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Q1.Fundamental Rights
Article 13 of the Constitution lays down that —
अनुच्छेद 13 के अनुसार —
A.Parliament may amend any part of the Constitutionसंसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है
B.Any law inconsistent with the Fundamental Rights is void to the extent of the inconsistencyमौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी विधि असंगति की सीमा तक शून्य होगी✓ Correct
C.All pre-Constitution laws continue in forceसंविधान से पहले की सभी विधियाँ जारी रहेंगी
D.The President may suspend the Fundamental Rightsराष्ट्रपति मौलिक अधिकार निलंबित कर सकते हैं
Answer: B — Any law inconsistent with the Fundamental Rights is void to the extent of the inconsistency Article 13 declares that all laws in force inconsistent with the Fundamental Rights are void to the extent of the inconsistency; it is the textual basis of judicial review in India.अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत सभी प्रवृत्त विधियाँ असंगति की सीमा तक शून्य होंगी; यह भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का शाब्दिक आधार है।
Q2.Fundamental Rights
What principle on reservations was laid down in Indra Sawhney v. Union of India (1992)?
इंद्रा साहनी वाद (1992) में आरक्षण को लेकर क्या सिद्धांत तय हुआ?
A.Reservation is allowed only in government jobsआरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में हो सकता है
B.Reservation must be purely economicआरक्षण आर्थिक आधार पर ही हो सकता है
C.Total reservation cannot exceed 50%कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता✓ Correct
D.There is no ceiling on reservationआरक्षण की कोई सीमा नहीं है
Answer: C — Total reservation cannot exceed 50% In Indra Sawhney v. Union of India (1992) the Supreme Court upheld 27% OBC reservation but capped total reservation at 50%, barring extraordinary situations.इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने 27% ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया किंतु असाधारण स्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण 50% तक सीमित किया।
Q3.Fundamental Rights
Article 15(4) empowers the State to make special provisions for —
अनुच्छेद 15(4) राज्य को किस हेतु विशेष उपबंध का अधिकार देता है?
A.Special provisions only for womenकेवल महिलाओं हेतु विशेष उपबंध
B.Special provisions only for minoritiesकेवल अल्पसंख्यकों हेतु विशेष उपबंध
C.Special provisions only for the economically backwardकेवल आर्थिक पिछड़ों हेतु विशेष उपबंध
D.Special provisions for the advancement of backward classes, SCs and STsपिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान हेतु विशेष उपबंध✓ Correct
Answer: D — Special provisions for the advancement of backward classes, SCs and STs Clause (4) of Article 15, inserted by the First Amendment (1951), empowers the State to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes and for SCs and STs.प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 15 का खंड (4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों-जनजातियों के उत्थान हेतु विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है।
Q4.Fundamental Rights
Article 16(4A) provides for —
अनुच्छेद 16(4क) किसकी व्यवस्था करता है?
A.Reservation in promotion for SCs and STsअनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु प्रोन्नति में आरक्षण✓ Correct
B.Reservation in promotion for all classesसभी वर्गों हेतु प्रोन्नति में आरक्षण
C.Reservation in promotion only for womenकेवल महिलाओं हेतु प्रोन्नति में आरक्षण
D.A ban on reservation in promotionप्रोन्नति में आरक्षण का निषेध
Answer: A — Reservation in promotion for SCs and STs Article 16(4A), inserted by the 77th Amendment (1995), permits reservation in promotion for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.77वें संशोधन (1995) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 16(4क) अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।
Q5.Fundamental Rights
On the abolition of titles (Article 18), Balaji Raghavan v. Union of India (1996) held that —
उपाधियों के उन्मूलन (अनुच्छेद 18) पर बालाजी राघवन वाद (1996) का निष्कर्ष था —
A.All national awards were abolishedसभी राष्ट्रीय पुरस्कार समाप्त कर दिए गए
B.The Bharat Ratna and Padma awards are not "titles", so they are validभारत रत्न और पद्म पुरस्कार "उपाधि" नहीं हैं, अतः वैध हैं✓ Correct
C.Only military titles are validकेवल सैन्य उपाधियाँ वैध हैं
D.Titles may be given only to foreignersउपाधियाँ केवल विदेशियों को दी जा सकती हैं
Answer: B — The Bharat Ratna and Padma awards are not "titles", so they are valid In Balaji Raghavan v. Union of India (1996) the Court held that the Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri are national awards, not "titles" within Article 18, so they may continue.बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) में न्यायालय ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, अनुच्छेद 18 के "उपाधि" नहीं, अतः ये जारी रह सकते हैं।
Q6.Fundamental Rights
Article 19(1)(c) guarantees the right to —
अनुच्छेद 19(1)(ग) कौन-सा अधिकार देता है?
A.The right to assemble with arms peaceablyशस्त्र सहित शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार
B.The right to move freely throughout Indiaभारत में अबाध विचरण का अधिकार
C.The right to form associations or unionsसंगम या संघ बनाने का अधिकार✓ Correct
D.The right to practise any professionकोई वृत्ति या उपजीविका अपनाने का अधिकार
Answer: C — The right to form associations or unions Article 19(1)(c) guarantees all citizens the right to form associations or unions; reasonable restrictions may be imposed in the interests of sovereignty, integrity, public order or morality.अनुच्छेद 19(1)(ग) सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार देता है; संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं।
Q7.Fundamental Rights
The protection under Article 20(1) is that —
अनुच्छेद 20(1) का संरक्षण है —
A.No compulsion to be a witness against oneselfअभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता
B.No double punishment for the same offenceएक ही अपराध हेतु दो बार दंड नहीं हो सकता
C.Production before a magistrate within 24 hours of arrestगिरफ़्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी आवश्यक है
D.No conviction for an act that was not an offence when committedकिए जाने के समय अपराध न रहे कार्य हेतु दोषसिद्धि नहीं हो सकती✓ Correct
Answer: D — No conviction for an act that was not an offence when committed Article 20(1) bars conviction for an act that was not an offence under the law in force when it was committed, and bars a penalty greater than what the law then provided.अनुच्छेद 20(1) उस कार्य हेतु दोषसिद्धि रोकता है जो किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत अपराध नहीं था, और तत्कालीन विधि से अधिक दंड भी रोकता है।
Q8.Fundamental Rights
Article 20(3) protects the right against —
अनुच्छेद 20(3) किस अधिकार की रक्षा करता है?
A.No accused person can be compelled to be a witness against himselfअभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्षी होने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता✓ Correct
B.Protection against double jeopardyदोहरे दंड से संरक्षण
C.Protection against retrospective criminal lawभूतलक्षी दंड विधि से संरक्षण
D.Maximum period of preventive detentionनिवारक निरोध की अधिकतम अवधि
Answer: A — No accused person can be compelled to be a witness against himself Article 20(3) provides that no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself — the right against self-incrimination.अनुच्छेद 20(3) कहता है कि अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा — आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार।
Q9.Fundamental Rights
In Maneka Gandhi v. Union of India (1978), Article 21 was interpreted to mean —
मेनका गाँधी वाद (1978) में अनुच्छेद 21 की व्याख्या थी —
A.Any procedure made by Parliament is enoughकेवल संसद द्वारा बनाई विधि पर्याप्त है
B.The procedure must be fair, just and reasonableप्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए✓ Correct
C.Principles of natural justice do not applyप्रकृति न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते
D.Article 21 is available only to foreignersअनुच्छेद 21 केवल विदेशियों को उपलब्ध है
Answer: B — The procedure must be fair, just and reasonable In Maneka Gandhi v. Union of India (1978) the Court held that "procedure established by law" under Article 21 must be fair, just and reasonable — not arbitrary or oppressive.मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (1978) में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होना आवश्यक है — मनमाना या दमनकारी नहीं।
Q10.Fundamental Rights
Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India (2017) held that —
पुट्टस्वामी वाद (2017) का निष्कर्ष था —
A.Privacy is only a statutory rightनिजता केवल वैधानिक अधिकार है
B.The right to privacy lies in Article 19निजता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है
C.The right to privacy is intrinsic to Article 21निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है✓ Correct
D.Privacy is not a fundamental rightनिजता मौलिक अधिकार नहीं है
Answer: C — The right to privacy is intrinsic to Article 21 In Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India (2017) a nine-judge bench unanimously held that the right to privacy is intrinsic to life and liberty under Article 21.न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के प्राण और स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।
Q11.Fundamental Rights
The Shirur Mutt case (1954) laid down the doctrine of —
शिरूर मठ वाद (1954) में कौन-सा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ?
A.All religious practices get absolute protectionसभी धार्मिक आचरणों को पूर्ण संरक्षण
B.Only Hinduism gets protectionकेवल हिंदू धर्म को संरक्षण
C.Complete separation of religion and Stateधर्म का राज्य से पूर्ण पृथक्करण
D.Only essential religious practices get protectionधर्म हेतु आवश्यक आचरणों को ही संरक्षण✓ Correct
Answer: D — Only essential religious practices get protection In the Shirur Mutt case (1954) the Court evolved the "essential religious practices" test: only practices essential to a religion get Article 25 protection.शिरूर मठ वाद (1954) में न्यायालय ने "आवश्यक धार्मिक आचरण" परीक्षण विकसित किया: केवल धर्म हेतु आवश्यक आचरणों को अनुच्छेद 25 का संरक्षण मिलता है।
Q12.Fundamental Rights
Article 28(1) provides that —
अनुच्छेद 28(1) का उपबंध है —
A.No religious instruction in institutions wholly maintained by State fundsपूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध✓ Correct
B.Religious instruction compulsory in all schoolsसभी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य
C.Religious instruction banned in minority institutionsअल्पसंख्यक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध
D.Religious instruction compulsory in private schoolsनिजी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य
Answer: A — No religious instruction in institutions wholly maintained by State funds Article 28(1) bars religious instruction in educational institutions wholly maintained out of State funds; Article 28(2)-(3) deal with trust-administered and recognised institutions.अनुच्छेद 28(1) पूर्णतः राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है; 28(2)-(3) न्यास-प्रशासित और मान्यता-प्राप्त संस्थाओं से संबंधित हैं।
Q13.Fundamental Rights
The significance of Minerva Mills v. Union of India (1980) is —
मिनर्वा मिल्स वाद (1980) का महत्व है —
A.All Directive Principles override Fundamental Rightsसभी नीति-निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से ऊपर
B.Only 39(b)-(c) laws protected; basic structure reaffirmedकेवल 39(ख)-(ग) वाली विधियों को संरक्षण; मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि✓ Correct
C.Article 31C was wholly deletedअनुच्छेद 31ग पूर्णतः समाप्त
D.Right to property became a fundamental right againसंपत्ति का अधिकार पुनः मौलिक अधिकार बना
Answer: B — Only 39(b)-(c) laws protected; basic structure reaffirmed In Minerva Mills v. Union of India (1980) the Court struck down the 42nd Amendment's extension of Article 31C, holding that harmony between Fundamental Rights and Directive Principles is part of the basic structure.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में न्यायालय ने अनुच्छेद 31ग के 42वें संशोधन-विस्तार को रद्द किया और कहा कि मौलिक अधिकारों व नीति-निर्देशक तत्वों में सामंजस्य संविधान की मूल संरचना का अंग है।
Q14.Fundamental Rights
Article 34 deals with —
अनुच्छेद 34 संबंधित है —
A.Suspension of Fundamental Rights in wartimeयुद्धकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन
B.Special courts for the armed forcesसशस्त्र बलों हेतु विशेष न्यायालय
C.Indemnity for acts done under martial lawसैन्य विधि के अंतर्गत किए गए कार्यों हेतु क्षतिपूर्ति विधि✓ Correct
D.Duration of President's Ruleराष्ट्रपति शासन की अवधि
Answer: C — Indemnity for acts done under martial law Article 34 empowers Parliament to indemnify, by law, persons for acts done in connection with the maintenance of order where martial law was in force.अनुच्छेद 34 संसद को विधि द्वारा उन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने का अधिकार देता है जिन्होंने सैन्य विधि प्रवृत्त क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्य किया।
Q15.Directive Principles
Article 39(b) directs that —
अनुच्छेद 39(ख) का निर्देश है —
A.Equal distribution of property is compulsoryसंपत्ति का समान वितरण अनिवार्य
B.Complete abolition of private propertyनिजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन
C.Only the State may own resourcesकेवल राज्य का संसाधनों पर स्वामित्व
D.Ownership and control of material resources subserve the common goodसमुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व-नियंत्रण सामूहिक हित में बँटे✓ Correct
Answer: D — Ownership and control of material resources subserve the common good Article 39(b) directs the State to secure that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good.अनुच्छेद 39(ख) राज्य को निर्देश देता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सध सके।
Q16.Directive Principles
Article 41 relates to the —
अनुच्छेद 41 का विषय है —
A.Right to work, education and public assistance (within economic capacity)काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार (आर्थिक सामर्थ्य के भीतर)✓ Correct
B.Right to equal pay for allसभी को समान वेतन का अधिकार
C.Absolute right to free medical careनिःशुल्क चिकित्सा का पूर्ण अधिकार
D.Absolute right to unemployment allowanceबेरोज़गारी भत्ते का पूर्ण अधिकार
Answer: A — Right to work, education and public assistance (within economic capacity) Article 41 directs the State, within its economic capacity, to secure the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement.अनुच्छेद 41 राज्य को आर्थिक सामर्थ्य के भीतर काम, शिक्षा और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व अशक्तता में लोक सहायता के अधिकार की व्यवस्था का निर्देश देता है।
Q17.Directive Principles
Article 43A provides for —
अनुच्छेद 43क का उपबंध है —
A.Minimum wages for workersश्रमिकों हेतु न्यूनतम मज़दूरी
B.Workers' participation in management of industriesउद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी✓ Correct
C.Guarantee of the right to strikeहड़ताल के अधिकार की गारंटी
D.Compulsory registration of trade unionsश्रमिक संघों का अनिवार्य पंजीकरण
Answer: B — Workers' participation in management of industries Article 43A, inserted by the 42nd Amendment (1976), directs the State to take steps to secure workers' participation in the management of industries.42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 43क राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने का निर्देश देता है।
Q18.Directive Principles
Article 43B relates to the —
अनुच्छेद 43ख संबंधित है —
A.Nationalisation of co-operative banksसहकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण
B.Taxation of co-operative societiesसहकारी समितियों पर कर
C.Promotion of co-operative societiesसहकारी समितियों का संवर्धन✓ Correct
D.A ban on co-operative electionsसहकारी चुनावों का निषेध
Answer: C — Promotion of co-operative societies Article 43B, inserted by the 97th Amendment (2011), directs the State to promote voluntary formation, autonomous functioning and professional management of co-operative societies.97वें संशोधन (2011) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 43ख राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
Q19.Directive Principles
Article 47 directs the State towards —
अनुच्छेद 47 राज्य को किसका निर्देश देता है?
A.Right to free educationनिःशुल्क शिक्षा का अधिकार
B.Duty to protect the environmentपर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य
C.Organisation of village panchayatsग्राम पंचायतों का गठन
D.Nutrition, public health and prohibition of intoxicating drinksपोषण, लोक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों का निषेध✓ Correct
Answer: D — Nutrition, public health and prohibition of intoxicating drinks Article 47 makes it a State duty to raise nutrition levels and public health, and to endeavour to prohibit intoxicating drinks and drugs injurious to health.अनुच्छेद 47 राज्य का कर्तव्य बनाता है कि पोषण स्तर व लोक स्वास्थ्य बढ़ाए और स्वास्थ्य हेतु हानिकारक मादक पेयों व औषधियों के निषेध का प्रयास करे।
Q20.Directive Principles
Article 48 deals with —
अनुच्छेद 48 का विषय है —
A.Organisation of agriculture and animal husbandry, prohibiting cow slaughterगौ-वध निषेध सहित कृषि-पशुपालन का संगठन✓ Correct
B.Protection of wildlifeवन्यजीवों का संरक्षण
C.Nationalisation of forestsवनों का राष्ट्रीयकरण
D.Development of fisheriesमत्स्य पालन का विकास
Answer: A — Organisation of agriculture and animal husbandry, prohibiting cow slaughter Article 48 directs the State to organise agriculture and animal husbandry on modern lines and to prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle.अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू-वाहक पशुओं के वध का निषेध करने का निर्देश देता है।
Q21.Fundamental Duties
The duty under Article 51A(a) is to —
अनुच्छेद 51क(क) में कौन-सा कर्तव्य है?
A.Pay taxes regularlyकरों का नियमित भुगतान
B.Compulsory military serviceसैन्य सेवा अनिवार्य
C.Abide by the Constitution; respect its ideals, institutions, Flag and Anthemसंविधान का पालन; आदर्शों, संस्थाओं, ध्वज व गान का आदर✓ Correct
D.Compulsory votingमतदान अनिवार्य
Answer: C — Abide by the Constitution; respect its ideals, institutions, Flag and Anthem Article 51A(a) makes it a citizen's duty to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem.अनुच्छेद 51क(क) नागरिक का कर्तव्य बनाता है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे।
Q22.Fundamental Duties
The duty under Article 51A(g) is to —
अनुच्छेद 51क(छ) का कर्तव्य है —
A.Compulsory tree plantationवृक्षारोपण अनिवार्य
B.A ban on hunting wildlifeवन्यजीवों का शिकार निषेध
C.A total ban on pollutionप्रदूषण पर पूर्ण प्रतिबंध
D.Protect and improve the natural environmentप्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन✓ Correct
Answer: D — Protect and improve the natural environment Article 51A(g) makes it a citizen's duty to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures.अनुच्छेद 51क(छ) नागरिक का कर्तव्य बनाता है कि वन, झील, नदी और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व संवर्धन करे और प्राणियों के प्रति दया रखे।
Q23.Fundamental Duties
The duty under Article 51A(j) is to —
अनुच्छेद 51क(ञ) का कर्तव्य है —
A.Develop scientific temperवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास
B.Strive towards excellence in all spheres of activityसभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु प्रयास✓ Correct
C.Safeguard public propertyसार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा
D.Protect the unity of the nationराष्ट्र की एकता की रक्षा
Answer: B — Strive towards excellence in all spheres of activity Article 51A(j) calls upon every citizen to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity.अनुच्छेद 51क(ञ) प्रत्येक नागरिक से व्यक्तिगत व सामूहिक कार्य के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु प्रयास का आह्वान करता है।
Q24.Fundamental Duties
Article 51A(k) makes it a duty to —
अनुच्छेद 51क(ट) किसे कर्तव्य बनाता है?
A.Provide educational opportunities to a child aged 6–146–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देना✓ Correct
B.Give free textbooks to childrenबच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें देना
C.Make schooling compulsory till 1414 वर्ष तक विद्यालय अनिवार्य करना
D.Wholly abolish child labourबाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन
Answer: A — Provide educational opportunities to a child aged 6–14 Article 51A(k), added by the 86th Amendment (2002), makes it a parent's or guardian's duty to provide educational opportunities to a child between six and fourteen years.86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 51क(ट) माता-पिता/अभिभावक का कर्तव्य बनाता है कि छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर दे।
Q25.Union Executive
In the Presidential election, the value of an MLA's vote is —
राष्ट्रपति चुनाव में विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है?
A.Elected MLAs ÷ State populationनिर्वाचित विधायक ÷ राज्य जनसंख्या
B.State population ÷ total MPsराज्य जनसंख्या ÷ कुल सांसद
C.State population ÷ (elected MLAs × 1,000)राज्य जनसंख्या ÷ (निर्वाचित विधायक × 1,000)✓ Correct
D.One vote per MLAप्रत्येक विधायक का एक मत
Answer: C — State population ÷ (elected MLAs × 1,000) Under Article 55, the value of an MLA's vote = the State's population divided by (the number of elected MLAs × 1,000), fractions above one-half counting as one.अनुच्छेद 55 के अनुसार विधायक के मत का मूल्य = राज्य की जनसंख्या ÷ (निर्वाचित विधायक × 1,000); आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाता है।
Q26.Union Executive
The Vice-President is ex-officio —
उपराष्ट्रपति पदेन कौन होता है?
A.Ex-officio Speaker of the House of the Peopleलोकसभा का पदेन अध्यक्ष
B.Chairman of the National Development Councilराष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष
C.Chairman of the Finance Commissionवित्त आयोग का अध्यक्ष
D.Ex-officio Chairman of the Council of Statesराज्यसभा का पदेन सभापति✓ Correct
Answer: D — Ex-officio Chairman of the Council of States Article 64 provides that the Vice-President shall be ex-officio Chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit.अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
Q27.Union Executive
The Vice-President of India tenders his resignation to —
भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं —
A.The Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश को
B.The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति को✓ Correct
C.The Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष को
D.The Prime Minister of Indiaभारत के प्रधानमंत्री को
Answer: B — The President of India Under Article 67(a), the Vice-President may resign his office by writing under his hand addressed to the President of India.अनुच्छेद 67(क) के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग सकता है।
Q28.Union Executive
Disputes regarding the election of the President or Vice-President are decided by —
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवादों का निर्णय कौन करता है?
A.The Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय✓ Correct
B.The Election Commissionनिर्वाचन आयोग
C.A joint parliamentary committeeसंसद की संयुक्त समिति
D.The President himselfराष्ट्रपति स्वयं
Answer: A — The Supreme Court Article 71(1) provides that all doubts and disputes about the election of the President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court.अनुच्छेद 71(1) कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी संदेहों व विवादों की जाँच व निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा।
Q29.Union Executive
All executive action of the Government of India is taken —
भारत सरकार की कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से की जाती है?
A.In the name of the Prime Ministerप्रधानमंत्री के नाम से
B.In the name of the Council of Ministersमंत्रिपरिषद के नाम से
C.In the name of the Presidentराष्ट्रपति के नाम से✓ Correct
D.In the name of the Government of Indiaभारत सरकार के नाम से
Answer: C — In the name of the President Article 77(1) provides that all executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.अनुच्छेद 77(1) कहता है कि भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी।
Q30.Union Executive
Article 86 empowers the President to —
अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को क्या अधिकार देता है?
A.Dissolve the Houseसदन को भंग करना
B.Veto a Billविधेयक पर वीटो
C.Promulgate an ordinanceअध्यादेश जारी करना
D.Address either House and send messagesकिसी सदन को संबोधित करना और संदेश भेजना✓ Correct
Answer: D — Address either House and send messages Under Article 86, the President may address either House of Parliament or both Houses assembled together, and may send messages on pending Bills.अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या एकत्र दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और लंबित विधेयकों पर संदेश भेज सकता है।
Q31.Parliament
Under Article 93, the House of the People shall —
अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा क्या करती है?
A.Elect the Prime Ministerप्रधानमंत्री का चुनाव
B.Choose a Speaker and a Deputy Speakerअध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव✓ Correct
C.Elect the Leader of the Oppositionविपक्ष के नेता का चुनाव
D.Elect the Chairman of the Rajya Sabhaराज्यसभा के सभापति का चुनाव
Answer: B — Choose a Speaker and a Deputy Speaker Article 93 provides that the House of the People shall, as soon as may be, choose two members to be Speaker and Deputy Speaker.अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा यथाशीघ्र दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी।
Q32.Parliament
While a resolution for the Speaker's removal is under consideration —
अध्यक्ष के हटाने के संकल्प पर विचार के दौरान —
A.The Speaker shall not preside, though he may be presentपीठासीन नहीं होगा, किंतु उपस्थित रह सकता है✓ Correct
B.The Speaker stands suspended from the Houseसदन से निलंबित हो जाएगा
C.The Speaker loses the right to voteमत देने का अधिकार खो देगा
Answer: A — The Speaker shall not preside, though he may be present Article 96(1) provides that while a resolution for the Speaker's removal is under consideration, the Speaker shall not preside, though he may be present; under 96(2) he may vote only in the first instance.अनुच्छेद 96(1) कहता है कि अध्यक्ष के हटाने के संकल्प पर विचार के दौरान अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, यद्यपि उपस्थित रह सकता है; 96(2) के अनुसार वह केवल प्रथम बार मत दे सकता है।
Q33.Parliament
Before taking his seat, a Member of Parliament takes oath —
संसद सदस्य स्थान ग्रहण से पहले शपथ लेते हैं —
A.Only before the Speaker of the Lok Sabhaकेवल लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ
B.No oath is neededशपथ आवश्यक नहीं
C.Before the President or a person appointed by himराष्ट्रपति या उसके नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ✓ Correct
D.Only before the Chairman of the Rajya Sabhaकेवल राज्यसभा सभापति के समक्ष शपथ
Answer: C — Before the President or a person appointed by him Under Article 99, every member of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe an oath or affirmation before the President or a person appointed by him.अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदस्य स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा।
Q34.Parliament
Article 105(1) provides —
अनुच्छेद 105(1) का उपबंध है —
A.Absolute and unlimited freedom of speechपूर्ण व असीमित वाक्-स्वातंत्र्य
B.Freedom of speech only for Ministersकेवल मंत्रियों को वाक्-स्वातंत्र्य
C.Freedom of speech in courtsन्यायालय में वाक्-स्वातंत्र्य
D.Freedom of speech in Parliament, subject to the Constitutionसंविधान के अधीन संसद में वाक्-स्वातंत्र्य✓ Correct
Answer: D — Freedom of speech in Parliament, subject to the Constitution Article 105(1) guarantees freedom of speech in Parliament, subject to the Constitution and to the House's rules; Article 105(2) gives immunity for publication under House authority.अनुच्छेद 105(1) संविधान और सदन के नियमों के अधीन संसद में वाक्-स्वातंत्र्य देता है; 105(2) सदन के प्राधिकार से प्रकाशन हेतु उन्मुक्ति देता है।
Q35.Parliament
Article 116 provides for —
अनुच्छेद 116 संबंधित है —
A.Only supplementary grantsकेवल अनुपूरक अनुदान
B.Votes on account, votes of credit and exceptional grantsलेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान✓ Correct
C.Only excess grantsकेवल अतिरिक्त अनुदान
D.Collection of taxesकरों का संग्रह
Answer: B — Votes on account, votes of credit and exceptional grants Article 116 provides for votes on account (advance grants), votes of credit and exceptional grants when the normal budget procedure cannot be followed.अनुच्छेद 116 लेखानुदान (अग्रिम अनुदान), प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान की व्यवस्था करता है, जब सामान्य बजट प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती।
Q36.Parliament
Business in Parliament is transacted in —
संसद में कार्य किस भाषा में होता है?
A.Hindi or Englishहिंदी या अंग्रेज़ी✓ Correct
B.Hindi onlyकेवल हिंदी
C.English onlyकेवल अंग्रेज़ी
D.Any Scheduled languageकिसी भी अनुसूचित भाषा में
Answer: A — Hindi or English Article 120(1) provides that business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English.अनुच्छेद 120(1) कहता है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जाएगा।
Q37.Judiciary
What happened to the National Judicial Appointments Commission (NJAC)?
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का क्या हुआ?
A.It is still in forceअब भी प्रवृत्त है
B.It was vetoed by the Presidentराष्ट्रपति ने वीटो किया
C.Struck down by the Supreme Court in 2015; collegium restored2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया; कॉलेजियम बहाल✓ Correct
D.Parliament itself repealed itसंसद ने स्वयं निरस्त किया
Answer: C — Struck down by the Supreme Court in 2015; collegium restored The 99th Amendment (2014) created the National Judicial Appointments Commission; in October 2015 the Supreme Court struck it down (Fourth Judges case), restoring the collegium.99वें संशोधन (2014) ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया; अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द किया (चतुर्थ न्यायाधीश वाद) और कॉलेजियम बहाल हुआ।
Q38.Judiciary
Under Article 129, the Supreme Court is —
अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय है —
A.Only an appellate courtकेवल अपीलीय न्यायालय
B.Only an advisory courtकेवल परामर्शी न्यायालय
C.A subordinate courtअधीनस्थ न्यायालय
D.A court of record, with power to punish for its contemptअभिलेख न्यायालय; अवमान हेतु दंड की शक्ति✓ Correct
Answer: D — A court of record, with power to punish for its contempt Article 129 declares the Supreme Court a court of record, with power to punish for contempt of itself.अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जिसे अपने अवमान हेतु दंड देने की शक्ति है।
Q39.Judiciary
Article 142 empowers the Supreme Court to —
अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को क्या शक्ति देता है?
A.Pass only declaratory judgmentsकेवल घोषणात्मक निर्णय
B.Pass any decree or order for "complete justice""पूर्ण न्याय" हेतु कोई भी डिक्री/आदेश✓ Correct
C.Pass only sentencesकेवल दंडादेश
D.Give only adviceकेवल परामर्श
Answer: B — Pass any decree or order for "complete justice" Article 142(1) empowers the Supreme Court to pass any decree or make any order necessary for doing "complete justice" in a pending matter.अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को लंबित मामले में "पूर्ण न्याय" हेतु आवश्यक कोई भी डिक्री पारित करने या आदेश देने की शक्ति देता है।
Q40.Judiciary
Article 144 directs all authorities to —
अनुच्छेद 144 का निर्देश है कि सभी प्राधिकारी —
A.Shall act in aid of the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे✓ Correct
B.Only the executive shall assistकेवल कार्यपालिका सहायता करेगी
C.Assistance is voluntaryसहायता स्वैच्छिक है
D.Only High Courts shall assistकेवल उच्च न्यायालय सहायता करेंगे
Answer: A — Shall act in aid of the Supreme Court Article 144 provides that all authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court.अनुच्छेद 144 कहता है कि भारत के राज्यक्षेत्र में सभी — सिविल और न्यायिक — प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।