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Q1.Economy
Which of the following banks has been identified by the Reserve Bank of India as a Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)?
निम्नलिखित में से किस बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (D-SIB) के रूप में चिह्नित किया है?
A.State Bank of Indiaभारतीय स्टेट बैंक✓ Correct
B.Punjab National Bankपंजाब नेशनल बैंक
C.Bank of Barodaबैंक ऑफ बड़ौदा
D.Canara Bankकेनरा बैंक
Answer: A — State Bank of India The RBI's D-SIB list comprises the State Bank of India, ICICI Bank and HDFC Bank. These banks are considered 'too big to fail' and must maintain additional Common Equity Tier-1 capital depending on their systemic importance bucket.RBI की D-SIB सूची में भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक शामिल हैं। इन्हें 'असफल होने के लिए बहुत बड़ा' माना जाता है और इन्हें अपने प्रणालीगत महत्व के अनुसार अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर-1 पूँजी रखनी होती है।
Q2.Economy
In India's financial ecosystem, an Account Aggregator (AA) is best described as —
भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाता एग्रीगेटर (Account Aggregator) का सर्वोत्तम वर्णन क्या है?
A.A government database that stores citizens' bank statementsएक सरकारी डेटाबेस जो नागरिकों के बैंक विवरण रखता है
B.A consent-based entity that enables individuals to share their financial data digitally between institutionsएक सहमति-आधारित संस्था जो व्यक्तियों को संस्थानों के बीच अपना वित्तीय डेटा डिजिटल रूप से साझा करने में सक्षम बनाती है✓ Correct
C.A type of payment bank that accepts small depositsएक प्रकार का भुगतान बैंक जो छोटी जमा स्वीकार करता है
D.A credit-rating agency for small borrowersछोटे उधारकर्ताओं के लिए एक क्रेडिट-रेटिंग एजेंसी
Answer: B — A consent-based entity that enables individuals to share their financial data digitally between institutions Account Aggregators are RBI-regulated non-banking financial companies that let a customer share financial information, such as bank statements, from one institution to another only with the customer's explicit consent. They pass the data in encrypted form and cannot read or store it themselves.खाता एग्रीगेटर RBI द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं जो ग्राहक को केवल उसकी स्पष्ट सहमति से बैंक विवरण जैसी वित्तीय जानकारी एक संस्थान से दूसरे संस्थान को साझा करने देती हैं। ये डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में भेजती हैं और स्वयं उसे पढ़ या संग्रहीत नहीं कर सकतीं।
Q3.Economy
The Ricardian equivalence proposition in public finance holds that —
सार्वजनिक वित्त में रिकार्डियन समतुल्यता (Ricardian equivalence) प्रस्ताव के अनुसार —
A.Government borrowing always raises national savingसरकारी उधार से राष्ट्रीय बचत हमेशा बढ़ती है
B.A tax cut financed by borrowing permanently raises consumptionउधार द्वारा वित्तपोषित कर कटौती से उपभोग स्थायी रूप से बढ़ता है
C.Consumers, expecting that today's government debt means higher taxes in the future, save more and thereby offset deficit spendingउपभोक्ता, यह सोचकर कि आज का सरकारी ऋण भविष्य में अधिक कर का अर्थ है, अधिक बचत करते हैं और इस प्रकार घाटा-व्यय का प्रभाव समाप्त कर देते हैं✓ Correct
D.Monetary policy becomes ineffective when interest rates are close to zeroजब ब्याज दरें शून्य के निकट हों तो मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है
Answer: C — Consumers, expecting that today's government debt means higher taxes in the future, save more and thereby offset deficit spending Under Ricardian equivalence, named after David Ricardo, households treat government debt as deferred taxation: when the government borrows instead of taxing, forward-looking consumers save the extra income to meet future tax bills, so national saving and demand change little.डेविड रिकार्डो के नाम पर आधारित रिकार्डियन समतुल्यता के अनुसार परिवार सरकारी ऋण को स्थगित कराधान मानते हैं: जब सरकार कर लगाने के बजाय उधार लेती है, तो दूरदर्शी उपभोक्ता भविष्य के कर बिलों के लिए अतिरिक्त आय बचा लेते हैं, जिससे राष्ट्रीय बचत और माँग में कम ही परिवर्तन होता है।
Q4.Economy
In the Solow (neoclassical) growth model, sustained growth in per-capita income in the long run is possible only through —
सोलो (नवशास्त्रीय) वृद्धि मॉडल में दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि केवल किसके माध्यम से संभव है?
A.A permanently higher rate of savingबचत की स्थायी रूप से ऊँची दर से
B.Faster growth of the populationजनसंख्या की तेज़ वृद्धि से
C.Capital accumulation by itselfकेवल पूँजी संचय से
D.Technological progressतकनीकी प्रगति से✓ Correct
Answer: D — Technological progress In the Solow model, capital accumulation runs into diminishing returns, so an economy reaches a steady state in which per-capita income can keep growing only if technology improves. A higher saving rate raises the level of income, not its long-run growth rate.सोलो मॉडल में पूँजी संचय घटते प्रतिफल का सामना करता है, इसलिए अर्थव्यवस्था एक स्थिर अवस्था में पहुँचती है जहाँ प्रति व्यक्ति आय केवल तभी बढ़ती रह सकती है जब तकनीक में सुधार हो। ऊँची बचत दर आय का स्तर बढ़ाती है, उसकी दीर्घकालिक वृद्धि दर नहीं।
Q5.Economy
The term 'middle-income trap' is used for a situation in which a country —
'मध्यम-आय जाल' (middle-income trap) शब्द उस स्थिति के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें कोई देश —
A.Falls back from high-income status to low-income statusउच्च-आय स्थिति से निम्न-आय स्थिति में वापस गिर जाता है
B.Has an unusually large middle classजिसमें असामान्य रूप से बड़ा मध्यम वर्ग होता है
C.Rises to middle-income levels but then stalls and fails to make the transition to high incomeमध्यम-आय स्तर तक पहुँचता है परंतु फिर ठहर जाता है और उच्च-आय में परिवर्तन नहीं कर पाता✓ Correct
D.Depends excessively on trade with middle-income countriesमध्यम-आय देशों के साथ व्यापार पर अत्यधिक निर्भर रहता है
Answer: C — Rises to middle-income levels but then stalls and fails to make the transition to high income A country is said to fall into the middle-income trap when rising wages make it uncompetitive in labour-intensive goods, yet it cannot yet compete in innovation- and technology-led industries, so growth stalls before it reaches high-income status.जब बढ़ती मज़दूरी के कारण कोई देश श्रम-प्रधान वस्तुओं में अप्रतिस्पर्धी हो जाता है, फिर भी नवाचार- और तकनीक-आधारित उद्योगों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता, तो उच्च-आय स्थिति तक पहुँचने से पहले वृद्धि ठहर जाती है — इसे मध्यम-आय जाल कहा जाता है।
Q6.Economy
'Beggar-thy-neighbour' policies in international economics refer to policies that —
अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में 'पड़ोसी को भिखारी बनाओ' (beggar-thy-neighbour) नीतियों का अर्थ ऐसी नीतियों से है जो —
A.Seek to improve a country's own economic position at the expense of other countries, for example through competitive currency depreciationअन्य देशों की कीमत पर अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करती हैं, जैसे प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन✓ Correct
B.Provide development aid to poorer neighbouring countriesगरीब पड़ोसी देशों को विकास सहायता देती हैं
C.Remove all tariffs on imports from neighbouring countriesपड़ोसी देशों से आयात पर सभी शुल्क हटा देती हैं
D.Are adopted jointly by neighbouring countries for shared growthसाझा वृद्धि के लिए पड़ोसी देशों द्वारा संयुक्त रूप से अपनाई जाती हैं
Answer: A — Seek to improve a country's own economic position at the expense of other countries, for example through competitive currency depreciation Beggar-thy-neighbour policies — such as competitive devaluations and protectionist tariffs — try to cure domestic unemployment or trade problems by shifting them abroad. They invite retaliation and can shrink world trade and income for everyone.'पड़ोसी को भिखारी बनाओ' नीतियाँ — जैसे प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन और संरक्षणवादी शुल्क — घरेलू बेरोज़गारी या व्यापार समस्याओं को विदेश स्थानांतरित करके हल करने का प्रयास करती हैं। इनसे प्रतिशोध की कार्रवाई होती है और सभी के लिए विश्व व्यापार व आय सिकुड़ सकती है।
Q7.Economy
The 'infant industry' argument in trade policy is an argument in favour of —
व्यापार नीति में 'शिशु उद्योग' (infant industry) तर्क किसके पक्ष में है?
A.Permanently banning imports of manufactured goodsविनिर्मित वस्तुओं के आयात पर स्थायी प्रतिबंध के
B.Subsidising agriculture in all developing countriesसभी विकासशील देशों में कृषि को सब्सिडी देने के
C.Complete free trade in goods produced by new industriesनए उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में पूर्ण मुक्त व्यापार के
D.Temporarily protecting a new domestic industry until it grows strong enough to compete on its ownकिसी नए घरेलू उद्योग को अस्थायी संरक्षण देने के, जब तक वह स्वयं प्रतिस्पर्धा करने योग्य मज़बूत न हो जाए✓ Correct
Answer: D — Temporarily protecting a new domestic industry until it grows strong enough to compete on its own The infant industry argument, associated with Alexander Hamilton and Friedrich List, holds that a new industry may need temporary protection from established foreign rivals until it achieves economies of scale and learning, after which protection should be withdrawn.अलेक्ज़ेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट से जुड़ा शिशु उद्योग तर्क कहता है कि किसी नए उद्योग को स्थापित विदेशी प्रतिद्वंद्वियों से अस्थायी संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, जब तक वह पैमाने की बचत और सीख हासिल न कर ले; उसके बाद संरक्षण हटा देना चाहिए।
Q8.Economy
According to the 'J-curve' effect, after a country's currency depreciates, its trade balance typically —
'J-वक्र' (J-curve) प्रभाव के अनुसार, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के बाद उसका व्यापार संतुलन सामान्यतः —
A.Improves immediately and sharplyतुरंत और तेज़ी से सुधरता है
B.Worsens at first and improves only laterपहले बिगड़ता है और बाद में ही सुधरता है✓ Correct
C.Remains completely unchangedपूरी तरह अपरिवर्तित रहता है
D.Improves at first and worsens laterपहले सुधरता है और बाद में बिगड़ता है
Answer: B — Worsens at first and improves only later In the short run, import and export quantities respond slowly because contracts are already signed, while import prices rise at once — so the trade balance first worsens. As volumes adjust over time, exports rise and imports fall and the balance improves, tracing a 'J' shape.अल्पकाल में आयात और निर्यात की मात्राएँ धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करती हैं क्योंकि अनुबंध पहले से हो चुके होते हैं, जबकि आयात कीमतें तुरंत बढ़ जाती हैं — इसलिए व्यापार संतुलन पहले बिगड़ता है। समय के साथ मात्राएँ समायोजित होने पर निर्यात बढ़ता और आयात घटता है और संतुलन सुधरता है, जिससे 'J' आकार बनता है।
Q9.Economy
The 'Triffin dilemma', associated with the Bretton Woods system, pointed out the conflict faced by —
ब्रेटन वुड्स प्रणाली से जुड़ी 'ट्रिफ़िन दुविधा' (Triffin dilemma) ने किसके सामने खड़े संघर्ष को उजागर किया?
A.Countries running persistent trade surplusesलगातार व्यापार अधिशेष चलाने वाले देशों के
B.The reserve-currency country, which had to supply its currency to the world yet also maintain its convertibility into goldआरक्षित-मुद्रा वाले देश के, जिसे विश्व को अपनी मुद्रा की आपूर्ति भी करनी थी और उसकी स्वर्ण में परिवर्तनीयता भी बनाए रखनी थी✓ Correct
C.Developing countries that borrow heavily in foreign currencyविदेशी मुद्रा में भारी उधार लेने वाले विकासशील देशों के
D.Members of a customs union sharing a common currencyसाझा मुद्रा वाले सीमा-शुल्क संघ के सदस्यों के
Answer: B — The reserve-currency country, which had to supply its currency to the world yet also maintain its convertibility into gold Economist Robert Triffin pointed out that the United States had to run balance-of-payments deficits to supply the dollars the world needed as reserves, but growing dollar liabilities abroad steadily undermined confidence that dollars could be converted into gold at the fixed rate — a contradiction that eventually broke the Bretton Woods system.अर्थशास्त्री रॉबर्ट ट्रिफ़िन ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व की आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की आपूर्ति के लिए भुगतान-संतुलन घाटा चलाना पड़ता था, परंतु विदेशों में बढ़ती डॉलर देयताओं ने इस विश्वास को लगातार कमज़ोर किया कि डॉलर निश्चित दर पर सोने में बदला जा सकेगा — यह विरोधाभास अंततः ब्रेटन वुड्स प्रणाली के टूटने का कारण बना।
Q10.Economy
In securities markets, the illegal practice of 'front running' refers to —
प्रतिभूति बाज़ारों में अवैध प्रथा 'फ़्रंट रनिंग' (front running) का अर्थ है —
A.Buying shares of a company just before it announces its resultsकिसी कंपनी के परिणाम घोषित होने से ठीक पहले उसके शेयर खरीदना
B.A company issuing its shares ahead of the announced scheduleकिसी कंपनी का घोषित कार्यक्रम से पहले अपने शेयर जारी करना
C.A broker trading for personal gain using advance knowledge of a client's large pending orderकिसी ब्रोकर का ग्राहक के बड़े लंबित ऑर्डर की अग्रिम जानकारी का उपयोग करके व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापार करना✓ Correct
D.Investors rushing to subscribe to a popular public issueनिवेशकों का किसी लोकप्रिय सार्वजनिक निर्गम में अभिदान के लिए दौड़ना
Answer: C — A broker trading for personal gain using advance knowledge of a client's large pending order Front running occurs when a broker or intermediary, knowing that a client's large order is about to move the market price, places personal orders ahead of it to profit from the expected price change. SEBI treats front running as a fraudulent and unfair trade practice.फ़्रंट रनिंग तब होती है जब कोई ब्रोकर या मध्यस्थ, यह जानकर कि ग्राहक का बड़ा ऑर्डर बाज़ार कीमत को प्रभावित करने वाला है, अपेक्षित मूल्य परिवर्तन से लाभ के लिए उससे पहले अपने व्यक्तिगत ऑर्डर लगा देता है। SEBI फ़्रंट रनिंग को धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथा मानता है।
Q11.Economy
A 'circuit breaker' in a stock exchange is a mechanism that —
शेयर बाज़ार में 'सर्किट ब्रेकर' (circuit breaker) एक ऐसी व्यवस्था है जो —
A.Cuts the electricity supply to trading terminals during a faultखराबी के दौरान ट्रेडिंग टर्मिनलों की बिजली आपूर्ति काट देती है
B.Automatically cancels all pending orders at the close of tradeकारोबार बंद होते समय सभी लंबित ऑर्डर स्वतः रद्द कर देती है
C.Raises the margin requirements of brokers in volatile timesअस्थिर समय में ब्रोकरों की मार्जिन आवश्यकताएँ बढ़ा देती है
D.Temporarily halts trading when prices rise or fall sharply beyond a prescribed limitजब कीमतें निर्धारित सीमा से अधिक तेज़ी से बढ़ती या गिरती हैं तो कारोबार अस्थायी रूप से रोक देती है✓ Correct
Answer: D — Temporarily halts trading when prices rise or fall sharply beyond a prescribed limit Circuit breakers pause trading for a cooling-off period when an index moves beyond set thresholds (in India, index-wide breaks at 10, 15 and 20 per cent), giving investors time to reassess and preventing panic-driven crashes.जब कोई सूचकांक निर्धारित सीमाओं (भारत में सूचकांक-व्यापी 10, 15 और 20 प्रतिशत पर) से आगे बढ़ता है तो सर्किट ब्रेकर कुछ समय के लिए कारोबार रोक देता है, जिससे निवेशकों को पुनर्विचार का समय मिलता है और घबराहट से होने वाली गिरावट रुकती है।
Q12.Economy
The NIFTY 50, the benchmark index of the National Stock Exchange (NSE), tracks the performance of —
राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) का मानक सूचकांक NIFTY 50 किसके प्रदर्शन को दर्शाता है?
A.50 large and liquid listed companies drawn from across economic sectorsआर्थिक क्षेत्रों से चुनी गई 50 बड़ी और तरल सूचीबद्ध कंपनियों के✓ Correct
B.All companies listed on the National Stock Exchangeराष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के
C.50 public sector companies50 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के
D.50 mid-cap and small-cap companies onlyकेवल 50 मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों के
Answer: A — 50 large and liquid listed companies drawn from across economic sectors The NIFTY 50 is a diversified index of 50 large, liquid Indian companies across sectors, selected mainly on free-float market capitalisation. It was launched in 1996 and is widely used as the benchmark for index funds and derivatives.NIFTY 50 विभिन्न क्षेत्रों की 50 बड़ी, तरल भारतीय कंपनियों का विविधीकृत सूचकांक है, जिनका चयन मुख्यतः फ्री-फ्लोट बाज़ार पूँजीकरण के आधार पर होता है। यह 1996 में शुरू हुआ और सूचकांक फंडों व डेरिवेटिव के लिए मानक के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है।
Q13.Economy
Securities Transaction Tax (STT) in India is a tax levied on —
भारत में प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) किस पर लगाया जाता है?
A.Transactions in securities carried out through a recognised stock exchangeमान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार के माध्यम से किए गए प्रतिभूति लेनदेन पर✓ Correct
B.The profits earned by stock exchangesशेयर बाज़ारों द्वारा अर्जित लाभ पर
C.Dividends paid by listed companies to shareholdersसूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को दिए गए लाभांश पर
D.The registration of share brokers with SEBISEBI के पास शेयर ब्रोकरों के पंजीकरण पर
Answer: A — Transactions in securities carried out through a recognised stock exchange STT, introduced in 2004, is charged on the value of taxable securities transactions — such as purchases and sales of shares — executed on a recognised stock exchange, and is collected by the exchange itself at the time of the transaction.2004 में शुरू किया गया STT मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार पर किए गए करयोग्य प्रतिभूति लेनदेन — जैसे शेयरों की खरीद और बिक्री — के मूल्य पर लगाया जाता है, और इसे लेनदेन के समय एक्सचेंज स्वयं वसूलता है।
Q14.Economy
The PM Vishwakarma scheme, launched in 2023, is primarily aimed at supporting —
2023 में शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य किसे सहायता देना है?
A.Women self-help groups in urban areasशहरी क्षेत्रों की महिला स्वयं सहायता समूहों को
B.Start-ups in the technology sectorप्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्ट-अप को
C.Traditional artisans and craftspeople with skill training, modern toolkits and collateral-free creditपारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औज़ार-किट और बिना गारंटी ऋण से✓ Correct
D.Farmers shifting to natural farmingप्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को
Answer: C — Traditional artisans and craftspeople with skill training, modern toolkits and collateral-free credit PM Vishwakarma covers artisans and craftspeople working in 18 traditional trades — such as carpenters, blacksmiths, potters, goldsmiths and tailors — and provides recognition, skill training, toolkit incentives and loans at concessional interest without collateral.PM विश्वकर्मा 18 पारंपरिक व्यवसायों — जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार और दर्ज़ी — में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल करती है और उन्हें मान्यता, कौशल प्रशिक्षण, औज़ार-किट प्रोत्साहन तथा बिना गारंटी रियायती ब्याज पर ऋण देती है।
Q15.Economy
Under the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) scheme, an eligible unorganised-sector worker is assured, on attaining the age of 60 years, a monthly pension of —
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना के तहत पात्र असंगठित-क्षेत्र के श्रमिक को 60 वर्ष की आयु होने पर कितनी मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाती है?
A.₹1,000₹1,000
B.₹3,000₹3,000✓ Correct
C.₹5,000₹5,000
D.₹10,000₹10,000
Answer: B — ₹3,000 PM-SYM is a contributory pension scheme for unorganised workers (entry age 18–40 years) with monthly income up to ₹15,000. The subscriber and the Central Government contribute equal amounts, and the worker receives an assured pension of ₹3,000 per month after the age of 60.PM-SYM असंगठित श्रमिकों (प्रवेश आयु 18–40 वर्ष) के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो। अभिदाता और केंद्र सरकार बराबर राशि का योगदान करते हैं, और श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
Q16.Economy
The Financial Action Task Force (FATF), an inter-governmental body headquartered in Paris, is primarily concerned with combating —
पेरिस में मुख्यालय वाला अंतर-सरकारी निकाय वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) मुख्यतः किसके विरुद्ध लड़ाई से संबंधित है?
A.Tax evasion by multinational companiesबहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी से
B.Counterfeit currency in circulationप्रचलन में नकली मुद्रा से
C.Insider trading in global marketsवैश्विक बाज़ारों में भेदिया कारोबार से
D.Money laundering and the financing of terrorismधन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से✓ Correct
Answer: D — Money laundering and the financing of terrorism The FATF, set up in 1989, sets global standards and promotes effective implementation of legal and regulatory measures against money laundering, terrorist financing and the financing of weapons proliferation. Countries with serious deficiencies are placed on its 'grey list' or 'black list'.1989 में स्थापित FATF वैश्विक मानक तय करता है और धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण तथा हथियार प्रसार के वित्तपोषण के विरुद्ध कानूनी व नियामक उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है। गंभीर कमियों वाले देश इसकी 'ग्रे सूची' या 'ब्लैक सूची' में डाले जाते हैं।
Q17.Economy
Which of the following is NOT a component of India's official foreign exchange reserves?
निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार का घटक नहीं है?
A.Foreign currency assetsविदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ
B.Gold reserves held by private householdsनिजी परिवारों के पास रखा सोना✓ Correct
C.Special Drawing Rights (SDRs)विशेष आहरण अधिकार (SDR)
D.Reserve tranche position in the IMFIMF में आरक्षित अंश (reserve tranche position)
Answer: B — Gold reserves held by private households India's forex reserves comprise foreign currency assets, gold held by the RBI, SDRs and the reserve tranche position with the IMF. Gold held by private households is not part of official reserves.भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, RBI के पास रखा सोना, SDR और IMF में आरक्षित अंश शामिल हैं। निजी परिवारों के पास रखा सोना आधिकारिक भंडार का भाग नहीं है।
Q18.Economy
Which of the following exchange-rate indices adjusts the nominal effective exchange rate for inflation differentials between India and its trading partners?
निम्नलिखित में से कौन-सा विनिमय-दर सूचकांक नाममात्र प्रभावी विनिमय दर को भारत और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच मुद्रास्फीति अंतर के अनुसार समायोजित करता है?
A.Real Effective Exchange Rate (REER)वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)✓ Correct
B.Nominal Effective Exchange Rate (NEER)नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (NEER)
C.Nominal GDPनाममात्र GDP
D.Terms of tradeव्यापार शर्तें
Answer: A — Real Effective Exchange Rate (REER) REER = NEER adjusted for relative price levels. A rise in REER means the rupee has appreciated in real terms, which can hurt export competitiveness.REER = सापेक्ष मूल्य स्तरों के अनुसार समायोजित NEER। REER में वृद्धि का अर्थ है कि रुपया वास्तविक रूप से मज़बूत हुआ है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।
Q19.Economy
India's National Logistics Policy, launched in 2022, primarily aims to —
2022 में शुरू की गई भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का मुख्य उद्देश्य है —
A.Nationalise all freight transport undertakingsसभी माल परिवहन उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करना
B.Restrict road transport in favour of railways aloneसड़क परिवहन को केवल रेलवे के पक्ष में प्रतिबंधित करना
C.Bring down the cost of logistics in India and improve the country's ranking in the World Bank's Logistics Performance Indexभारत में लॉजिस्टिक्स लागत घटाना और विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में देश की रैंकिंग सुधारना✓ Correct
D.Set up a single government-owned logistics companyएक ही सरकारी स्वामित्व वाली लॉजिस्टिक्स कंपनी स्थापित करना
Answer: C — Bring down the cost of logistics in India and improve the country's ranking in the World Bank's Logistics Performance Index The National Logistics Policy (2022) works with the PM Gati Shakti National Master Plan to cut India's logistics cost towards global benchmarks, digitise logistics through platforms such as the Unified Logistics Interface Platform (ULIP), and raise India's position in the Logistics Performance Index.राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ मिलकर भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों की ओर घटाने, एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP) जैसे मंचों से लॉजिस्टिक्स का डिजिटलीकरण करने और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति सुधारने के लिए कार्य करती है।
Q20.Economy
Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), the maximum premium payable by a farmer for kharif food and oilseed crops is —
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ़ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम है —
A.5 per cent of the sum insuredबीमांकित राशि का 5 प्रतिशत
B.4 per cent of the sum insuredबीमांकित राशि का 4 प्रतिशत
C.3 per cent of the sum insuredबीमांकित राशि का 3 प्रतिशत
D.2 per cent of the sum insuredबीमांकित राशि का 2 प्रतिशत✓ Correct
Answer: D — 2 per cent of the sum insured Under PMFBY, farmers pay a uniform premium of 2 per cent of the sum insured for kharif food and oilseed crops, 1.5 per cent for rabi crops and 5 per cent for commercial and horticultural crops; the balance of the actuarial premium is shared by the Central and State Governments.PMFBY के तहत किसान खरीफ़ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए बीमांकित राशि का 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत समान प्रीमियम देते हैं; बीमांकिक प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारें साझा करती हैं।
Q21.Economy
The Agriculture Infrastructure Fund, launched in 2020 with a corpus of ₹1 lakh crore, primarily provides —
2020 में ₹1 लाख करोड़ के कोष के साथ शुरू की गई कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है?
A.Medium- and long-term debt financing for post-harvest management infrastructure and community farming assetsफसल-कटाई के बाद के प्रबंधन की अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए मध्यम- व दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण✓ Correct
B.Free seeds and fertilisers to small farmersछोटे किसानों को मुफ़्त बीज और उर्वरक
C.A full subsidy on crop insurance premiumsफसल बीमा प्रीमियम पर पूर्ण सब्सिडी
D.Interest-free loans for purchasing tractorsट्रैक्टर खरीदने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण
Answer: A — Medium- and long-term debt financing for post-harvest management infrastructure and community farming assets The Agriculture Infrastructure Fund (2020) is a ₹1 lakh crore financing facility for investment in post-harvest management infrastructure — such as warehouses, cold stores and pack houses — and community farming assets, with interest subvention of 3 per cent per annum on loans up to ₹2 crore.कृषि अवसंरचना निधि (2020) फसल-कटाई के बाद के प्रबंधन की अवसंरचना — जैसे गोदाम, शीतगृह और पैक हाउस — तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए ₹1 लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा है, जिसमें ₹2 करोड़ तक के ऋण पर प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है।
Q22.Economy
The Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, popularly called 'Saubhagya', launched in 2017, aimed at achieving —
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे लोकप्रिय रूप से 'सौभाग्य' कहा जाता है — 2017 में शुरू हुई — का उद्देश्य क्या प्राप्त करना था?
A.Free electricity supply for all farmersसभी किसानों को मुफ़्त बिजली देना
B.Solar rooftop plants on all government buildingsसभी सरकारी भवनों पर छत-सौर संयंत्र लगाना
C.Universal household electrification in rural and urban areasग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना✓ Correct
D.Replacement of all thermal power plants with solar plantsसभी ताप विद्युत संयंत्रों को सौर संयंत्रों से बदलना
Answer: C — Universal household electrification in rural and urban areas Saubhagya (2017) aimed to complete the electrification of all willing households in rural and urban India. Electricity connections were provided free of cost to poor households identified through the Socio-Economic and Caste Census.सौभाग्य (2017) का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी भारत के सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण पूरा करना था। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना से चिह्नित गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन निःशुल्क दिए गए।
Q23.Economy
The Government of India's roadmap for doubling farmers' income was prepared by a committee chaired by —
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार का रोडमैप किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था?
A.M. S. Swaminathanएम. एस. स्वामीनाथन
B.Ashok Dalwaiअशोक दलवाई✓ Correct
C.Ramesh Chandरमेश चंद
D.Abhijit Senअभिजीत सेन
Answer: B — Ashok Dalwai The Committee on Doubling Farmers' Income, chaired by Ashok Dalwai, submitted its multi-volume report in 2018, recommending a shift from production-centric policies to an income-centric approach covering productivity, diversification, markets and risk management.अशोक दलवाई की अध्यक्षता वाले किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति ने 2018 में अपनी बहु-खंडीय रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उत्पादन-केंद्रित नीतियों के स्थान पर उत्पादकता, विविधीकरण, बाज़ार और जोखिम प्रबंधन को शामिल करने वाला आय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई।
Q24.Economy
The Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA) is an umbrella scheme whose components — the Price Support Scheme, the Price Deficiency Payment Scheme and a pilot of private procurement — are designed to ensure that —
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) एक छत्र योजना है, जिसके घटक — मूल्य समर्थन योजना, मूल्य अंतर भुगतान योजना और निजी खरीद का प्रायोगिक कार्यक्रम — यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि —
A.Consumers receive foodgrains at subsidised prices from fair-price shopsउपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों से सब्सिडी दर पर खाद्यान्न मिलना
B.Exporters receive refunds of customs dutiesनिर्यातकों को शुल्क वापसी मिलना
C.State agencies procure the entire foodgrain outputराज्यों द्वारा संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन की खरीद
D.Farmers receive remunerative prices for their produce, linked to the announced Minimum Support Priceकिसानों को अपने उत्पाद के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े लाभकारी मूल्य मिलना✓ Correct
Answer: D — Farmers receive remunerative prices for their produce, linked to the announced Minimum Support Price PM-AASHA (2018) brings together the Price Support Scheme for physical procurement, the Price Deficiency Payment Scheme and a pilot Private Procurement and Stockist Scheme, so that farmers actually realise remunerative prices linked to the announced MSP for pulses, oilseeds and copra.PM-AASHA (2018) भौतिक खरीद की मूल्य समर्थन योजना, मूल्य अंतर भुगतान योजना और एक प्रायोगिक निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना को एक साथ लाती है, ताकि किसानों को दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए घोषित MSP से जुड़े लाभकारी मूल्य वास्तव में मिल सकें।
Q25.Economy
The High-Level Committee (2015) that recommended the restructuring and reorientation of the Food Corporation of India was chaired by —
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन और पुनरभिमुखीकरण की सिफारिश करने वाली उच्च-स्तरीय समिति (2015) के अध्यक्ष कौन थे?
A.Ashok Gulatiआशोक गुलाटी
B.Y. K. Alaghवाई. के. अलघ
C.Abhijit Senअभिजीत सेन
D.Shanta Kumarशांता कुमार✓ Correct
Answer: D — Shanta Kumar The Shanta Kumar Committee (2015) on FCI restructuring recommended that the FCI withdraw from procurement in surplus States, focus on eastern States, outsource storage to private and public agencies, and move towards cash transfers in large cities.FCI पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति (2015) ने सिफारिश की कि FCI अधिशेष राज्यों में खरीद से हटे, पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करे, भंडारण निजी और सार्वजनिक एजेंसियों को सौंपे तथा बड़े शहरों में नकद हस्तांतरण की ओर बढ़े।
Q26.Economy
The recommendations of which committee led to the opening up of India's insurance sector to private players and the setting up of a statutory insurance regulator?
किन सिफारिशों के आधार पर भारत का बीमा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोला गया और एक वैधानिक बीमा नियामक की स्थापना हुई?
A.Narasimham Committeeनरसिम्हम समिति
B.Malhotra Committeeमल्होत्रा समिति✓ Correct
C.Kelkar Committeeकेलकर समिति
D.Tarapore Committeeतारापोर समिति
Answer: B — Malhotra Committee The R. N. Malhotra Committee (1993) on reforms in the insurance sector recommended opening insurance to private and foreign participation and creating an independent statutory regulator, which led to the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.बीमा क्षेत्र में सुधारों पर आर. एन. मल्होत्रा समिति (1993) ने बीमा को निजी और विदेशी भागीदारी के लिए खोलने तथा एक स्वतंत्र वैधानिक नियामक बनाने की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 बना।
Q27.Economy
According to the Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2022-23, the share of food in the average household's consumption expenditure, compared with 2011-12 —
घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 के अनुसार, 2011-12 की तुलना में औसत परिवार के उपभोग व्यय में भोजन का हिस्सा —
A.Declined in both rural and urban areasग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घटा✓ Correct
B.Rose sharply in both rural and urban areasग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ा
C.Remained completely unchangedपूरी तरह अपरिवर्तित रहा
D.Declined in urban areas but rose in rural areasशहरी क्षेत्रों में घटा परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा
Answer: A — Declined in both rural and urban areas The HCES 2022-23 — the first full consumption survey released after 2011-12 — estimated food at about 46 per cent of rural and about 39 per cent of urban monthly per-capita consumption expenditure, down from about 53 and 43 per cent respectively in 2011-12, reflecting more diversified spending.HCES 2022-23 — 2011-12 के बाद जारी पहला पूर्ण उपभोग सर्वेक्षण — के अनुसार खाद्य पदार्थों का हिस्सा ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का लगभग 46 प्रतिशत और शहरी का लगभग 39 प्रतिशत रहा, जो 2011-12 के क्रमशः लगभग 53 और 43 प्रतिशत से कम है और व्यय के विविधीकरण को दर्शाता है।
Q28.Economy
The Labour Force Participation Rate (LFPR) is best defined as the percentage of —
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) की सर्वोत्तम परिभाषा है —
A.The percentage of employed persons in the total populationकुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत
B.The percentage of unemployed persons in the labour forceश्रम बल में बेरोज़गार व्यक्तियों का प्रतिशत
C.The percentage of persons in the labour force — working, or seeking or available for work — in the total populationकुल जनसंख्या में श्रम बल — कार्यरत या कार्य खोजने/कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्ति — का प्रतिशत✓ Correct
D.The percentage of working-age persons employed in the organised sectorसंगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्यशील-आयु व्यक्तियों का प्रतिशत
Answer: C — The percentage of persons in the labour force — working, or seeking or available for work — in the total population The labour force consists of persons who are either working (employed) or seeking/available for work (unemployed). LFPR expresses this labour force as a percentage of the total population; the worker population ratio, by contrast, counts only the employed.श्रम बल में वे व्यक्ति शामिल हैं जो या तो कार्यरत (नियोजित) हैं या कार्य खोज रहे हैं/कार्य के लिए उपलब्ध हैं (बेरोज़गार)। LFPR इस श्रम बल को कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है; इसके विपरीत श्रमिक जनसंख्या अनुपात केवल नियोजितों को गिनता है।
Q29.Economy
The 'One District One Product' (ODOP) initiative of the Government of India primarily seeks to —
भारत सरकार की 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) पहल का मुख्य उद्देश्य है —
A.Set up one large factory in every districtप्रत्येक जिले में एक बड़ा कारखाना स्थापित करना
B.Restrict every district to cultivating a single cropप्रत्येक जिले को केवल एक ही फसल तक सीमित रखना
C.Promote balanced regional development by supporting a district's signature product, craft or specialityकिसी जिले के विशिष्ट उत्पाद, शिल्प या विशेषता का समर्थन करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना✓ Correct
D.Merge smaller districts into larger onesछोटे जिलों को बड़े जिलों में विलय करना
Answer: C — Promote balanced regional development by supporting a district's signature product, craft or speciality ODOP, first launched in Uttar Pradesh in 2018 and later adopted across India, identifies one signature product, craft or speciality for each district and supports its production, branding and marketing so that growth and employment are spread more evenly across regions.ODOP, जिसे पहले 2018 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया और बाद में पूरे भारत में अपनाया गया, प्रत्येक जिले के लिए एक विशिष्ट उत्पाद, शिल्प या विशेषता चिह्नित करता है और उसके उत्पादन, ब्रांडिंग व विपणन का समर्थन करता है, ताकि वृद्धि और रोज़गार क्षेत्रों में अधिक समान रूप से फैल सकें।
Q30.Economy
India's Foreign Trade Policy 2023 set the goal of increasing the country's total exports of goods and services by the year 2030 to —
भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 ने वर्ष 2030 तक देश के कुल वस्तु और सेवा निर्यात को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा?
A.US $2 trillion2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर✓ Correct
B.US $1 trillion1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
C.US $3 trillion3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
D.US $750 billion750 अरब अमेरिकी डॉलर
Answer: A — US $2 trillion The Foreign Trade Policy 2023, which came into force on 1 April 2023, aims to raise India's combined merchandise and services exports to US $2 trillion by 2030 — roughly US $1 trillion each from goods and from services.1 अप्रैल 2023 से लागू विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य भारत के संयुक्त वस्तु और सेवा निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है — वस्तुओं और सेवाओं प्रत्येक से लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर।
Q31.Economy
The Goods and Services Tax Network (GSTN) is best described as —
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) का सर्वोत्तम वर्णन क्या है?
A.A committee of finance ministers that decides GST ratesवित्त मंत्रियों की एक समिति जो GST दरें तय करती है
B.A not-for-profit company that provides the information-technology backbone for GSTएक ग़ैर-लाभकारी कंपनी जो GST के लिए सूचना-प्रौद्योगिकी आधार प्रदान करती है✓ Correct
C.The appellate tribunal for GST disputesGST विवादों के लिए अपीलीय अधिकरण
D.A division of the Central Board of Indirect Taxes and Customsकेंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का एक प्रभाग
Answer: B — A not-for-profit company that provides the information-technology backbone for GST GSTN is a not-for-profit company that builds and runs the common GST portal used for registration, return filing, tax payment and refunds across the Centre and the States. It is the technology backbone of GST; rates and policy are decided by the GST Council.GSTN एक ग़ैर-लाभकारी कंपनी है जो केंद्र और राज्यों में पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, कर भुगतान और रिफ़ंड के लिए प्रयुक्त साझा GST पोर्टल बनाती और संचालित करती है। यह GST की प्रौद्योगिकी रीढ़ है; दरें और नीति GST परिषद तय करती है।
Q32.Economy
In foreign trade, 'duty drawback' refers to —
विदेश व्यापार में 'शुल्क वापसी' (duty drawback) का अर्थ है —
A.A penalty imposed for delayed customs clearanceविलंबित सीमा-शुल्क निकासी पर लगाया गया दंड
B.An additional duty charged on dumped importsडंप किए गए आयात पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क
C.A general reduction in customs duty rates on all goodsसभी वस्तुओं की सीमा-शुल्क दरों में सामान्य कमी
D.The refund of customs duties paid on imported inputs used in the manufacture of goods for exportनिर्यात के लिए बनाई गई वस्तुओं में प्रयुक्त आयातित आगतों पर दिए गए सीमा शुल्क की वापसी✓ Correct
Answer: D — The refund of customs duties paid on imported inputs used in the manufacture of goods for export Duty drawback refunds customs duty paid on imported raw materials, components and consumables used in producing export goods, so that exports are not burdened by domestic input taxes — summed up as 'exports should not carry taxes'.शुल्क वापसी (duty drawback) निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, घटकों और उपभोग्य सामग्रियों पर दिए गए सीमा शुल्क की वापसी है, ताकि निर्यात पर घरेलू आगत करों का बोझ न पड़े — सार यह है कि 'निर्यात पर करों का बोझ नहीं होना चाहिए'।
Q33.Economy
In a free trade agreement, 'rules of origin' are provisions used to determine —
मुक्त व्यापार समझौते में 'मूल के नियम' (rules of origin) किस लिए प्रयुक्त होते हैं?
A.Whether a product genuinely originates in a partner country and therefore qualifies for preferential tariff treatmentकोई उत्पाद वास्तव में साझेदार देश में उत्पन्न हुआ है और इसलिए अधिमान्य शुल्क उपचार का पात्र है या नहीं, यह तय करने के लिए✓ Correct
B.The port from which goods must be shippedउस बंदरगाह को तय करने के लिए जहाँ से माल अनिवार्य रूप से भेजा जाए
C.The currency in which trade must be invoicedउस मुद्रा को तय करने के लिए जिसमें व्यापार का बीजक बने
D.The quality standards to be met by exported goodsनिर्यातित वस्तुओं के गुणवत्ता मानकों को तय करने के लिए
Answer: A — Whether a product genuinely originates in a partner country and therefore qualifies for preferential tariff treatment Rules of origin establish criteria — such as wholly obtained status or a minimum level of value addition/transformation — to decide whether a good counts as a product of an FTA partner. Without them, goods from third countries could simply be routed through a partner to claim duty-free access, a practice called trade deflection.मूल के नियम ऐसे मानदंड तय करते हैं — जैसे पूर्णतः प्राप्त स्थिति या मूल्य-वर्धन/परिवर्तन का न्यूनतम स्तर — जिनसे तय होता है कि कोई वस्तु FTA साझेदार का उत्पाद मानी जाएगी या नहीं। इनके बिना तीसरे देशों की वस्तुएँ केवल साझेदार देश से भेजकर शुल्क-मुक्त पहुँच का दावा कर सकती हैं, जिसे व्यापार विचलन कहा जाता है।
Q34.Economy
A higher Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) in an economy implies which of the following?
किसी अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात (ICOR) का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है?
A.Capital is being used more efficientlyपूँजी का अधिक कुशल उपयोग हो रहा है
B.More capital is needed to produce each additional unit of outputउत्पादन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अधिक पूँजी चाहिए✓ Correct
C.Economic growth will automatically accelerateआर्थिक वृद्धि अपने आप तेज़ हो जाएगी
D.Inflation will necessarily fallमुद्रास्फीति निश्चित रूप से घटेगी
Answer: B — More capital is needed to produce each additional unit of output ICOR = investment / increase in output. A higher ICOR means capital is less productive, so more investment is needed for the same growth — a key concept in growth models like Harrod-Domar.ICOR = निवेश / उत्पादन में वृद्धि। उच्च ICOR का अर्थ है पूँजी कम उत्पादक है, इसलिए समान वृद्धि के लिए अधिक निवेश चाहिए — हैरोड-डोमर जैसे वृद्धि मॉडलों की प्रमुख अवधारणा।
Q35.Economy
A public good, such as national defence, is characterised by which of the following?
राष्ट्रीय रक्षा जैसी सार्वजनिक वस्तु की विशेषता निम्नलिखित में से कौन-सी है?
A.It is rivalrous in consumptionइसके उपभोग में प्रतिद्वंद्विता होती है
B.It is excludable by priceइसे कीमत द्वारा वंचित किया जा सकता है
C.It is produced only by private firmsइसका उत्पादन केवल निजी कंपनियाँ करती हैं
D.It is non-rivalrous and non-excludableयह गैर-प्रतिद्वंद्वी और गैर-वंचनीय होती है✓ Correct
Answer: D — It is non-rivalrous and non-excludable A public good is non-rivalrous (one person's use does not reduce availability for others) and non-excludable (people cannot be prevented from using it), which causes the free-rider problem and justifies public provision.सार्वजनिक वस्तु गैर-प्रतिद्वंद्वी (एक व्यक्ति का उपयोग दूसरों के लिए उपलब्धता नहीं घटाता) और गैर-वंचनीय (लोगों को इसके उपयोग से रोका नहीं जा सकता) होती है, जिससे मुफ़्तखोरी की समस्या होती है और सार्वजनिक प्रावधान उचित ठहरता है।
Q36.Economy
The SDG India Index, which tracks the progress of States and Union Territories towards the UN Sustainable Development Goals, is published by —
SDG इंडिया इंडेक्स, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की ओर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
A.Ministry of Statistics and Programme Implementationसांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
B.Reserve Bank of Indiaभारतीय रिज़र्व बैंक
C.NITI Aayogनीति आयोग✓ Correct
D.United Nations Development Programme in Indiaभारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
Answer: C — NITI Aayog The SDG India Index, first released in 2018, is prepared by NITI Aayog (with the Ministry of Statistics and Programme Implementation and UN agencies) and scores States and UTs on their progress across the Sustainable Development Goals.SDG इंडिया इंडेक्स, जो पहली बार 2018 में जारी हुआ, नीति आयोग (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ) द्वारा तैयार किया जाता है और सतत विकास लक्ष्यों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का अंकन करता है।
Q37.Economy
The Employees' State Insurance (ESI) scheme, administered by the ESIC, primarily provides covered employees with —
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना मुख्य रूप से आच्छादित कर्मचारियों को क्या प्रदान करती है?
A.Free housing near the workplaceकार्यस्थल के पास निःशुल्क आवास
B.Subsidised foodgrains through fair-price shopsउचित मूल्य दुकानों से सब्सिडी दर पर खाद्यान्न
C.Low-interest loans for children's educationबच्चों की शिक्षा के लिए कम ब्याज पर ऋण
D.Medical care together with cash benefits during sickness, maternity and employment injuryचिकित्सा देखभाल के साथ बीमारी, मातृत्व और रोज़गार-चोट के समय नकद लाभ✓ Correct
Answer: D — Medical care together with cash benefits during sickness, maternity and employment injury Under the Employees' State Insurance Act, 1948, insured employees receive free medical care for themselves and their families along with cash benefits in case of sickness, maternity, disablement and death due to employment injury, financed by contributions from employees and employers.कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत बीमित कर्मचारियों को स्वयं और अपने परिवार के लिए निःशुल्क चिकित्सा देखभाल के साथ बीमारी, मातृत्व, अपंगता और रोज़गार-चोट से मृत्यु की स्थिति में नकद लाभ मिलते हैं, जिनका वित्तपोषण कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान से होता है।
Q38.Economy
In India's short-term cooperative credit structure, Primary Agricultural Credit Societies (PACS) operate at —
भारत की अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) किस स्तर पर कार्य करती हैं?
A.The village (grassroots) level, dealing directly with individual farmer-borrowersग्राम (जमीनी) स्तर पर, सीधे व्यक्तिगत किसान उधारकर्ताओं से व्यवहार करते हुए✓ Correct
B.The district level, above the Central Cooperative Banksजिला स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंकों से ऊपर
C.The State level, as apex cooperative banksराज्य स्तर पर, शीर्ष बैंकों के रूप में
D.The national level, under the direct control of NABARDराष्ट्रीय स्तर पर, NABARD के प्रत्यक्ष नियंत्रण में
Answer: A — The village (grassroots) level, dealing directly with individual farmer-borrowers The short-term cooperative credit structure has three tiers: Primary Agricultural Credit Societies at the village level, District Central Cooperative Banks at the district level and the State Cooperative Bank at the State level. PACS deal directly with individual farmer borrowers.अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के तीन स्तर हैं: ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। PACS सीधे व्यक्तिगत किसान उधारकर्ताओं से व्यवहार करती हैं।
Q39.Economy
Under the Reserve Bank of India's framework for 'green deposits' (effective June 2023), the funds raised through such deposits are meant to be allocated to —
भारतीय रिज़र्व बैंक के 'हरित जमा' (green deposits) ढाँचे (जून 2023 से प्रभावी) के तहत ऐसे जमाओं से जुटाई गई निधि किसमें आवंटित की जानी है?
A.Purchasing government securities onlyकेवल सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए
B.Environmentally sustainable activities such as renewable energy and clean transportationपर्यावरणीय रूप से सतत गतिविधियों, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन, के लिए✓ Correct
C.Financing the fiscal deficit of 'green' Statesकेवल 'हरित' राज्यों के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए
D.Providing interest-free green loans to farmersकिसानों को ब्याज-मुक्त हरित ऋण देने के लिए
Answer: B — Environmentally sustainable activities such as renewable energy and clean transportation The RBI's green deposits framework, effective from June 2023, allows regulated entities to raise deposits earmarked for green activities and projects — such as renewable energy, energy efficiency, clean transportation and climate adaptation — with rules on allocation, reporting and third-party verification.जून 2023 से प्रभावी RBI का हरित जमा ढाँचा विनियमित संस्थाओं को हरित गतिविधियों और परियोजनाओं — जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन और जलवायु अनुकूलन — के लिए निर्धारित जमा जुटाने की अनुमति देता है, जिसमें आवंटन, रिपोर्टिंग और तृतीय-पक्ष सत्यापन के नियम हैं।
Q40.Economy
Under the Reserve Bank of India Act, the Monetary Policy Report, in which the RBI explains the sources of inflation and its forecasts, must be published once in every —
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत, मौद्रिक नीति रिपोर्ट — जिसमें RBI मुद्रास्फीति के स्रोतों की व्याख्या और अपने पूर्वानुमान देता है — कितनी अवधि में एक बार प्रकाशित करनी होती है?
A.Two monthsदो माह
B.Three monthsतीन माह
C.Six monthsछह माह✓ Correct
D.Twelve monthsबारह माह
Answer: C — Six months Section 45ZM of the RBI Act requires the Reserve Bank to publish the Monetary Policy Report once every six months, explaining the sources of inflation and giving inflation forecasts for the period between six and eighteen months ahead.RBI अधिनियम की धारा 45ZM के तहत रिज़र्व बैंक को प्रत्येक छह माह में एक बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है, जिसमें मुद्रास्फीति के स्रोतों की व्याख्या और आगे के छह से अठारह माह की अवधि के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान दिए जाते हैं।