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Q1.Amendments
The 61st Constitutional Amendment Act (1988) is related to —
61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1988) संबंधित है —
A.lowering the voting age from 21 to 18 yearsमतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से✓ Correct
B.the abolition of the privy purses of princesराजकुमारों के प्रिवी पर्स की समाप्ति से
C.reservation for women in Panchayatsपंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से
D.the creation of the Goods and Services Tax Councilवस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन से
Answer: A — lowering the voting age from 21 to 18 years The 61st Amendment Act, 1988 reduced the voting age for elections to the Lok Sabha and State Assemblies from 21 years to 18 years by amending Article 326.61वें संशोधन अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
Q2.Parliament
The joint sitting of the two Houses of Parliament (Article 108) is presided over by —
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) की अध्यक्षता करते हैं —
A.the Vice-President of Indiaभारत के उपराष्ट्रपति
B.the President of Indiaभारत के राष्ट्रपति
C.the Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष✓ Correct
D.the senior-most Judge of the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश
Answer: C — the Speaker of the Lok Sabha A joint sitting under Article 108 is presided over by the Speaker of the Lok Sabha; in the Speaker's absence, the Deputy Speaker presides.अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं; उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं।
Q3.Parliament
Under Article 110, a Money Bill can be introduced in Parliament only —
अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक संसद में केवल प्रस्तुत किया जा सकता है —
A.in the Rajya Sabha, with the prior recommendation of the Presidentराज्यसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ
B.in the Lok Sabha, with the prior recommendation of the Presidentलोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ✓ Correct
C.in either House, without any recommendationकिसी भी सदन में, बिना किसी सिफारिश के
D.in the Lok Sabha, with the permission of the Finance Commissionलोकसभा में, वित्त आयोग की अनुमति से
Answer: B — in the Lok Sabha, with the prior recommendation of the President A Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha and only with the prior recommendation of the President (Articles 110 and 117).धन विधेयक केवल लोकसभा में और केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है (अनुच्छेद 110 और 117)।
Q4.Union Executive
The maximum permissible strength of the Council of Ministers, including the Prime Minister, is —
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम अनुमेय संख्या है —
A.15% of the total strength of the Lok Sabhaलोकसभा की कुल संख्या का 15%✓ Correct
B.10% of the total strength of the Lok Sabhaलोकसभा की कुल संख्या का 10%
C.20% of the total strength of the Lok Sabhaलोकसभा की कुल संख्या का 20%
D.25% of the total strength of the Parliamentसंसद की कुल संख्या का 25%
Answer: A — 15% of the total strength of the Lok Sabha The 91st Amendment Act, 2003 capped the size of the Council of Ministers at 15% of the total number of members of the Lok Sabha (Article 75(1A)).91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया (अनुच्छेद 75(1A))।
Q5.Preamble
The words 'Socialist', 'Secular' and 'Integrity' were added to the Preamble by —
प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए —
A.the 44th Amendment Act, 197844वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा
B.the 42nd Amendment Act, 197642वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा✓ Correct
C.the 1st Amendment Act, 1951पहले संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा
D.the 52nd Amendment Act, 198552वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा
Answer: B — the 42nd Amendment Act, 1976 The 42nd Amendment Act, 1976 inserted 'Socialist' and 'Secular' between 'Sovereign' and 'Democratic', and 'Integrity' in the phrase 'unity and integrity of the Nation'.42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने 'सार्वभौम' और 'लोकतंत्रात्मक' के बीच 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' तथा 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में 'अखंडता' शब्द जोड़ा।
Q6.State Executive
Unlike the President, the Governor of a State can NOT exercise which of the following powers?
राज्यपाल, राष्ट्रपति से भिन्न रूप से, निम्न में से कौन-सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते?
A.suspend a death sentenceमृत्युदंड को स्थगित करने की
B.commute a death sentenceमृत्युदंड का लघुकरण करने की
C.grant pardon in a case of death sentenceमृत्युदंड की क्षमा करने की✓ Correct
D.remit a sentence for an offence against a State List lawराज्य सूची के विषय पर बने कानून के विरुद्ध अपराध में सजा माफ करने की
Answer: C — grant pardon in a case of death sentence Under Article 161, a Governor may suspend, remit or commute a death sentence but cannot PARDON it; the power to pardon a death sentence rests only with the President under Article 72.अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल मृत्युदंड को स्थगित, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं, परंतु उसे क्षमा नहीं कर सकते; मृत्युदंड की क्षमा का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है।
Q7.Schedules
The Ninth Schedule of the Constitution was added by —
संविधान की नौवीं अनुसूची जोड़ी गई —
A.the First Amendment Act, 1951प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा✓ Correct
B.the Seventh Amendment Act, 1956सातवें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा
C.the Twenty-sixth Amendment Act, 1971छब्बीसवें संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा
D.the Forty-fourth Amendment Act, 1978चव्वालीसवें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा
Answer: A — the First Amendment Act, 1951 The Ninth Schedule, along with Article 31B, was inserted by the very first Constitutional Amendment Act of 1951 to protect land reform laws from judicial review.नौवीं अनुसूची, अनुच्छेद 31B के साथ, 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ी गई थी।
Q8.Judiciary
The 'basic structure' doctrine of the Constitution was propounded by the Supreme Court in —
संविधान के 'मूल ढाँचे' का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया —
A.Golaknath case (1967)गोलकनाथ वाद (1967) में
B.Shankari Prasad case (1951)शंकरी प्रसाद वाद (1951) में
C.Kesavananda Bharati case (1973)केशवानंद भारती वाद (1973) में✓ Correct
D.Sajjan Singh case (1965)सज्जन सिंह वाद (1965) में
Answer: C — Kesavananda Bharati case (1973) In Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), a 13-judge bench held that Parliament can amend the Constitution but cannot alter its basic structure.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसका मूल ढाँचा नहीं बदल सकती।
Q9.Elections
The system of proportional representation by means of the single transferable vote is used in the election of —
एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग होता है —
A.the Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में
B.the Chief Election Commissionerमुख्य निर्वाचन आयुक्त के चुनाव में
C.the Chairman of the UPSCसंघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के चुनाव में
D.the President of Indiaभारत के राष्ट्रपति के चुनाव में✓ Correct
Answer: D — the President of India The President is elected by proportional representation through the single transferable vote, with secret ballot, under Article 55.राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अंतर्गत गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।
Q10.Judiciary
Which writ is issued to quash the order of a lower court or tribunal for exceeding its jurisdiction?
अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर दिए गए अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन-सी रिट जारी होती है?
A.Mandamusपरमादेश (Mandamus)
B.Certiorariउत्प्रेषण (Certiorari)✓ Correct
C.Prohibitionनिषेधाज्ञा (Prohibition)
D.Quo Warrantoअधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
Answer: B — Certiorari Certiorari (literally 'to be certified') is issued by a higher court to quash the decision of a lower court or tribunal passed in excess of jurisdiction or in violation of natural justice.उत्प्रेषण रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के उस निर्णय को रद्द करने के लिए जारी होती है जो अधिकार-क्षेत्र से बाहर या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध दिया गया हो।
Q11.Fundamental Duties
The Eleventh Fundamental Duty was added to Article 51A by —
अनुच्छेद 51A में ग्यारहवाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया —
A.the 86th Amendment Act, 200286वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा✓ Correct
B.the 42nd Amendment Act, 197642वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा
C.the 97th Amendment Act, 201197वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा
D.the 73rd Amendment Act, 199273वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा
Answer: A — the 86th Amendment Act, 2002 The 86th Amendment Act, 2002 added the eleventh duty — for a parent or guardian to provide opportunities for education to a child between 6 and 14 years — along with Article 21A.86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A के साथ ग्यारहवाँ कर्तव्य जोड़ा — माता-पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
Q12.DPSP
Free legal aid to citizens is a Directive Principle under —
नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति-निर्देशक तत्व है —
A.Article 38अनुच्छेद 38 के अंतर्गत
B.Article 39Aअनुच्छेद 39A के अंतर्गत✓ Correct
C.Article 41अनुच्छेद 41 के अंतर्गत
D.Article 46अनुच्छेद 46 के अंतर्गत
Answer: B — Article 39A Article 39A, inserted by the 42nd Amendment Act, 1976, directs the State to provide free legal aid so that justice is not denied due to economic or other disabilities.42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 39A राज्य को निर्देश देता है कि वह निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए ताकि आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहें।
Q13.Constitutional Bodies
The Chairman of the Sixteenth Finance Commission, constituted in December 2023, is —
दिसंबर 2023 में गठित सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं —
A.N. K. Singhएन. के. सिंह
B.Y. V. Reddyवाई. वी. रेड्डी
C.Arvind Panagariyaअरविंद पनगढ़िया✓ Correct
D.Vijay Kelkarविजय केलकर
Answer: C — Arvind Panagariya The Sixteenth Finance Commission was constituted on 31 December 2023 with Dr Arvind Panagariya as Chairman, to give recommendations for 2026–31. N. K. Singh chaired the Fifteenth Commission.सोलहवाँ वित्त आयोग 31 दिसंबर 2023 को डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गठित हुआ; इसकी सिफारिशें 2026–31 के लिए हैं। एन. के. सिंह पंद्रहवें आयोग के अध्यक्ष थे।
Q14.Constitutional Bodies
The Comptroller and Auditor General of India submits the audit reports of the Union to —
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं —
A.the Prime Ministerप्रधानमंत्री को
B.the Speaker of the Lok Sabhaलोकसभा अध्यक्ष को
C.the Finance Ministerवित्त मंत्री को
D.the President of Indiaभारत के राष्ट्रपति को✓ Correct
Answer: D — the President of India Under Article 151, the CAG's reports relating to the accounts of the Union are submitted to the President, who causes them to be laid before each House of Parliament.अनुच्छेद 151 के अंतर्गत कैग संघ के खातों से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।
Q15.Constitutional Bodies
After retirement, the Chairman of the Union Public Service Commission is —
सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष —
A.ineligible for any further employment under the Government of India or a Stateभारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी भी रोजगार के लिए अयोग्य होते हैं✓ Correct
B.eligible to become a Governor of a Stateराज्यपाल बनने के योग्य होते हैं
C.eligible for appointment as Chairman of a State PSCराज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के योग्य होते हैं
D.eligible to contest elections immediatelyतुरंत चुनाव लड़ने के योग्य होते हैं
Answer: A — ineligible for any further employment under the Government of India or a State Article 319 bars the UPSC Chairman from any further employment under the Government of India or a State after ceasing to hold office — a safeguard of the Commission's independence.अनुच्छेद 319 सेवानिवृत्त UPSC अध्यक्ष को भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी भी अन्य रोजगार से रोकता है — यह आयोग की स्वतंत्रता की सुरक्षा है।
Q16.Schedules
The Eighth Schedule of the Constitution presently recognises how many languages?
संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएँ मान्यता प्राप्त हैं?
A.1414
B.1818
C.2222✓ Correct
D.2121
Answer: C — 22 Originally 14 languages were listed; Sindhi (1967), Konkani, Manipuri and Nepali (1992), and Bodo, Dogri, Maithili and Santhali (2003) took the total to 22.मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं; सिंधी (1967), कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली (1992) और बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली (2003) जुड़ने से कुल संख्या 22 हो गई।
Q17.Constitutional Bodies
Which Constitutional Amendment gave constitutional status to the National Commission for Backward Classes?
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन ने दिया?
A.the 102nd Amendment Act, 2018102वें संशोधन अधिनियम, 2018 ने✓ Correct
B.the 101st Amendment Act, 2016101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने
C.the 103rd Amendment Act, 2019103वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने
D.the 104th Amendment Act, 2020104वें संशोधन अधिनियम, 2020 ने
Answer: A — the 102nd Amendment Act, 2018 The 102nd Amendment Act, 2018 inserted Article 338B, giving the National Commission for Backward Classes constitutional status, and Article 342A on specifying SEBC lists.102वें संशोधन अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338B जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और अनुच्छेद 342A भी जोड़ा।
Q18.Emergency
The Financial Emergency under Article 360 can remain in operation —
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है —
A.only for a maximum of six monthsअधिकतम छह माह तक ही
B.only for a maximum of one yearअधिकतम एक वर्ष तक ही
C.until revoked by the President, once approved by Parliament within two monthsदो माह के भीतर संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति द्वारा वापस लिए जाने तक✓ Correct
D.until the end of the financial yearवित्तीय वर्ष की समाप्ति तक
Answer: C — until revoked by the President, once approved by Parliament within two months A proclamation of Financial Emergency must be approved by both Houses within two months; once approved, it continues indefinitely until revoked. It has never been proclaimed in India so far.वित्तीय आपातकाल की घोषणा को दो माह के भीतर दोनों सदनों से स्वीकृति चाहिए; स्वीकृति के बाद यह राष्ट्रपति द्वारा वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल तक जारी रहती है। भारत में यह आज तक लागू नहीं हुई।
Q19.Union Executive
Who was the only President of India to be elected unopposed?
भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, थे —
A.Dr Rajendra Prasad (1952)डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1952)
C.Dr S. Radhakrishnan (1962)डॉ. एस. राधाकृष्णन (1962)
D.Giani Zail Singh (1982)ज्ञानी जैल सिंह (1982)
Answer: B — Neelam Sanjiva Reddy (1977) Neelam Sanjiva Reddy was elected President unopposed in 1977 — the only such case in India's presidential elections.नीलम संजीव रेड्डी 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए — भारत के राष्ट्रपति चुनावों में यह एकमात्र ऐसा मामला है।
Q20.Federal System
The GST Council (Article 279A) takes its decisions by —
जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A) अपने निर्णय लेती है —
A.a simple majority of members present and votingउपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से
B.unanimous consent of all membersसभी सदस्यों की सर्वसम्मति से
C.a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of members present and votingउपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से✓ Correct
D.a two-thirds majority of the total membershipकुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से
Answer: C — a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of members present and voting Article 279A(9) requires a majority of not less than three-fourths of the weighted votes — the Centre carrying one-third weightage and the States together two-thirds.अनुच्छेद 279A(9) के अनुसार निर्णय के लिए भारित मतों का कम से कम तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक है — केंद्र का भार एक-तिहाई और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई होता है।
Q21.Emergency
The first Proclamation of National Emergency in India was issued in —
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की पहली घोषणा जारी हुई —
A.1971, during the war with Pakistan1971 में, पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान
B.1962, during the Chinese aggression1962 में, चीनी आक्रमण के दौरान✓ Correct
C.1975, on the ground of internal disturbance1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर
D.1960, during the reorganisation of states1960 में, राज्यों के पुनर्गठन के दौरान
Answer: B — 1962, during the Chinese aggression The first National Emergency was proclaimed on 26 October 1962 during the Chinese aggression; further emergencies followed in 1971 and 1975.पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय हुई; इसके बाद 1971 और 1975 में आपातकाल घोषित हुए।
Q22.Union Executive
Under Article 61, impeachment charges against the President can be preferred by —
अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है —
A.only the Lok Sabhaकेवल लोकसभा द्वारा
B.only the Rajya Sabhaकेवल राज्यसभा द्वारा
C.a joint sitting of both Housesदोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा
D.either House of Parliamentसंसद के किसी भी सदन द्वारा✓ Correct
Answer: D — either House of Parliament Article 61 permits either House to prefer the charge; the notice must be signed by at least one-fourth of its total members and a 14 days' notice is required.अनुच्छेद 61 के अनुसार कोई भी सदन आरोप लगा सकता है; प्रस्ताव पर उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई के हस्ताक्षर तथा 14 दिन का नोटिस आवश्यक है।
Q23.State Legislature
The maximum gap permitted between two sessions of a State Legislature under Article 174 is —
अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम अनुमत अंतराल है —
A.three monthsतीन माह
B.one yearएक वर्ष
C.six monthsछह माह✓ Correct
D.two monthsदो माह
Answer: C — six months Article 174(1) requires that six months shall not intervene between the last sitting of one session and the date appointed for the first sitting of the next session.अनुच्छेद 174(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक की नियत तिथि के बीच छह माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।
Q24.Federal System
Who presides over the meetings of the Inter-State Council constituted under Article 263?
अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित अंतर-राज्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं?
A.the Prime Ministerप्रधानमंत्री✓ Correct
B.the President of Indiaभारत के राष्ट्रपति
C.the Union Home Ministerकेंद्रीय गृह मंत्री
D.the Chairman of NITI Aayogनीति आयोग के अध्यक्ष
Answer: A — the Prime Minister The Inter-State Council, set up in 1990 on the Sarkaria Commission's recommendation, is chaired by the Prime Minister.सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में गठित अंतर-राज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
Q25.Parliament
'Zero Hour' in Indian Parliamentary practice begins —
भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली में 'शून्य काल' शुरू होता है —
A.at the start of the day's sittingदिन की बैठक की शुरुआत में
B.immediately after the Question Hourप्रश्न काल के ठीक बाद✓ Correct
C.after the lunch breakमध्याह्न भोजन अवकाश के बाद
D.at the end of the day's businessदिन के कार्य की समाप्ति पर
Answer: B — immediately after the Question Hour Zero Hour is an Indian innovation (since 1962): it starts right after the Question Hour, at 12 noon, and members raise urgent matters without prior notice.शून्य काल भारत की देन है (1962 से): यह प्रश्न काल के ठीक बाद, दोपहर 12 बजे शुरू होता है, और सदस्य बिना पूर्व सूचना के तात्कालिक विषय उठाते हैं।
Q26.Panchayati Raj
A candidate for election to a Panchayat must have attained the minimum age of —
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए —
A.18 years18 वर्ष
B.25 years25 वर्ष
C.21 years21 वर्ष✓ Correct
D.30 years30 वर्ष
Answer: C — 21 years Article 243F fixes 21 years as the minimum age for contesting Panchayat elections, unlike 25 years for Assembly or Parliament elections.अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि विधानसभा या संसद चुनावों के लिए यह 25 वर्ष है।
Q27.Schedules
Autonomous District Councils under the Sixth Schedule exist in which of the following States?
छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदें निम्नलिखित में से किन राज्यों में हैं?
A.Manipur, Nagaland, Sikkim and Arunachal Pradeshमणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश
B.Assam, Manipur, Meghalaya and Nagalandअसम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड
C.Tripura, Mizoram, Manipur and Sikkimत्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम
D.Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoramअसम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम✓ Correct
Answer: D — Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram The Sixth Schedule applies to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, each having Autonomous District Councils with legislative and judicial powers.छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, जहाँ विधायी और न्यायिक शक्तियों वाली स्वायत्त जिला परिषदें हैं।
Q28.Amendments
Which Constitutional Amendment extended the freeze on readjustment of Lok Sabha and Assembly seats until the year 2026?
किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनः समायोजन पर रोक वर्ष 2026 तक बढ़ा दी?
A.the 42nd Amendment Act, 197642वाँ संशोधन अधिनियम, 1976
B.the 87th Amendment Act, 200387वाँ संशोधन अधिनियम, 2003
C.the 84th Amendment Act, 200184वाँ संशोधन अधिनियम, 2001✓ Correct
D.the 61st Amendment Act, 198861वाँ संशोधन अधिनियम, 1988
Answer: C — the 84th Amendment Act, 2001 The 84th Amendment Act, 2001 extended the freeze on delimitation of seats (first imposed by the 42nd Amendment till 2001) until the first census taken after 2026.84वें संशोधन अधिनियम, 2001 ने सीटों के परिसीमन पर लगी रोक (जो 42वें संशोधन से 2001 तक थी) को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।
Q29.Fundamental Rights
The 44th Amendment Act, 1978 deleted the Right to Property from the Fundamental Rights and made it a legal right under —
44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया —
A.Article 300Aअनुच्छेद 300A के अंतर्गत✓ Correct
B.Article 31अनुच्छेद 31 के अंतर्गत
C.Article 19(1)(f)अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत
D.Article 301अनुच्छेद 301 के अंतर्गत
Answer: A — Article 300A Property ceased to be a fundamental right in 1978; Article 300A in Part XII now provides that no person shall be deprived of property save by authority of law.1978 में संपत्ति मौलिक अधिकार नहीं रही; अब भाग XII का अनुच्छेद 300A कहता है कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
Q30.Constitution Making
The concept of the 'Concurrent List' in the Seventh Schedule was borrowed from the Constitution of —
सातवीं अनुसूची में 'समवर्ती सूची' की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई?
A.Canadaकनाडा
B.the United States of Americaसंयुक्त राज्य अमेरिका
C.Irelandआयरलैंड
D.Australiaऑस्ट्रेलिया✓ Correct
Answer: D — Australia The Concurrent List and the procedure for resolving conflicts between Union and State laws (Article 254) were borrowed from the Australian Constitution.समवर्ती सूची और संघ व राज्य कानूनों के टकराव के समाधान की प्रक्रिया (अनुच्छेद 254) ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
Q31.Federal System
In the Indian federation, 'residuary powers' of legislation are vested in —
भारतीय संघ में कानून बनाने की 'अवशिष्ट शक्तियाँ' निहित हैं —
A.the Union Parliamentसंघ संसद में✓ Correct
B.the State Legislaturesराज्य विधानमंडलों में
C.the Presidentराष्ट्रपति में
D.the Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय में
Answer: A — the Union Parliament Article 248 and Entry 97 of the Union List vest residuary legislative powers, including residuary taxation, exclusively in Parliament — a feature borrowed from Canada.अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, अवशिष्ट कराधान सहित, केवल संसद को देती हैं — यह विशेषता कनाडा से ली गई है।
Q32.Parliament
The maximum strength of the Rajya Sabha fixed by the Constitution is —
संविधान द्वारा राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या है —
A.245 members245 सदस्य
B.238 members238 सदस्य
C.260 members260 सदस्य
D.250 members250 सदस्य✓ Correct
Answer: D — 250 members Article 80 fixes the maximum at 250 — 238 elected representatives of States/Union Territories and 12 nominated by the President; the present elected-plus-nominated strength is 245.अनुच्छेद 80 के अनुसार अधिकतम संख्या 250 है — राज्यों/संघ क्षेत्रों के 238 निर्वाचित प्रतिनिधि और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12; वर्तमान निर्वाचित व मनोनीत कुल संख्या 245 है।
Q33.Constitutional Bodies
Who among the following can participate in the proceedings of either House of Parliament without being a member?
निम्नलिखित में से कौन सदस्य हुए बिना संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है?
A.the Attorney General of Indiaभारत के महान्यायवादी✓ Correct
B.the Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश
C.the Comptroller and Auditor Generalनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
D.the Chairman of the UPSCसंघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
Answer: A — the Attorney General of India Under Article 88, the Attorney General has the right to speak in, and take part in, the proceedings of both Houses (and their committees) but without a right to vote.अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी को दोनों सदनों (और उनकी समितियों) की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं है।
Q34.Emergency
Under Article 352, the ground 'armed rebellion' was substituted for 'internal disturbance' by —
अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द प्रतिस्थापित किया गया —
A.the 42nd Amendment Act, 197642वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा
B.the 38th Amendment Act, 197538वें संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा
C.the 59th Amendment Act, 198859वें संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा
D.the 44th Amendment Act, 197844वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा✓ Correct
Answer: D — the 44th Amendment Act, 1978 The 44th Amendment made emergency provisions stricter: 'internal disturbance' was replaced by 'armed rebellion', and the President can act only on the written advice of the Cabinet.44वें संशोधन ने आपातकालीन प्रावधान कड़े किए: 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' आया, और राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कार्य कर सकते हैं।
Q35.Judiciary
The 'Collegium' system for the appointment of judges to the higher judiciary evolved through —
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की 'कॉलेजियम' प्रणाली विकसित हुई —
A.the Kesavananda Bharati caseकेशवानंद भारती वाद से
B.the Second and Third Judges casesद्वितीय और तृतीय न्यायाधीश वादों से✓ Correct
C.the 99th Constitutional Amendment99वें संविधान संशोधन से
D.the Judges (Inquiry) Act, 1968न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 से
Answer: B — the Second and Third Judges cases The collegium emerged from the Second Judges Case (1993) and was expanded by the Third Judges Case (1998), a Presidential reference — it is judge-made, not written in the Constitution.कॉलेजियम प्रणाली द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993) से उभरी और तृतीय न्यायाधीश वाद (1998, राष्ट्रपति का परामर्श संदर्भ) से विस्तारित हुई — यह न्यायालय-निर्मित है, संविधान में लिखित नहीं।
Q36.Federal System
The States Reorganisation Act, 1956 created Zonal Councils as —
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने क्षेत्रीय परिषदों को बनाया —
A.constitutional bodiesसंवैधानिक निकायों के रूप में
B.bodies created by a Presidential orderराष्ट्रपति के आदेश से बने निकायों के रूप में
C.bodies created by the NITI Aayogनीति आयोग द्वारा बने निकायों के रूप में
D.statutory bodiesवैधानिक निकायों के रूप में✓ Correct
Answer: D — statutory bodies The five Zonal Councils are statutory bodies set up under the States Reorganisation Act, 1956, with the Union Home Minister as their common Chairman; the North Eastern Council is separate (NEC Act, 1971).पाँच क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बने वैधानिक निकाय हैं, जिनके साझा अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं; पूर्वोत्तर परिषद अलग है (NEC अधिनियम, 1971)।
Q37.Parliament
The Estimates Committee of Parliament consists of —
संसद की प्राक्कलन समिति में होते हैं —
A.22 members from Lok Sabha and 15 from Rajya Sabhaलोकसभा से 22 और राज्यसभा से 15 सदस्य
B.30 members, all from the Lok Sabha30 सदस्य, सभी लोकसभा से✓ Correct
C.15 members, all from the Rajya Sabha15 सदस्य, सभी राज्यसभा से
D.30 members, all from the Rajya Sabha30 सदस्य, सभी राज्यसभा से
Answer: B — 30 members, all from the Lok Sabha The Estimates Committee has 30 members drawn exclusively from the Lok Sabha, elected by proportional representation; the Public Accounts Committee has 22 (15 LS + 7 RS).प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से चुने 30 सदस्य होते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं; लोक लेखा समिति में 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं।
Q38.Governance
The Lokpal and Lokayuktas Act received Presidential assent and came into force in —
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और वह लागू हुआ —
A.20112011 में
B.20132013 में
C.20192019 में
D.20142014 में✓ Correct
Answer: D — 2014 The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 received Presidential assent on 1 January 2014 and came into force on 16 January 2014; the first Lokpal, Justice Pinaki Chandra Ghose, took office in 2019.लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और वह 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ; पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने 2019 में पद ग्रहण किया।
Q39.Fundamental Rights
Which Article guarantees that laws inconsistent with Fundamental Rights shall be void?
कौन-सा अनुच्छेद गारंटी देता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य होंगे?
A.Article 32अनुच्छेद 32
B.Article 13अनुच्छेद 13✓ Correct
C.Article 226अनुच्छेद 226
D.Article 368अनुच्छेद 368
Answer: B — Article 13 Article 13 declares void any law (including pre-Constitution laws, to the extent of inconsistency) that abridges Fundamental Rights — it is the basis of judicial review of legislation.अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों को कम करने वाला कोई भी कानून (संविधान-पूर्व कानून असंगति की सीमा तक) शून्य होगा — यही विधायी न्यायिक समीक्षा का आधार है।
Q40.Governance
The first State in India to institute the office of Lokayukta was —
लोकायुक्त का पद सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ?
A.Odishaओडिशा
B.Rajasthanराजस्थान
C.Biharबिहार
D.Maharashtraमहाराष्ट्र✓ Correct
Answer: D — Maharashtra Maharashtra was the first State to establish the Lokayukta (Maharashtra Lokayukta and Upa-Lokayuktas Act, 1971); Odisha had passed the Act earlier in 1970 but implemented it later, in 1983.महाराष्ट्र लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य था (महाराष्ट्र लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971); ओडिशा ने अधिनियम 1970 में पहले पारित किया था, परंतु लागू 1983 में हुआ।