सहित छह स्वतंत्रताएँ✓ Correct
C.Article 14 — Equality before lawअनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समानता
D.Article 25 — Freedom of religionअनुच्छेद 25 — धर्म की स्वतंत्रता
Answer: B — Article 19 — Six freedoms including speech and movement Article 19 freedoms are for citizens only, while Articles 14, 21 and 25 are available to all persons.अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 14, 21 और 25 सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं।
Q3.Polity
The provision for a Uniform Civil Code for citizens throughout India is contained in —
पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किसमें है —
A.Article 40अनुच्छेद 40
B.Article 43अनुच्छेद 43
C.Article 44अनुच्छेद 44✓ Correct
D.Article 47अनुच्छेद 47
Answer: C — Article 44 Article 44, a Directive Principle, directs the State to endeavour to secure a Uniform Civil Code.अनुच्छेद 44, एक नीति-निर्देशक तत्व, राज्य को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
Q4.Polity
Who among the following is NOT a part of the electoral college for the election of the President of India?
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है?
A.Elected members of the Lok Sabhaलोकसभा के निर्वाचित सदस्य
B.Elected members of the Rajya Sabhaराज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
C.Elected members of State Legislative Assembliesराज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
D.Nominated members of Parliamentसंसद के मनोनीत सदस्य✓ Correct
Answer: D — Nominated members of Parliament Only elected members of Parliament and State Assemblies vote; nominated members do not participate in the Presidential election.केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं; मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते।
Q5.Polity
Fundamental Duties were added to the Constitution by the —
मौलिक कर्तव्य संविधान में किसके द्वारा जोड़े गए थे —
A.44th Amendment, 197844वाँ संशोधन, 1978
B.42nd Amendment, 197642वाँ संशोधन, 1976✓ Correct
C.52nd Amendment, 198552वाँ संशोधन, 1985
D.86th Amendment, 200286वाँ संशोधन, 2002
Answer: B — 42nd Amendment, 1976 The 42nd Amendment (1976), on the Swaran Singh Committee's recommendation, added Fundamental Duties in Article 51A; the 86th Amendment later added the 11th duty.42वें संशोधन (1976) ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े; 86वें संशोधन ने बाद में 11वाँ कर्तव्य जोड़ा।
Q6.Polity
Article 17 of the Constitution relates to —
संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है —
A.Abolition of untouchabilityअस्पृश्यता का उन्मूलन✓ Correct
B.Abolition of titlesउपाधियों का उन्मूलन
C.Equality of opportunity in public employmentलोक नियोजन में अवसर की समानता
D.Freedom of speechवाणी की स्वतंत्रता
Answer: A — Abolition of untouchability Article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form.अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है।
Q7.Polity
The writ of Mandamus is issued by a court to —
परमादेश (Mandamus) रिट न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी की जाती है —
A.Release a person from illegal detentionअवैध हिरासत से व्यक्ति को मुक्त करने के लिए
B.Quash the order of a lower courtनिचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए
C.Remove a person from a public officeकिसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद से हटाने के लिए
D.Direct a public authority to perform its legal dutyकिसी सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना कानूनी कर्तव्य निभाने का निर्देश देने के लिए✓ Correct
Answer: D — Direct a public authority to perform its legal duty Mandamus commands a public authority to perform a legal duty it has refused or neglected to perform.परमादेश किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उस कानूनी कर्तव्य को निभाने का आदेश देता है जिसे उसने करने से इनकार किया हो या उपेक्षा की हो।
Q8.Polity
What is the maximum strength of the Rajya Sabha under the Constitution?
संविधान के अंतर्गत राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है?
A.245245
B.240240
C.250250✓ Correct
D.260260
Answer: C — 250 The Rajya Sabha can have a maximum of 250 members — 238 representing States/UTs and 12 nominated by the President.राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं — 238 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
Q9.Polity
Who certifies whether a Bill is a Money Bill or not?
कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?
A.Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष✓ Correct
B.Chairman of the Rajya Sabhaराज्यसभा सभापति
C.President of Indiaभारत के राष्ट्रपति
D.Finance Ministerवित्त मंत्री
Answer: A — Speaker of the Lok Sabha Under Article 110, the decision of the Speaker of the Lok Sabha on whether a Bill is a Money Bill is final.अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
Q10.Polity
Dr. B. R. Ambedkar described which Article as the 'heart and soul' of the Constitution?
डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की 'आत्मा और हृदय' कहा था?
A.Article 19अनुच्छेद 19
B.Article 21अनुच्छेद 21
C.Article 32अनुच्छेद 32✓ Correct
D.Article 226अनुच्छेद 226
Answer: C — Article 32 Article 32, which allows direct access to the Supreme Court for enforcement of Fundamental Rights, was called the 'heart and soul' by Ambedkar.अनुच्छेद 32, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक सीधी पहुँच देता है, को अंबेडकर ने 'आत्मा और हृदय' कहा था।
Q11.Polity
The 73rd Constitutional Amendment, relating to Panchayati Raj, was enacted in the year —
पंचायती राज से संबंधित 73वाँ संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित हुआ था —
A.19901990
B.19921992✓ Correct
C.19951995
D.19891989
Answer: B — 1992 The 73rd Amendment Act, 1992 gave constitutional status to Panchayati Raj institutions and added Part IX and the Eleventh Schedule.73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और भाग IX तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
Q12.Polity
The Governor of a State is appointed by —
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है —
A.The Prime Ministerप्रधानमंत्री द्वारा
B.The Chief Minister of the Stateराज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
C.The Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
D.The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति द्वारा✓ Correct
Answer: D — The President of India Under Article 155, the Governor is appointed by the President and holds office during the President's pleasure.अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है।
Q13.Polity
Which of the following subjects is in the Concurrent List?
निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची में है?
A.Educationशिक्षा✓ Correct
B.Defenceरक्षा
C.Foreign affairsविदेशी मामले
D.Railwaysरेलवे
Answer: A — Education Education was moved from the State List to the Concurrent List by the 42nd Amendment, 1976; defence, foreign affairs and railways are in the Union List.शिक्षा को 42वें संशोधन, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले जाया गया था; रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे संघ सूची में हैं।
Q14.Polity
The Chief Election Commissioner can be removed from office —
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है —
A.By the Prime Ministerप्रधानमंत्री द्वारा
B.By the Union Cabinetकेंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
C.By a simple majority of the Lok Sabhaलोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा
D.In the same manner as a judge of the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से✓ Correct
Answer: D — In the same manner as a judge of the Supreme Court The Chief Election Commissioner can be removed only in the manner and on the grounds prescribed for a Supreme Court judge, which protects the Commission's independence.मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित तरीके और आधारों पर ही हटाया जा सकता है, जिससे आयोग की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।
Q15.Polity
The Attorney General of India has the right to —
भारत के महान्यायवादी को अधिकार है —
A.Vote in the Lok Sabhaलोकसभा में मतदान करने का
B.Vote in the Rajya Sabhaराज्यसभा में मतदान करने का
C.Participate in the proceedings of Parliament without a right to voteमतदान के अधिकार के बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेने का✓ Correct
D.Become a member of the Union Cabinetकेंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनने का
Answer: C — Participate in the proceedings of Parliament without a right to vote Under Article 88, the Attorney General can speak and take part in Parliament's proceedings but cannot vote.अनुच्छेद 88 के अंतर्गत, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में बोल और भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता।
Q16.Polity
The 44th Constitutional Amendment, 1978 replaced the ground of 'internal disturbance' for a National Emergency with —
44वें संविधान संशोधन, 1978 ने राष्ट्रीय आपातकाल के आधार 'आंतरिक अशांति' को किससे बदल दिया —
A.External aggressionबाहरी आक्रमण
B.Armed rebellionसशस्त्र विद्रोह✓ Correct
C.Warयुद्ध
D.Financial instabilityवित्तीय अस्थिरता
Answer: B — Armed rebellion After the 44th Amendment, a National Emergency under Article 352 can be declared on war, external aggression or armed rebellion — not on the vague ground of internal disturbance.44वें संशोधन के बाद, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर घोषित किया जा सकता है — आंतरिक अशांति के अस्पष्ट आधार पर नहीं।
Q17.Polity
The Inter-State Council is established under —
अंतर-राज्य परिषद किसके अंतर्गत स्थापित की जाती है —
A.Article 261अनुच्छेद 261
B.Article 262अनुच्छेद 262
C.Article 280अनुच्छेद 280
D.Article 263अनुच्छेद 263✓ Correct
Answer: D — Article 263 Article 263 empowers the President to establish an Inter-State Council to promote coordination between the Centre and the States.अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है।
Q18.Polity
Anti-defection provisions for legislators are contained in the —
विधायकों के लिए दल-बदल विरोधी प्रावधान किसमें हैं —
A.Tenth Scheduleदसवीं अनुसूची✓ Correct
B.Ninth Scheduleनौवीं अनुसूची
C.Eleventh Scheduleग्यारहवीं अनुसूची
D.Twelfth Scheduleबारहवीं अनुसूची
Answer: A — Tenth Schedule The Tenth Schedule, added by the 52nd Amendment, 1985, contains the anti-defection law.52वें संशोधन, 1985 द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून है।
Q19.Polity
A member of the Union Public Service Commission can be removed for misbehaviour by —
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को दुराचार के लिए किसके द्वारा हटाया जा सकता है —
A.The Prime Minister directlyसीधे प्रधानमंत्री द्वारा
B.The President, after an inquiry by the Supreme Courtराष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद✓ Correct
C.A simple majority of Parliamentसंसद के साधारण बहुमत द्वारा
D.The Governor of the Stateराज्य के राज्यपाल द्वारा
Answer: B — The President, after an inquiry by the Supreme Court Under Article 317, removal for misbehaviour requires a Supreme Court inquiry and report, after which the President may remove the member.अनुच्छेद 317 के अंतर्गत, दुराचार के लिए हटाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की जाँच और रिपोर्ट आवश्यक है, जिसके बाद राष्ट्रपति सदस्य को हटा सकता है।
Q20.Polity
The Comptroller and Auditor General of India submits the audit reports relating to the accounts of the Union to the —
भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ के खातों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है —
A.Prime Ministerप्रधानमंत्री को
B.Finance Ministerवित्त मंत्री को
C.President of Indiaभारत के राष्ट्रपति को✓ Correct
D.Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष को
Answer: C — President of India CAG reports on Union accounts are submitted to the President, who causes them to be laid before Parliament.संघ खातों पर कैग रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाता है।
Q21.Polity
The Finance Commission under Article 280 is constituted by the President every —
अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर कितने वर्षों में किया जाता है —
A.Three yearsतीन वर्ष
B.Four yearsचार वर्ष
C.Five yearsपाँच वर्ष✓ Correct
D.Six yearsछह वर्ष
Answer: C — Five years The Finance Commission is constituted every fifth year, or earlier if the President considers it necessary.वित्त आयोग का गठन हर पाँचवें वर्ष किया जाता है, या यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उससे पहले भी।
Q22.Polity
By convention, the Chairperson of the Public Accounts Committee of Parliament is appointed from the —
परंपरा के अनुसार, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया जाता है —
A.Ruling partyसत्तारूढ़ दल से
B.Opposition partyविपक्षी दल से✓ Correct
C.Rajya Sabha onlyकेवल राज्यसभा से
D.Finance Ministryवित्त मंत्रालय से
Answer: B — Opposition party Since 1967, by convention the Public Accounts Committee is chaired by a member of the Opposition.1967 से, परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति की अध्यक्षता विपक्ष का कोई सदस्य करता है।
Q23.Polity
The Speaker of the Lok Sabha addresses his/her resignation to the —
लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफ़ा किसे संबोधित करता है —
A.Deputy Speakerउपाध्यक्ष को✓ Correct
B.Presidentराष्ट्रपति को
C.Prime Ministerप्रधानमंत्री को
D.Secretary-General of the Lok Sabhaलोकसभा महासचिव को
Answer: A — Deputy Speaker Under Article 94, the Speaker resigns by writing addressed to the Deputy Speaker.अनुच्छेद 94 के अंतर्गत, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करके लिखित इस्तीफ़ा देता है।
Q24.Polity
Which statement about the Directive Principles of State Policy is correct?
राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के बारे में कौन-सा कथन सही है?
A.They are enforceable by courtsवे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं
B.They are justiciable like Fundamental Rightsवे मौलिक अधिकारों की तरह न्यायोचित हैं
C.They can override Fundamental Rights in all casesवे सभी मामलों में मौलिक अधिकारों को अधिभूत कर सकते हैं
D.They are non-justiciable but fundamental in the governance of the countryवे गैर-न्यायोचित हैं लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं✓ Correct
Answer: D — They are non-justiciable but fundamental in the governance of the country Article 37 states that Directive Principles are fundamental in governance but are not enforceable by any court.अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति-निर्देशक तत्व शासन में मौलिक हैं, लेकिन किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
Q25.Polity
In which case did the Supreme Court hold that the Right to Privacy is a Fundamental Right under Article 21?
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है?
B.Justice K. S. Puttaswamy case, 2017न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी मामला, 2017✓ Correct
C.Maneka Gandhi case, 1978मेनका गांधी मामला, 1978
D.Golaknath case, 1967गोलकनाथ मामला, 1967
Answer: B — Justice K. S. Puttaswamy case, 2017 A nine-judge bench in the Puttaswamy case (2017) unanimously held privacy to be a Fundamental Right protected under Article 21.पुट्टस्वामी मामले (2017) में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि निजता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है।
Q26.Polity
NITI Aayog is a —
नीति आयोग है एक —
A.Constitutional bodyसंवैधानिक निकाय
B.Statutory bodyवैधानिक निकाय
C.Judicial bodyन्यायिक निकाय
D.Body created by an executive resolutionकार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया निकाय✓ Correct
Answer: D — Body created by an executive resolution NITI Aayog was created on 1 January 2015 by a Union Cabinet resolution; it is neither constitutional nor statutory.नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा बनाया गया था; यह न संवैधानिक है न वैधानिक।
Q27.Polity
After the 44th Amendment, the enforcement of which Fundamental Rights cannot be suspended even during a National Emergency?
44वें संशोधन के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता?
A.Articles 20 and 21अनुच्छेद 20 और 21✓ Correct
B.Article 19 onlyकेवल अनुच्छेद 19
C.Article 14 onlyकेवल अनुच्छेद 14
D.Article 32 onlyकेवल अनुच्छेद 32
Answer: A — Articles 20 and 21 The 44th Amendment provides that Articles 20 and 21 cannot be suspended even during an Emergency.44वाँ संशोधन प्रावधान करता है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते।
Q28.Polity
Zonal Councils in India are —
भारत में क्षेत्रीय परिषदें हैं —
A.Constitutional bodies under Article 263अनुच्छेद 263 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय
B.Judicial bodiesन्यायिक निकाय
C.Statutory bodies under the States Reorganisation Act, 1956राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वैधानिक निकाय✓ Correct
D.Bodies created by the Finance Commissionवित्त आयोग द्वारा बनाए गए निकाय
Answer: C — Statutory bodies under the States Reorganisation Act, 1956 The five Zonal Councils are statutory bodies set up under the States Reorganisation Act, 1956 to promote inter-State cooperation.पाँच क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं, जो अंतर-राज्य सहयोग बढ़ाने के लिए हैं।
Q29.Polity
A dispute between the Government of India and one or more States falls under the Supreme Court's —
भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है —
A.Advisory jurisdictionसलाहकारी क्षेत्राधिकार
B.Appellate jurisdictionअपीलीय क्षेत्राधिकार
C.Writ jurisdictionरिट क्षेत्राधिकार
D.Original jurisdiction under Article 131अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार✓ Correct
Answer: D — Original jurisdiction under Article 131 Article 131 gives the Supreme Court exclusive original jurisdiction over Centre–State and inter-State disputes involving legal rights.अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को कानूनी अधिकारों से जुड़े केंद्र–राज्य और अंतर-राज्य विवादों पर अनन्य मूल क्षेत्राधिकार देता है।
Q30.Polity
A judge of a High Court retires at the age of —
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होता है —
A.60 years60 वर्ष
B.62 years62 वर्ष✓ Correct
C.65 years65 वर्ष
D.58 years58 वर्ष
Answer: B — 62 years High Court judges retire at 62 years, while Supreme Court judges retire at 65 years.उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
Q31.Polity
The Gram Sabha in a Panchayat area consists of —
पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं —
A.All adult males of the villageगाँव के सभी वयस्क पुरुष
B.The elected Panchayat members onlyकेवल निर्वाचित पंचायत सदस्य
C.Persons registered in the electoral rolls of the villageगाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति✓ Correct
D.The Sarpanch and the Panchayat Secretary onlyकेवल सरपंच और पंचायत सचिव
Answer: C — Persons registered in the electoral rolls of the village Under Article 243(b), the Gram Sabha consists of persons registered in the electoral rolls relating to a village within the Panchayat area.अनुच्छेद 243(b) के अंतर्गत, ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के गाँव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं।
Q32.Polity
The Citizenship Act of India was enacted in the year —
भारत का नागरिकता अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था —
A.19551955✓ Correct
B.19501950
C.19601960
D.19471947
Answer: A — 1955 Parliament enacted the Citizenship Act, 1955 under Article 11 to govern acquisition and termination of citizenship.संसद ने अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया, जो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति को नियंत्रित करता है।
Q33.Polity
Residuary legislative powers in India vest in the —
भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसमें निहित हैं —
A.Statesराज्यों में
B.Parliament (Union)संसद (संघ) में✓ Correct
C.Presidentराष्ट्रपति में
D.Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय में
Answer: B — Parliament (Union) Under Article 248 and Entry 97 of the Union List, residuary powers belong to the Union Parliament, unlike the USA where they lie with the states.अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत, अवशिष्ट शक्तियाँ संघ संसद के पास हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहाँ वे राज्यों के पास हैं।
Q34.Polity
Who is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha?
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
A.The Vice-President of Indiaभारत के उपराष्ट्रपति✓ Correct
B.The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति
C.The Prime Ministerप्रधानमंत्री
D.A member elected by the Rajya Sabha from outsideराज्यसभा द्वारा बाहर से निर्वाचित सदस्य
Answer: A — The Vice-President of India The Vice-President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha under Article 64.अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
Q35.Polity
An ordinance issued by the President under Article 123 can remain in force for a maximum of —
अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है —
A.Three months onlyकेवल तीन महीने
B.One yearएक वर्ष
C.Indefinitely until withdrawnवापस लिए जाने तक अनिश्चित काल
D.Six months and six weeks after the reassembly of Parliamentछह महीने और संसद के पुनः समवेत होने के बाद छह सप्ताह✓ Correct
Answer: D — Six months and six weeks after the reassembly of Parliament An ordinance must be approved within six weeks of Parliament's reassembly, and Parliament can sit at most six months apart, giving a maximum life of six months plus six weeks.अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना चाहिए, और संसद का सत्र अधिकतम छह महीने के अंतर पर होता है, जिससे अधिकतम अवधि छह महीने और छह सप्ताह होती है।
Q36.Polity
Article 13 of the Constitution provides for —
संविधान का अनुच्छेद 13 किसका प्रावधान करता है —
A.Amendment of the Constitutionसंविधान संशोधन का
B.Emergency provisionsआपातकालीन प्रावधानों का
C.Judicial review of laws violating Fundamental Rightsमौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों की न्यायिक समीक्षा का✓ Correct
D.Creation of new Statesनए राज्यों के निर्माण का
Answer: C — Judicial review of laws violating Fundamental Rights Article 13 declares laws inconsistent with Fundamental Rights void and is the textual basis of judicial review.अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों को शून्य घोषित करता है और न्यायिक समीक्षा का पाठ्य आधार है।
Q37.Polity
Which of the following is a federal feature of the Indian Constitution?
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है?
A.Written Constitutionलिखित संविधान✓ Correct
B.Single citizenshipएकल नागरिकता
C.Integrated judiciaryएकीकृत न्यायपालिका
D.All-India Servicesअखिल भारतीय सेवाएँ
Answer: A — Written Constitution A written constitution, division of powers and an independent judiciary are federal features; single citizenship, integrated judiciary and All-India Services are unitary features.लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय विशेषताएँ हैं; एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाएँ एकात्मक विशेषताएँ हैं।
Q38.Polity
Free legal aid to citizens is provided under —
नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है —
A.Article 38अनुच्छेद 38
B.Article 39अनुच्छेद 39
C.Article 39Aअनुच्छेद 39A✓ Correct
D.Article 41अनुच्छेद 41
Answer: C — Article 39A Article 39A, added by the 42nd Amendment, directs the State to provide free legal aid so that no citizen is denied justice due to economic disability.42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 39A राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि आर्थिक अक्षमता के कारण किसी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए।
Q39.Polity
Elections to Panchayats are conducted by the —
पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं —
A.Election Commission of Indiaभारत निर्वाचन आयोग द्वारा
B.State Governmentराज्य सरकार द्वारा
C.District Collectorजिला कलेक्टर द्वारा
D.State Election Commission under Article 243Kअनुच्छेद 243K के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा✓ Correct
Answer: D — State Election Commission under Article 243K Article 243K vests the conduct of Panchayat elections in the State Election Commission.अनुच्छेद 243K पंचायत चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
Q40.Polity
Who summons each House of Parliament to meet from time to time under Article 85?
अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन को समय-समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है?
A.The Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष
B.The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति✓ Correct
C.The Prime Ministerप्रधानमंत्री
D.The Parliamentary Affairs Ministerसंसदीय कार्य मंत्री
Answer: B — The President of India Under Article 85, the President summons each House of Parliament, with not more than six months between two sessions.अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुलाता है, जिसमें दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होता।